१३ शाळांचा समावेश
चिन्मय पाटणकर
पुणे : राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. त्यात आतापर्यंत ७७ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, सर्वाधिक २० शाळा पालघर जिल्ह्यातील आहेत. त्या खालोखाल ठाणे जिल्ह्यातील १५, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १३ शाळांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर राज्यभरात खासगी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यामुळे राज्यभरात खासगी शाळांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची शिक्षण संस्थांनी पूर्तता करून शाळा मान्यताप्राप्त असल्याची कागदपत्रे प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते. मात्र काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील तीन शाळांची कागदपत्रे बनावट आढळली. त्यानंतर राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्य मंडळाच्या शाळांव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्यभरातील सुमारे १३०० शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यात सुमारे ८०० शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली. शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (मूळ एनओसी), संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे इरादा पत्र या तीन कादगपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.
शिक्षण विभागाने बंद केलेल्या शाळांची यादी प्राप्त करून घेतली असता त्यात राज्यभरातील ७७ शाळांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. पुणे जिल्ह्यातील पाच, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १३, ठाणे जिल्ह्यातील १५, पालघर जिल्ह्यातील २०, नागपूर जिल्ह्यातील १० शाळा आहेत; तर जालना जिल्ह्यातील दोन, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, जळगाव, नाशिक, यवतमाळ, वर्धा, अकोला, नांदेड, धाराशिव, बीड, औरंगाबाद, रायगड या जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका शाळेचा समावेश असल्याचे निदर्शनास येते.
समाज आणि शासनाची फसवणूक केल्याबाबत संबंधित शिक्षण संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रक्रियेत काही प्रशासकीय उणिवा असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल. ३० एप्रिलपर्यंत अनधिकृत, बोगस शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. –सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
पुणे : राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. त्यात आतापर्यंत ७७ शाळा बंद करण्यात आल्या असून, सर्वाधिक २० शाळा पालघर जिल्ह्यातील आहेत. त्या खालोखाल ठाणे जिल्ह्यातील १५, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १३ शाळांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर राज्यभरात खासगी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यामुळे राज्यभरात खासगी शाळांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची शिक्षण संस्थांनी पूर्तता करून शाळा मान्यताप्राप्त असल्याची कागदपत्रे प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते. मात्र काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील तीन शाळांची कागदपत्रे बनावट आढळली. त्यानंतर राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्य मंडळाच्या शाळांव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्यभरातील सुमारे १३०० शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यात सुमारे ८०० शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. या त्रुटी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली. शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र (मूळ एनओसी), संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे इरादा पत्र या तीन कादगपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.
शिक्षण विभागाने बंद केलेल्या शाळांची यादी प्राप्त करून घेतली असता त्यात राज्यभरातील ७७ शाळांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. पुणे जिल्ह्यातील पाच, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १३, ठाणे जिल्ह्यातील १५, पालघर जिल्ह्यातील २०, नागपूर जिल्ह्यातील १० शाळा आहेत; तर जालना जिल्ह्यातील दोन, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, जळगाव, नाशिक, यवतमाळ, वर्धा, अकोला, नांदेड, धाराशिव, बीड, औरंगाबाद, रायगड या जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका शाळेचा समावेश असल्याचे निदर्शनास येते.
समाज आणि शासनाची फसवणूक केल्याबाबत संबंधित शिक्षण संस्थांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रक्रियेत काही प्रशासकीय उणिवा असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल. ३० एप्रिलपर्यंत अनधिकृत, बोगस शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. –सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
