लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी : महापालिकेचे प्रकल्प व विकासकामांवर नियंत्रण ठेऊन सल्ला देणाऱ्या पॅलेडियम कन्सल्टंट इंडिया या खासगी संस्थेवर आयुक्त शेखर सिंह मेहरबान झाले आहेत. संस्थेला दुसऱ्यांदा थेटपणे एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. दरमहा २५ लाखांप्रमाणे या संस्थेला दोन कोटी ९० लाख रुपये वर्षभरासाठी दिले जाणार आहेत.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
account wise inquiry started against clerk in case of corruption in Jijamata Hospital of Municipal Corporation in Pimpri
पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
pune pmc On first day of Sarvankash Swachhta 24 tons of garbage and billboards removed
महापालिका आयुक्तांचा आदेश आणि पहिल्याच दिवशी झाले इतके काम ! महापालिकेची सर्वंकष स्वच्छता मोहीम, १६ टन राडारोडा, २४ टन कचराही उचलला
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण विभागाची विकासकामे आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिकेने सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यालयाची (सीटीओ) निर्मिती केली आहे. त्याचे कामकाज पॅलेडियम कन्सल्टंट ही खासगी संस्था पाहत आहे. २०१७ मध्ये या संस्थेला काम दिले होते. दोन वर्षांसाठी ही नियुक्ती होती. त्यानंतर संस्थेला एक वर्षे वाढवून दिले होते. या संस्थेचे कर्मचारी महापालिका भवनातच काम करत आहेत. मुदत संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निविदा काढली होती. त्यातही या संस्थेलाच काम मिळाले. लघुत्तम दर असल्याने संस्थेची नियुक्ती केली. एक नोव्हेंबर २०२१ पासून वर्षभरासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. मुदत संपण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. या संस्थेला एक नोव्हेंबर २०२२ पासून एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.

आणखी वाचा-साखळी खेचण्यामुळे तब्बल १ हजार ७५ गाड्यांना उशीर! प्रत्येक रेल्वेला दहा मिनिटे विलंब

या संस्थेची मुदतवाढ ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला संपली. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २०२३ पासून थेटपणे दुसरी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला. संस्थेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ही संस्था ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत महापालिकेला सल्ला देणार आहे.

Story img Loader