लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी : महापालिकेचे प्रकल्प व विकासकामांवर नियंत्रण ठेऊन सल्ला देणाऱ्या पॅलेडियम कन्सल्टंट इंडिया या खासगी संस्थेवर आयुक्त शेखर सिंह मेहरबान झाले आहेत. संस्थेला दुसऱ्यांदा थेटपणे एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. दरमहा २५ लाखांप्रमाणे या संस्थेला दोन कोटी ९० लाख रुपये वर्षभरासाठी दिले जाणार आहेत.

Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
dcm devendra fadnavis in loksatta loksamvad
लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
Heavy police presence on the occasion of Prime Minister narendra modis visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त कडक पोलीस बंदोबस्त
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
Eknath Shinde, Eknath Shinde news, Jitendra Awhad latest news,
ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप
assembly seats in cities near mumbai important for mahayuti
मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण विभागाची विकासकामे आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिकेने सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यालयाची (सीटीओ) निर्मिती केली आहे. त्याचे कामकाज पॅलेडियम कन्सल्टंट ही खासगी संस्था पाहत आहे. २०१७ मध्ये या संस्थेला काम दिले होते. दोन वर्षांसाठी ही नियुक्ती होती. त्यानंतर संस्थेला एक वर्षे वाढवून दिले होते. या संस्थेचे कर्मचारी महापालिका भवनातच काम करत आहेत. मुदत संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निविदा काढली होती. त्यातही या संस्थेलाच काम मिळाले. लघुत्तम दर असल्याने संस्थेची नियुक्ती केली. एक नोव्हेंबर २०२१ पासून वर्षभरासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. मुदत संपण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. या संस्थेला एक नोव्हेंबर २०२२ पासून एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.

आणखी वाचा-साखळी खेचण्यामुळे तब्बल १ हजार ७५ गाड्यांना उशीर! प्रत्येक रेल्वेला दहा मिनिटे विलंब

या संस्थेची मुदतवाढ ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला संपली. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २०२३ पासून थेटपणे दुसरी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला. संस्थेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ही संस्था ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत महापालिकेला सल्ला देणार आहे.