शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतच कायद्यानुसार उलटून गेली आहे, असा दावा ‘परिसर’ संस्थेने केला असून संस्थेने या प्रक्रियेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेसाठी धाव घेतली आहे.
विकास आराखडय़ाबाबत जी प्रक्रिया महापालिकेकडून केली जात आहे तीच कायद्यानुसार नाही, असा दावा परिसर संस्थेचे विश्वस्त सुजित पटवर्धन आणि संचालक रणजित गाडगीळ यांनी केला असून महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगरनियोजन कायद्यातील तरतुदींचेच उल्लंघन केले आहे असा संस्थेचा आक्षेप आहे.
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीसाठी सन १९८७ च्या विकास आराखडय़ाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी २००७ मध्ये इरादा जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दोन वर्षे लागली. मात्र, त्या दोन वर्षांत ते काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार डिसेंबर २०११ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तरीही त्या मुदतीत आराखडा तयार झाला नाही. या घडामोडींच्या दरम्यान सन २०१० मध्ये कायद्यात दुरुस्ती झाली. त्यानुसार विकास आराखडा दोन वर्षांत तयार करावा आणि त्याला कमाल सहा महिन्यांचीच मुदतवाढ देत येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीचे परीक्षण केल्यास विकास आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेला देण्यात आलेली मुदत मुळातच उलटून गेली आहे आणि आता राज्य शासनही एक वर्षांची मुदतवाढ देऊ शकत नाही, असा दावा परिसरने केला आहे.
महापालिकेला नगरविकास विभागानेही पत्र पाठवले असून आराखडय़ाचा इरादा जाहीर करण्याचा दिनांक ५ एप्रिल २०१० करावा असे म्हटले होते. त्यानुसार येत्या ४ एप्रिलपर्यंत आराखडय़ाची मुदत आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेने प्रारुप विकास आराखडा डिसेंबर २०११ मध्येच तयार केला होता. पुढे शहर सुधारणा समितीमध्ये तो मंजूर व्हायला दहा महिने विलंब लागला. हा विलंब म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विकास आराखडा विभागाने तयार केलेला आराखडा नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द करावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
