लोणावळा : पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करा या मागणीसाठी पवना धरणग्रस्तांच्या वतीने मंगळवारी तीव्र आंदोलन करून पवना धरणातून पिंपरी चिंचवडला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. जोपर्यंत आमचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत आम्ही पवना धरणातून पाणीपुरवठा होऊ देणार नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. धरणग्रस्तांनी मोर्चा काढत पवना जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांना कार्यालयातून बाहेर काढत कार्यालयाला टाळे ठोकले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पवना धरणाचे काम १९७३ मध्ये पूर्ण झाले. हे धरण बांधत असताना साधारणतः २० ते २५ गावे विस्थापित झाली. १२०३ खातेदार यामध्ये विस्थापित झाले असून केवळ ३४० जणांचे आत्तापर्यंत पुनर्वसन करण्यात आले आहे उर्वरित ८६३ खातेदार आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील ५० वर्षाच्या कालखंडामध्ये सरकारने पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. न्यायालयाने पवना धरणग्रस्तांच्या बाजूने निकाल दिलेला असतानाही शासनाकडून शेतकऱ्यांना जागावाटप करून दिले जात नाही.
हेही वाचा >>> पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी दिलीप काळभोर, उपसभापतीपदी रवींद कंद
मागील अनेक वर्षापासून पवना धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने मोर्चे ठिय्या असे प्रकार करत आहेत. मात्र, शासनाला जाग आलेली नाही. केवळ कागदोपत्री खेळ करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य धुळीत घालण्याचे काम करण्यात आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या विरोधामध्ये पवना धरणग्रस्त व मावळ तालुक्यातील शेतकरी यांनी एकत्र येत मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग रोखून धरला होता. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारीमध्ये तीन शेतकरी शहीद झाले होते. तर अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊन आंदोलन चिघळू नये यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने पवना परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मावळ तालुक्याचे आमदार सुनील शेळके यांनी पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वेळा विधिमंडळात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>> ‘दि केरला स्टोरी’चा पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोफत शो, भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचा पुढाकार
या आंदोलनात धरणग्रस्तांच्या सोबत आमदार सुनील शेळके, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष रवींद्र भेगडे, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष गणेश खांडगे, किसान संघाचे अध्यक्ष शंकरराव शेलार, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, ज्ञानेश्वर दळवी, गणेश धानिवले, लक्ष्मण भालेराव, संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, रविकांत रसाळ, मुकुंदराज काऊर, किसन घरदाळे, यांच्या सह मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक सहभागी झाले होते. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मावळ तालुक्याचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
जमीन न देण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार
विविध शासकीय योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जातात. विशेषतः मावळ तालुक्यात मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, विविध धरणे, विविध एमआयडीसी, रिंग रोड, डीआरडीओ अशा विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जागा घेण्यात आल्या आहेत. मात्र बहुतांश सर्वच ठिकाणी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेलेला नाही. तसेच त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मावळ तालुक्यात कोणत्याही शासकीय कामासाठी एक इंच देखील जमीन न देण्याचा निर्धार मावळातील जनता करत आहे.
पवना धरणाचे काम १९७३ मध्ये पूर्ण झाले. हे धरण बांधत असताना साधारणतः २० ते २५ गावे विस्थापित झाली. १२०३ खातेदार यामध्ये विस्थापित झाले असून केवळ ३४० जणांचे आत्तापर्यंत पुनर्वसन करण्यात आले आहे उर्वरित ८६३ खातेदार आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील ५० वर्षाच्या कालखंडामध्ये सरकारने पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावलेला नाही. न्यायालयाने पवना धरणग्रस्तांच्या बाजूने निकाल दिलेला असतानाही शासनाकडून शेतकऱ्यांना जागावाटप करून दिले जात नाही.
हेही वाचा >>> पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी दिलीप काळभोर, उपसभापतीपदी रवींद कंद
मागील अनेक वर्षापासून पवना धरणग्रस्त पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने मोर्चे ठिय्या असे प्रकार करत आहेत. मात्र, शासनाला जाग आलेली नाही. केवळ कागदोपत्री खेळ करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य धुळीत घालण्याचे काम करण्यात आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या विरोधामध्ये पवना धरणग्रस्त व मावळ तालुक्यातील शेतकरी यांनी एकत्र येत मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग रोखून धरला होता. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारीमध्ये तीन शेतकरी शहीद झाले होते. तर अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊन आंदोलन चिघळू नये यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने पवना परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मावळ तालुक्याचे आमदार सुनील शेळके यांनी पवना धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वेळा विधिमंडळात उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>> ‘दि केरला स्टोरी’चा पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोफत शो, भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचा पुढाकार
या आंदोलनात धरणग्रस्तांच्या सोबत आमदार सुनील शेळके, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष रवींद्र भेगडे, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष गणेश खांडगे, किसान संघाचे अध्यक्ष शंकरराव शेलार, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, ज्ञानेश्वर दळवी, गणेश धानिवले, लक्ष्मण भालेराव, संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, रविकांत रसाळ, मुकुंदराज काऊर, किसन घरदाळे, यांच्या सह मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक सहभागी झाले होते. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मावळ तालुक्याचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
जमीन न देण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार
विविध शासकीय योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जातात. विशेषतः मावळ तालुक्यात मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, विविध धरणे, विविध एमआयडीसी, रिंग रोड, डीआरडीओ अशा विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जागा घेण्यात आल्या आहेत. मात्र बहुतांश सर्वच ठिकाणी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेलेला नाही. तसेच त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मावळ तालुक्यात कोणत्याही शासकीय कामासाठी एक इंच देखील जमीन न देण्याचा निर्धार मावळातील जनता करत आहे.
