अग्निशामक दलाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आयुक्तांचे आदेश

 पिंपरी महापालिकेच्या अग्निशामक दलाच्या वतीने हद्दीबाहेरील गावांमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्रे देताना प्रचंड पैसे खाल्याच्या तक्रारी सभागृहात झाल्यानंतर सखोल चौकशी करण्याचे व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी बुधवारी सभेत दिले. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत राष्ट्रवादीचे दत्ता साने यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे अग्निशामक दलातील भ्रष्टाचाराचे कुरण चव्हाटय़ावर आले. ‘उद्योगी’ मुख्य अधिकारी किरण गावडे पालिकेचे जावई आहेत का, त्यांना आयुक्त पाठीशी का घालतात, एनओसीचे पैसे खाण्याचे उघड धंदे या विभागात चालतात, त्यांना पगाराची गरज नाही. दिवाळीत एका ना हरकत प्रमाणपत्राला २५ हजार रुपयांचा भाव होता, यासंदर्भातील तक्रारी होऊनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष का होते, असे अनेक मुद्दे साने यांनी मांडले. गावडेंना निलंबित करा, तोपर्यंत सभेचे कामकाज करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. योगेश बहल, सीमा सावळे, सुलभा उबाळे यांनीही या विभागाच्या कारभारावर सडकून टीका केली. आयुक्त म्हणाले, आपण सुत्रे स्वीकारण्यापूर्वीचे हे प्रकरण आहे. मी कोणालाही पाठीशी घातलेले नाही. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी त्यांची शिक्षा बदलली आहे. सध्या अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांच्याकडे हा विभाग असून याबाबतची चौकशी पूर्ण करून ते अहवाल सादर करतील, दोषींवर आपण कारवाई करू, असे ते म्हणाले.
ठेकेदारांचे रॅकेट तोडणे अशक्य
शिक्षण मंडळाच्या कारभारावर योगेश बहल, तानाजी खाडे, अनंत कोऱ्हाळे, अनिता तापकीर, आशा शेंडगे आदींनी चांगलेच तोंडसुख घेतले. ‘ई टेंडिरग’ म्हणजे चुना लावण्याचे काम असल्याची टीका सुलभा उबाळे यांनी केली. ठेकेदार रिंग करतात, वेगवेगळ्या नावाने निविदा भरतात, त्यांचे रॅकेट कोणीच तोडू शकत नाही. त्यांची पोहोच राष्ट्रवादीच्या साहेब, दादा आणि ताईंपर्यंत आहे, अशी टिपणी त्यांनी केली.