पिंपरीत नगररचना विभागात अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

वाढत्या तक्रारी, नागरिकांची तुंबलेली कामे आणि वादग्रस्त म्हणता येईल, अशी कार्यपध्दती पाहून पिंपरी पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे यांचे पंख कापले असून नगररचना विभागातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. तथापि, लवकरात लवकर कामे मार्गी लागावीत, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या भदाणे यांच्याकडे पिंपरी आणि नाशिक या दोन विभागांची जबाबदारी आहे. त्यांची कार्यपध्दती, येथील रखडणारी कामे आणि ताथवडे विकास आराखडय़ातील त्यांच्या कामांविषयीच्या तक्रारी वपर्यंत गेल्या आहेत. बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आल्याने आयुक्तांनी पुढचे पाऊल नगररचना विभागासाठी उचलले. त्यामागे भदाणे यांचे पंख कापण्याची योजना होती, असे सांगण्यात येते. यापुढे, झोन दाखला व भाग नकाशा कनिष्ठ अभियंत्यांमार्फत दिले जाणार आहेत. विकास योजना अभिप्राय, सामासिक अंतर तपासणी व टीडीआर अनुज्ञेयाचे काम उपअभियंते करणार आहे. पूररेषा व बीआरटीस कॉरिडॉर भूखंडाविषयीची कामे उपसंचालकांकडेच ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात, आयुक्तांनी सांगितले की, भदाणे यांच्याकडे पिंपरी व नाशिकची जबाबदारी आहे. येथील कामे लवकर मार्गी लागावीत, नागरिकांना हेलपाटे पडू नयेत आणि कामाला गती यावी, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. पीएमपीकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या ५०० नव्या बसपैकी २०० बस पिंपरीसाठी मिळणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नव्या मिळकतीतून ५० कोटींचे उत्पन्न
पिंपरी पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात नव्याने आढळून आलेल्या मिळकतींच्या माध्यमातून ५० ते ५५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकणार आहे. नागरिकांनी घरे बांधली. मात्र, करआकारणी नव्हती. त्यांना दंड करता येणार नाही. मात्र, त्यांच्याकडून करवसुली होईल. संबंधितांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. २००८ नंतरच्या बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर लावण्यात येणार आहे, असे आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सांगितले.