पिंपरी पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसची १५ वर्षांपासून असलेली सत्ता भारतीय जनता पक्षाने उलथवून लावली, मात्र अजूनही पिंपरी पालिकेतील राष्ट्रवादीचा दबदबा कायम असल्याचे चित्र दिसून येते. मुळात बहुतांश सर्व अधिकारी राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधलेले आहेत. भाजपचे ठराविक नेते वगळता हे अधिकारी कोणालाही दाद देत नाहीत. त्यामुळे सत्ता भाजपची असली तरी राष्ट्रवादी खऱ्या अर्थाने सत्तेतून पायउतार झाल्याचे वाटत नाही. आल्या दिवसापासून जाण्याची घाई असलेले आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना नव्याने बदलीचे वेध लागले असून कधी एकदा येथून बाहेर पडतोय, असे त्यांना झाले आहे. निवडणूक काळात प्रचंड आश्वासने दिलेल्या भाजपला आता ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ करायचा आहे. लवकरच पहिलेच अंदाजपत्रक मांडण्यात येणार असून, त्यावरून भाजपच्या कामाची दिशा स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
जाहीरनाम्याचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात असणार का?
काँग्रेस, राष्ट्रवादीने २० वर्षांत काहीच केले नाही. आम्हाला सत्ता द्या, पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट करू. हजारो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची मालिका खंडित करू, दिशादर्शक वचननाम्याची पाच वर्षांत दृश्य अंमलबजावणी करू, अशी ग्वाही भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली होती. हिंजवडीकडे जाणारी वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणार, हिंजवडी-चाकण मेट्रो करणार, इस्त्राईलच्या धर्तीवर शाळा उभारणार, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय करणार आणि प्रत्येक प्रभागात सीसीटीव्ही बसवणार, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवणार, प्राधिकरणातील घरे ‘फ्री होल्ड’ करणार, टँकरमुक्त शहर करणार, सर्वासाठी तीन लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा, मिळकतकराची आकारणी कार्पेट एरियानुसार करणार यांसारखी अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली होती. आता त्यादृष्टीने काम होण्याची गरज आहे. ‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ असल्याचा, त्यांच्या प्रतिमेचा फायदा भाजपला झाला. स्थानिक नेत्यांचे परिश्रम फळाले आले म्हणून पिंपरी पालिकेत सत्ताबदल झाले. भाजपकडे कारभार आल्यानंतर पिंपरी पालिकेचे पहिलेच अंदाजपत्रक लवकरच मांडण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकात भाजपच्या जाहीरनाम्याचे तथा दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब असणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
आला दिवस ढकला, हीच आयुक्तांची कार्यपद्धती
एखाद्या राजकीय पक्षाची सत्ता कारकीर्द यशस्वी करायची की नाही, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. पिंपरीत प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यापासून ते राजीव जाधव यांच्यापर्यंत अनेक आयुक्त आले. बहुतेक आयुक्तांनी वेगवेगळय़ा माध्यमातून आपापली कारकीर्द यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला आणि काहीतरी लक्षात राहील, असे काम त्यांनी केले.
शहराचा कायापालट करण्याचे मोठे श्रेय दिलीप बंड यांना जाते. जवळपास चार वर्षे ते शहरात होते. ‘रेटून’ काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त ठरली, तितकीच यशस्वी ठरली. पालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवून विकासाचा गाडा ओढण्याचे काम आशिष शर्मा यांनी केले. तेही चार वर्षे शहरात होते. कर्मचाऱ्यांना कडक शिस्त आणि नियमानुसार काम करण्याचे धडे देत डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी प्रशासकीय पातळीवर दरारा निर्माण केला. ‘सारथी’सारखा लोकोपयुक्त अभिनव उपक्रम त्यांनी शहराला दिला, ज्याचे नंतर केंद्रीय स्तरावरही कौतुक झाले. राष्ट्रवादीचा शिक्का असूनही राजीव जाधव यांनी सर्वाशी मिळून मिसळून, कधी गोडीगुलाबीने तर कधी धाक दाखवून रखडलेली कामे मार्गी लावण्याची कार्यपद्धती राबवली. या सर्वाचा सत्ताधारी पक्षाला अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसला निश्चितपणे फायदा झाला.
तसे भाग्य भाजपच्या वाटणीला येईल का, याविषयी साशंकता आहे. सध्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे नाखुशीने पिंपरी पालिकेत रुजू झाले आहेत. त्यांना मंत्रालयात जायचे होते, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय गणिते डोळय़ांसमोर ठेवून त्यांना पिंपरीत धाडले. सुरुवातीपासून वाघमारे यांनी आला दिवस काढण्याची भूमिका ठेवली आहे. कोणत्याही कामात त्यांनी हिरिरीने पुढाकार घेतला नाही. आयुक्त म्हणून शहरात त्यांचा ठसा उमटू शकला नाही. प्रकल्पांची गती मंदावली, अनधिकृत बांधकामे बोकाळली, अधिकाऱ्यांना धाक आणि कर्मचाऱ्यांना शिस्त अशी नाही. ठराविक अधिकाऱ्यांचे कोंडाळे करून आयुक्त काम करत राहिले.
राष्ट्रवादीची सत्ता घालवण्याचे भाजपचे डावपेच यशस्वी झाल्यानंतर वाघमारे यांना मुदतवाढ मिळू शकली असती. मात्र, त्यांना मुंबईत जायचे आहे. पिंपरीत येऊन त्यांना वर्षही पूर्ण झालेले नाही. स्वत:ची बदली करवून घेण्यासाठी त्यांच्या सतत मुंबई वाऱ्या सुरू आहेत. वाघमारे यांची अशाप्रकारची निष्क्रिय वाटणारी कार्यपद्धती अनुभवल्यामुळेच तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा खमक्या अधिकारी शहरात आणावा, असा सूर नागरिकांमधून व्यक्त होऊ लागला आहे. तथापि, भाजप वर्तुळात मात्र त्यावर सोयीस्कर मौन आहे.
नगरसेवक गुंतले सत्कारात; नेत्यांना लाल दिव्यांचे वेध
भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी पालिकेत ‘रामराज्य’ येईल, असे कोणाला वाटले नव्हते आणि तसे होण्याची सुतराम शक्यताही नाही. भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून झोडपून काढलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सगळा भरणा भाजपमध्ये झाला असल्याने ‘चोर-पोलीस’च्या या खेळात नेमका चोर कोण आणि पोलीस कोण, हे कळायला मार्ग नाही. खाणारी तोंडे तीच आहेत, पक्ष बदलले आहेत. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेली ‘श्रीमंत’ िपपरी पालिका महत्प्रयासाने भाजपकडे आल्यानंतर आता काहीतरी भरीव बदल होईल, असे वाटले होते. किंबहुना, त्यासाठीच शहरातील मतदारांनी सत्तांतर घडवून आणले. प्रत्यक्षात, पहिले ५० दिवस ‘सुने सुने’ गेले. काहीतरी ठोस निर्णय होतील, कामाला सुरुवात होईल, किमान घोषणा तरी होईल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. नगरसेवक सत्कारात गुंतले आहेत आणि लाल दिव्याच्या आशेने नेत्यांचे ‘मुंबई-दिल्ली-नागपूर’ दौरे सुरू आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झालेली नाही. पिंपरी पालिकेत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीचे जे ‘रुटीन’ सुरू होते, त्याचाच कित्ता गिरवण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे. भाजपचे अनेक नगरसेवक प्रथमच निवडून आले आहेत, त्यांना अद्याप पालिका कळायची आहे. काही महिला काहीही अनुभव नसताना थेट नगरसेविका झाल्या आहेत. दुसरीकडे, सत्ता गेली असली तरी राष्ट्रवादीच्या मंडळींचा रुबाब, दबदबा कायम आहे. प्रशासनावर त्यांची पकड आहे. मांडवली करून नियमांची मोडतोड करून जे अधिकारी राष्ट्रवादीने मोठय़ा पदांवर बसवले आहेत, ते अजूनही त्यांच्याशी निष्ठा ठेवून असल्याने त्यांच्याच तालावर नाचत आहेत. पालिकेतील बित्तंबातमीचे ‘रिपोर्टिग’ ते राष्ट्रवादीलाच करत आहेत. पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या धंद्याचे म्हणून जे काही अर्थकारण आहे, ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांभोवतीच फिरते आहे. त्यामुळे सत्ता आल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात भाजपला अद्याप यश आलेले नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास ‘सत्ता भाजपची आणि अजेंडा राष्ट्रवादीचा’ असा प्रकार घडल्यास आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. कित्येक नगरसेवकांना अद्याप मुख्यालयातील शिपाईदेखील ओळखत नाहीत, अशी स्थिती आहे. विषय समित्यांचे कामकाज त्यांना माहीत नाही. कोणता विभाग कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे, त्या विभागात काय चालते, याची पुरेशी माहिती नाही. निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करणे आणि नव्याने मालमत्ता बनवणे याचीच गणिते अनेकांच्या मनात आहेत. मात्र, तसे ‘पोषक’ वातावरण सध्यातरी नाही. नगरसेवकांना ‘शहाणे’ केल्यास पुढे बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागते, असा पूर्वानुभव असणारी मंडळी सध्या आहे असेच वातावरण कायम ठेवण्यात आग्रही असतात. त्यामुळेच दीड महिना झाला तरी नव्या गडय़ांचे नवे राज्य काही सुरू झालेले नाही.
जाहीरनाम्याचे प्रतिबिंब अंदाजपत्रकात असणार का?
काँग्रेस, राष्ट्रवादीने २० वर्षांत काहीच केले नाही. आम्हाला सत्ता द्या, पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट करू. हजारो कोटी रुपयांची भ्रष्टाचाराची मालिका खंडित करू, दिशादर्शक वचननाम्याची पाच वर्षांत दृश्य अंमलबजावणी करू, अशी ग्वाही भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली होती. हिंजवडीकडे जाणारी वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणार, हिंजवडी-चाकण मेट्रो करणार, इस्त्राईलच्या धर्तीवर शाळा उभारणार, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय करणार आणि प्रत्येक प्रभागात सीसीटीव्ही बसवणार, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सोडवणार, प्राधिकरणातील घरे ‘फ्री होल्ड’ करणार, टँकरमुक्त शहर करणार, सर्वासाठी तीन लाखापर्यंतचा आरोग्य विमा, मिळकतकराची आकारणी कार्पेट एरियानुसार करणार यांसारखी अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली होती. आता त्यादृष्टीने काम होण्याची गरज आहे. ‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ असल्याचा, त्यांच्या प्रतिमेचा फायदा भाजपला झाला. स्थानिक नेत्यांचे परिश्रम फळाले आले म्हणून पिंपरी पालिकेत सत्ताबदल झाले. भाजपकडे कारभार आल्यानंतर पिंपरी पालिकेचे पहिलेच अंदाजपत्रक लवकरच मांडण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकात भाजपच्या जाहीरनाम्याचे तथा दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब असणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
आला दिवस ढकला, हीच आयुक्तांची कार्यपद्धती
एखाद्या राजकीय पक्षाची सत्ता कारकीर्द यशस्वी करायची की नाही, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. पिंपरीत प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यापासून ते राजीव जाधव यांच्यापर्यंत अनेक आयुक्त आले. बहुतेक आयुक्तांनी वेगवेगळय़ा माध्यमातून आपापली कारकीर्द यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला आणि काहीतरी लक्षात राहील, असे काम त्यांनी केले.
शहराचा कायापालट करण्याचे मोठे श्रेय दिलीप बंड यांना जाते. जवळपास चार वर्षे ते शहरात होते. ‘रेटून’ काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त ठरली, तितकीच यशस्वी ठरली. पालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवून विकासाचा गाडा ओढण्याचे काम आशिष शर्मा यांनी केले. तेही चार वर्षे शहरात होते. कर्मचाऱ्यांना कडक शिस्त आणि नियमानुसार काम करण्याचे धडे देत डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी प्रशासकीय पातळीवर दरारा निर्माण केला. ‘सारथी’सारखा लोकोपयुक्त अभिनव उपक्रम त्यांनी शहराला दिला, ज्याचे नंतर केंद्रीय स्तरावरही कौतुक झाले. राष्ट्रवादीचा शिक्का असूनही राजीव जाधव यांनी सर्वाशी मिळून मिसळून, कधी गोडीगुलाबीने तर कधी धाक दाखवून रखडलेली कामे मार्गी लावण्याची कार्यपद्धती राबवली. या सर्वाचा सत्ताधारी पक्षाला अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसला निश्चितपणे फायदा झाला.
तसे भाग्य भाजपच्या वाटणीला येईल का, याविषयी साशंकता आहे. सध्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे नाखुशीने पिंपरी पालिकेत रुजू झाले आहेत. त्यांना मंत्रालयात जायचे होते, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय गणिते डोळय़ांसमोर ठेवून त्यांना पिंपरीत धाडले. सुरुवातीपासून वाघमारे यांनी आला दिवस काढण्याची भूमिका ठेवली आहे. कोणत्याही कामात त्यांनी हिरिरीने पुढाकार घेतला नाही. आयुक्त म्हणून शहरात त्यांचा ठसा उमटू शकला नाही. प्रकल्पांची गती मंदावली, अनधिकृत बांधकामे बोकाळली, अधिकाऱ्यांना धाक आणि कर्मचाऱ्यांना शिस्त अशी नाही. ठराविक अधिकाऱ्यांचे कोंडाळे करून आयुक्त काम करत राहिले.
राष्ट्रवादीची सत्ता घालवण्याचे भाजपचे डावपेच यशस्वी झाल्यानंतर वाघमारे यांना मुदतवाढ मिळू शकली असती. मात्र, त्यांना मुंबईत जायचे आहे. पिंपरीत येऊन त्यांना वर्षही पूर्ण झालेले नाही. स्वत:ची बदली करवून घेण्यासाठी त्यांच्या सतत मुंबई वाऱ्या सुरू आहेत. वाघमारे यांची अशाप्रकारची निष्क्रिय वाटणारी कार्यपद्धती अनुभवल्यामुळेच तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा खमक्या अधिकारी शहरात आणावा, असा सूर नागरिकांमधून व्यक्त होऊ लागला आहे. तथापि, भाजप वर्तुळात मात्र त्यावर सोयीस्कर मौन आहे.
नगरसेवक गुंतले सत्कारात; नेत्यांना लाल दिव्यांचे वेध
भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर पिंपरी पालिकेत ‘रामराज्य’ येईल, असे कोणाला वाटले नव्हते आणि तसे होण्याची सुतराम शक्यताही नाही. भ्रष्टाचारी पक्ष म्हणून झोडपून काढलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सगळा भरणा भाजपमध्ये झाला असल्याने ‘चोर-पोलीस’च्या या खेळात नेमका चोर कोण आणि पोलीस कोण, हे कळायला मार्ग नाही. खाणारी तोंडे तीच आहेत, पक्ष बदलले आहेत. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेली ‘श्रीमंत’ िपपरी पालिका महत्प्रयासाने भाजपकडे आल्यानंतर आता काहीतरी भरीव बदल होईल, असे वाटले होते. किंबहुना, त्यासाठीच शहरातील मतदारांनी सत्तांतर घडवून आणले. प्रत्यक्षात, पहिले ५० दिवस ‘सुने सुने’ गेले. काहीतरी ठोस निर्णय होतील, कामाला सुरुवात होईल, किमान घोषणा तरी होईल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. नगरसेवक सत्कारात गुंतले आहेत आणि लाल दिव्याच्या आशेने नेत्यांचे ‘मुंबई-दिल्ली-नागपूर’ दौरे सुरू आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कामाला सुरुवात झालेली नाही. पिंपरी पालिकेत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीचे जे ‘रुटीन’ सुरू होते, त्याचाच कित्ता गिरवण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे. भाजपचे अनेक नगरसेवक प्रथमच निवडून आले आहेत, त्यांना अद्याप पालिका कळायची आहे. काही महिला काहीही अनुभव नसताना थेट नगरसेविका झाल्या आहेत. दुसरीकडे, सत्ता गेली असली तरी राष्ट्रवादीच्या मंडळींचा रुबाब, दबदबा कायम आहे. प्रशासनावर त्यांची पकड आहे. मांडवली करून नियमांची मोडतोड करून जे अधिकारी राष्ट्रवादीने मोठय़ा पदांवर बसवले आहेत, ते अजूनही त्यांच्याशी निष्ठा ठेवून असल्याने त्यांच्याच तालावर नाचत आहेत. पालिकेतील बित्तंबातमीचे ‘रिपोर्टिग’ ते राष्ट्रवादीलाच करत आहेत. पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या धंद्याचे म्हणून जे काही अर्थकारण आहे, ते राष्ट्रवादीच्या नेत्यांभोवतीच फिरते आहे. त्यामुळे सत्ता आल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात भाजपला अद्याप यश आलेले नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास ‘सत्ता भाजपची आणि अजेंडा राष्ट्रवादीचा’ असा प्रकार घडल्यास आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. कित्येक नगरसेवकांना अद्याप मुख्यालयातील शिपाईदेखील ओळखत नाहीत, अशी स्थिती आहे. विषय समित्यांचे कामकाज त्यांना माहीत नाही. कोणता विभाग कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे, त्या विभागात काय चालते, याची पुरेशी माहिती नाही. निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करणे आणि नव्याने मालमत्ता बनवणे याचीच गणिते अनेकांच्या मनात आहेत. मात्र, तसे ‘पोषक’ वातावरण सध्यातरी नाही. नगरसेवकांना ‘शहाणे’ केल्यास पुढे बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागते, असा पूर्वानुभव असणारी मंडळी सध्या आहे असेच वातावरण कायम ठेवण्यात आग्रही असतात. त्यामुळेच दीड महिना झाला तरी नव्या गडय़ांचे नवे राज्य काही सुरू झालेले नाही.
