पिंपरी : महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने शहरातील ११०० जाहिरातफलकधारकांना (होर्डिंग) थकीत शुल्क भरण्यासाठी नोटीस दिली आहे. थकीत शुल्काची रक्कम २९ फेब्रुवारीपर्यंत भरावी अन्यथा फलक अनधिकृत गृहीत धरून कारवाईचा इशारा दिला आहे.
शहरात महापालिकेच्या जागेत जाहिरातफलक उभारले जातात. तसेच, खासगी जागामालकांना जाहिरातफलक उभारण्यास परवानगी दिली जाते. हेच महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. अनधिकृतपणे फलक उभारून जाहिरातदार महापालिकेचे उत्पन्न बुडवतात. तसेच, परवाना घेतल्यानंतरही शुल्क भरले जात नाही.
हेही वाचा…पुणे : सराईत गुन्हेगार शरद मोहोळच्या पत्नीला धमकी देणाऱ्या आरोपीचे ससूनमधून पलायन…दोन पोलीस निलंबित
दरम्यान, १७ एप्रिल २०२३ मध्ये किवळेतील दुर्घटनेनंतर सर्वच जाहिरात फलकांचा स्थापत्यविषयक अहवाल घेण्यात आला. परंतु, फलक परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. अखेर आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने ही कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार ११०० जाहिरातफलकधारकांना मागणी (डिमांड) नोटीस देण्यात आली आहे. त्यांना शुल्काची रक्कम जमा करण्यासाठी २९ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. हे नूतनीकरण १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी होणार आहे. त्याप्रमाणे मागणी नोटीस देण्यात आली आहे. शुल्क जमा केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण होणार आहे. ज्या फलकाचा जाहिरात परवाना नूतनीकरण होणार नाही तो फलक अनधिकृत गणला जाऊन काढून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
१९ कोटी उत्पन्न अपेक्षित
आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १७ कोटी २४ लाख ४४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. या वर्षी जाहिरातफलक, उद्योग परवाने आणि नूतनीकरणातून विभागाला १९ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
हेही वाचा…बारामतीत कोणत्या पवारांचे वर्चस्व ? सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधातील उमेदवाराची उत्सुकता
जाहिरातफलकाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मागणी नोटीस बजावली आहे. फलकधारकांना २५ हजार ते एक लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतरच परवान्यांचे नूतनीकरण होईल, असे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले.
शहरात महापालिकेच्या जागेत जाहिरातफलक उभारले जातात. तसेच, खासगी जागामालकांना जाहिरातफलक उभारण्यास परवानगी दिली जाते. हेच महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. अनधिकृतपणे फलक उभारून जाहिरातदार महापालिकेचे उत्पन्न बुडवतात. तसेच, परवाना घेतल्यानंतरही शुल्क भरले जात नाही.
हेही वाचा…पुणे : सराईत गुन्हेगार शरद मोहोळच्या पत्नीला धमकी देणाऱ्या आरोपीचे ससूनमधून पलायन…दोन पोलीस निलंबित
दरम्यान, १७ एप्रिल २०२३ मध्ये किवळेतील दुर्घटनेनंतर सर्वच जाहिरात फलकांचा स्थापत्यविषयक अहवाल घेण्यात आला. परंतु, फलक परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. अखेर आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने ही कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार ११०० जाहिरातफलकधारकांना मागणी (डिमांड) नोटीस देण्यात आली आहे. त्यांना शुल्काची रक्कम जमा करण्यासाठी २९ फेब्रुवारीची मुदत देण्यात आली आहे. हे नूतनीकरण १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी होणार आहे. त्याप्रमाणे मागणी नोटीस देण्यात आली आहे. शुल्क जमा केल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण होणार आहे. ज्या फलकाचा जाहिरात परवाना नूतनीकरण होणार नाही तो फलक अनधिकृत गणला जाऊन काढून टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
१९ कोटी उत्पन्न अपेक्षित
आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १७ कोटी २४ लाख ४४ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. या वर्षी जाहिरातफलक, उद्योग परवाने आणि नूतनीकरणातून विभागाला १९ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
हेही वाचा…बारामतीत कोणत्या पवारांचे वर्चस्व ? सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधातील उमेदवाराची उत्सुकता
जाहिरातफलकाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मागणी नोटीस बजावली आहे. फलकधारकांना २५ हजार ते एक लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतरच परवान्यांचे नूतनीकरण होईल, असे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी सांगितले.
