निर्धारित उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणार
पिंपरी-चिंचवड शहरातील बेकायदा बांधकामांचा दंड (शास्तीकर) ३१ मार्च २०१८ पर्यंत न भरल्यास संबंधित बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे पिंपरीपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे, उत्पन्नवाढीसाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्यानंतर निर्धारित उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
पालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या कामाचा आयुक्त हर्डीकर यांच्या उपस्थितीत नुकताच आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सहआयुक्त दिलीप गावडे यांच्यासह १६ विभागीय कार्यालयांचे प्रशासन अधिकारी तसेच सहायक मंडलाधिकारी उपस्थित होते. या विभागाचा वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा आयुक्तांनी घेतल्यानंतर सर्व विभागीय कार्यालयांची मिळकतकर वसुली समाधानकारक नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यावरून नाराजी व्यक्त करतानाच आयुक्तांनी विविध सूचना केल्या आहेत.
ज्या मिळकतींना बेकायदा बांधकामांचा शास्तीकर आकारण्यात आलेला नाही, अशा सर्व मिळकतींचे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचे सुधारित मागणीपैकी ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. तर, बेकायदा बांधकामांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराचा भरणा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत न भरल्यास त्या मिळकतींचा बांधकाम नियमित करण्यासाठी विचार केला जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
करसंकलन विभागीय कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी, सहायक मंडलाधिकारी व गट लिपिक यांना पालिकेने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार ९० टक्केपेक्षा कमी वसुली केल्यास त्यांची जुलै २०१८ मध्ये देय असणारी वेतनवाढ स्थगित करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. मिळकतींची जप्ती करताना मिळकतधारकांना मागणी नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. तसेच, थकबाकी वसुलीसाठी नियमितपणे पाठपुरावा झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्यांमध्ये स्थगिती आदेश असल्यास त्या मिळकती वगळून इतर ठिकाणी कार्यवाही करावी. प्रत्येक विभागीय कार्यालयाने
जास्त थकबाकी असणाऱ्या पहिल्या ५० थकबाकीदारांची जप्तीची कार्यवाही प्राधान्याने करावी आणि ती रक्कम वसुलात आणावी, असे आयुक्तांनी या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील बेकायदा बांधकामांचा दंड (शास्तीकर) ३१ मार्च २०१८ पर्यंत न भरल्यास संबंधित बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे पिंपरीपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे, उत्पन्नवाढीसाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्यानंतर निर्धारित उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
पालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या कामाचा आयुक्त हर्डीकर यांच्या उपस्थितीत नुकताच आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सहआयुक्त दिलीप गावडे यांच्यासह १६ विभागीय कार्यालयांचे प्रशासन अधिकारी तसेच सहायक मंडलाधिकारी उपस्थित होते. या विभागाचा वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा आयुक्तांनी घेतल्यानंतर सर्व विभागीय कार्यालयांची मिळकतकर वसुली समाधानकारक नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यावरून नाराजी व्यक्त करतानाच आयुक्तांनी विविध सूचना केल्या आहेत.
ज्या मिळकतींना बेकायदा बांधकामांचा शास्तीकर आकारण्यात आलेला नाही, अशा सर्व मिळकतींचे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचे सुधारित मागणीपैकी ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यावे. तर, बेकायदा बांधकामांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराचा भरणा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत न भरल्यास त्या मिळकतींचा बांधकाम नियमित करण्यासाठी विचार केला जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
करसंकलन विभागीय कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी, सहायक मंडलाधिकारी व गट लिपिक यांना पालिकेने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार ९० टक्केपेक्षा कमी वसुली केल्यास त्यांची जुलै २०१८ मध्ये देय असणारी वेतनवाढ स्थगित करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. मिळकतींची जप्ती करताना मिळकतधारकांना मागणी नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. तसेच, थकबाकी वसुलीसाठी नियमितपणे पाठपुरावा झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्यांमध्ये स्थगिती आदेश असल्यास त्या मिळकती वगळून इतर ठिकाणी कार्यवाही करावी. प्रत्येक विभागीय कार्यालयाने
जास्त थकबाकी असणाऱ्या पहिल्या ५० थकबाकीदारांची जप्तीची कार्यवाही प्राधान्याने करावी आणि ती रक्कम वसुलात आणावी, असे आयुक्तांनी या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
