पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्य शासनाने विविध अटी, शर्तीसह सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात दिलेली मंजुरी विचारात घेऊन पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यास मंगळवारी मान्यता दिली. या निर्णयाचा लाभ पालिकेच्या सुमारे नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
सातवा आयोग लागू करण्याची पिंपरी पालिकेची जुनीच मागणी आहे. कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सातत्याने या मागणीचा पाठपुरावा राज्य शासनाकडे सुरू होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पवारांना भेटले. तेव्हाच पिंपरी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. तथापि, राज्य शासनावर अवलंबून न राहण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. नागपूर अधिवेशनात या बाबतचे विधेयक मंजूर झाले. शासनाच्या मान्यतेनंतर सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तशा सूचना आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे हा निर्णय होऊ शकला. वेतन वाढणार असल्याने आता पालिका कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. शहरवासियांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, याकडे कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे.
– अण्णा बनसोडे, आमदार, पिंपरी
सातव्या आयोगासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. अजित पवार यांनी नागपूर अधिवेशनात मंजुरी मिळवून दिली. या कामी आमदार अण्णा बनसोडे यांचे सहकार्य लाभले. नऊ हजार कामगारांना याचा लाभ होणार असून जून महिन्यातील पगारात ही वाढ लागू होईल.
– अंबर चिंचवडे, अध्यक्ष, पिंपरी पालिका कर्मचारी महासंघ