स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या एक ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केल्यानंतर त्या माध्यमातून मिळणाऱ्या जवळपास एक हजार कोटी रुपये उत्पन्नाला सक्षम पर्याय काय असेल, याची चिंता िपपरी पालिकेला भेडसावते आहे. भरघोस उत्पन्न मिळवून देणारी जकात बंद झाली. त्यानंतर, व्यवस्थित घडी बसत असतानाच एलबीटी रद्द झाल्याने तितक्याच भरीव प्रमाणात उत्तन्न मिळवून देणारी करप्रणाली न मिळाल्यास काय, अशी धास्ती नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे, याचा प्रत्यय अर्थसंकल्पावरील चर्चेतही आला.
स्थापनेपासूनच पिंपरी पालिकेला जकातीतून भरघोस उत्पन्न मिळत होते. ‘श्रीमंत’ शहराचा नावलौकिक जकातीच्या उत्पन्नामुळेच जपला गेला होता. अलीकडेच, २०११-१२ मध्ये पालिकेला जकातीतून १,१७१ कोटी तर २०१२-१३ मध्ये १,०९४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एक एप्रिल २०१३ पासून जकात रद्द होऊन एलबीटी लागू करण्यात आला. त्यानंतर, जकातीच्या तुलनेत एलबीटीच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे दिसून आले. एलबीटीतून २०१३-१४ मध्ये पहिल्या वर्षी ८८८ कोटी तर २०१४-१५ मध्ये दुसऱ्या वर्षांत ९४६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत एक हजार कोटींचा उत्पन्नाचा आकडा ओलांडला जाईल, असा विश्वास एलबीटी विभागाला आहे.
एलबीटी रद्द होणार, अशी चर्चा सुरू झाल्यापासून पिंपरी पालिकेत सर्वानाच चिंता होती. बुधवारी अर्थसंकल्प मांडताना राज्य शासनाने तशी अधिकृत घोषणा केल्याने भवितव्याच्या चिंतेत भरच पडली आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील दोन दिवसाच्या चर्चेत अनेक नगरसेवकांनी एलबीटी रद्द झाल्यास वाईट परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, वेळप्रसंगी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांदे होतील, प्रकल्प रखडतील, अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण होतील, अशी भीती व्यक्त केली होती. या परिस्थितीतून योग्य मार्ग निघेल, असा विश्वास आयुक्त राजीव जाधव यांनी व्यक्त केला आहे.
