पिंपरी : शहरातील हवा व ध्वनिप्रदूषण वाढत असतानाही पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शहरातील २२१ मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने नोटीस दिली आहे. त्यांच्याकडून ३१ लाख ४८ हजार १५७ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर, दंड न भरणाऱ्या आकुर्डीतील दोन, तर वाकड येथील एक अशा तीन प्रकल्पांचे काम बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये झपाट्याने औद्योगिकीकरण वाढत आहे. शहराच्या चारही बाजूंनी बांधकामांची संख्याही वाढत आहे. माेठ-माेठे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे शहराच्या लोकसंख्येत भर पडत आहे. लाेकसंख्या वाढत असताना शहरात ध्वनिप्रदूषण, जलसंधारण आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण हाेऊ लागल्या आहेत.
शहर आणि परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने हवा, ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर हाेत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. रात्री दहा ते सकाळी सात या वेळेत गृहप्रकल्पाचे बांधकाम करण्यावर बंदी घातली. या नवीन नियमांमध्ये ध्वनी, हवा प्रदूषण, जलसंधारण आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले असतानाच बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या पाहणीतून निदर्शनास आले आहे.
शहरात महापालिकेची आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध बांधकाम व्यावसायिकांकडून गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र, हे प्रकल्प उभारताना व्यावसायिक हवा प्रदूषण व ध्वनिप्रदूषणाबाबत उपाययाेजना करत नाहीत. त्यामुळे २२१ व्यावसायिकांना दंडात्मक नाेटीस पाठविली. सर्वाधिक ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयातील ६१ व्यावसायिकांना नाेटीस दिली असून, १४ लाख सात हजार ३०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर, सर्वांत कमी ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयातील पाच व्यावसायिकांना नाेटीस दिली आहे.
क्षेत्रीय कार्यालये नाेटीस संख्या दंडाची रक्कम
अ १० –
ब ४२ पाच लाख ५४ हजार ८१०
क १९ एक लाख २५ हजार ६६०
ड ६१ १४ लाख सात हजार ३००
ई ४७ आठ लाख ९४ हजार
फ १९ ६४ हजार ९१०
ग १८ एक लाख दोन हजार ७७
ह ५ –
एकूण २२१ ३१ लाख ४८ हजार १५७
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईसह बांधकामाच्या कामाला स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. वाकड, आकुर्डी येथील बांधकामास स्थगिती दिली आहे. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी हवा खराब होऊ नये. ध्वनिप्रदूषण होऊ नये, याकरिता योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे बांधकाम परवानगी विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील भागवानी यांनी सांगितले.
