शहरबात पिंपरी : पालथ्या घडय़ावर पाणी

बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com

फेरीवाले आणि रस्त्यांवर झालेली अतिक्रमणे ही पिंपरी-चिंचवड शहराची जुनी डोकेदुखी आहे. त्यावर ठोस असा इलाज कधीही झाला नाही. त्यामुळे हे दुखणे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. वरवर चर्चा करून वेळ मारून नेण्याचे धोरण सर्वानीच ठेवले. यामागे प्रत्येकाची वेगवेगळी समीकरणे, मतांचे राजकारण आणि आर्थिक गणिते आहेत. बरीच ओरड झाल्यानंतर महापौरांनी फेरीवाल्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, हे उघड गुपित आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक आणि पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करा, असे आदेश महापौर राहुल जाधव यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले आणि वर्षांनुवर्षे चघळण्यात आलेला हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. लोकसभा आचारसंहितेमुळे लांबलेले पालिकेचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यासाठी आयोजित विशेष सभेची चर्चा फेरीवाले आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांच्या मुद्दय़ावर गेली असता, अनेक सदस्यांनी या विषयाचे विविध पदर उलगडून सांगितले. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत महापौरांनी फेरीवाल्यांवर तत्काळ कारवाई सुरू करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. यात कुचराई आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. प्रत्यक्षात, ठोस अशी कारवाई होणार नाही आणि या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जाणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण ही समस्या कालपरवाची नाही. वर्षांनुवर्षे ही डोकेदुखी कायम आहे.

शहराचा झपाटय़ाने विकास होत गेला. रस्ते मोठे झाले, चौक सुशोभित झाले. वाढलेल्या या जागांवर टपऱ्या, हातगाडय़ा, पथारीवाले, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण झाले. योग्य वेळी त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्याचा इतका पसारा वाढत आहे, की आता तो नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. शहरभरात हजारोंच्या संख्येने फेरीवाले आहेत. रस्ते, पदपथ आणि सेवारस्ते यांवर असलेली अतिक्रमणे वेगळीच आहेत. या सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वाहतुकीचा पुरता विचका झाला आहे.

मोठे रस्ते असूनही सुरळीत वाहतुकीला त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. नागरिकांना पदपथावरून चालणे अवघड झाले आहे. लहान मुले, वृद्ध, महिलांना जीव मुठीत धरूनच रस्त्यावरून चालावे लागते. शहरातील असा एकही भाग असा राहिला नाही, ज्या ठिकाणी फेरीवाले, पथारीवाले आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणे झालेली नाहीत. महापालिकेला हे दिसत नाही, असे बिलकूल नाही. मात्र, कोणतीही कारवाई झालेली नाही. फार ओरड झाल्यानंतर दिखाऊ कारवाई केली जाते. त्यानंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते.  या विषयाला बरेच कंगोरे आहेत. अधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करू नये. ती करण्यापूर्वी त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, असे सांगत या संदर्भातील कायद्याकडे फेरीवाले संघटना बोट दाखवून मोकळ्या होतात. महापालिकेकडून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होते, असेच वर्षांनुवर्षे चालले आहे. कारवाई सुरू करणे आणि कारवाई बंद पडणे, यामागे अनेकांची आर्थिक गणिते आहेत आणि त्यात संगनमतही आहे. यातील अर्थकारणापासून कोणीही अनभिज्ञ नाही. सभागृहात तावातावाने चर्चा झाली. मोठमोठय़ा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. प्रत्यक्षात, काहीही कारवाई होणार नाही. आतापर्यंत अशा चर्चा अनेकदा झाल्या, कारवाईचे इशारे दिले गेले. काही प्रमाणात दिखाऊ कारवाया झाल्या. पुढे ते सारे गुंडाळून ठेवले जाते. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई करा, असे सभागृहात ठणकावून सांगणाऱ्या महापौरांनी थोडय़ा दिवसांनंतर, या कारवाईचे काय झाले, याचा आढावा घेतल्यास त्यांना वस्तुस्थिती आणि कारवाईतील फोलपणा लक्षात येईल.

काटय़ाने काटा काढण्याची खेळी

पिंपरी पालिकेच्या राजकारणात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सबकुछ राष्ट्रवादी असा काळ होता. भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे आता राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहर पातळीवर भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांचे अंतस्थ हितसंबंध आहेत हे लपून राहिलेले नाही. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांची उचलबांगडी करण्यामागे असेच काही हितसंबंध आहेत का, असा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कारण, साने यांना पदावरून काढल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार आहे, तीच मंडळी त्यांना पायउतार करण्यासाठी आग्रही आहेत. मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या राष्ट्रवादीत जान आणण्याचे काम साने यांनी केले.  त्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपदाचा पुरेपूर वापर त्यांनी केला. सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर सडकून टीका करताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले. अचानक साने यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. एक वर्षांचा त्यांचा निर्धारित काळ संपला, असे कारण देण्यात आले. प्रत्यक्षात वेगळीच मेख आहे.  दत्ता साने भोसरी विधानसभा लढवण्यासाठी गुडग्याला बािशग बांधून आहेत. त्यामुळे त्यांचे राष्ट्रवादीतील प्रतिस्पर्धी आणि प्रतिस्पर्धी भाजपमधील नेत्यांना साने यांचे पंख कापायचे होतेच. त्यातून त्यांचे पद काढून घेण्याची खेळी करण्यात आली आहे.