पिंपरीतील कचरा समस्येचे निराकरण?

घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी आणि तो मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत नेण्यासाठी दोन ठेकेदारांच्या निविदा बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आल्या. दोन वेळा रद्द झालेल्या निविदा प्रकियेला मंजुरी मिळाल्यामुळे शहरातील कचऱ्याची समस्या कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेत संगनमत झाले असून निविदा प्रक्रिया रद्द झाली नाही, तर न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने दिला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करण्याचा प्रस्ताव विविध कारणांमुळे दोन वेळा रद्द झाला होता. त्यामुळे शहरामध्ये कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली होती. स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शहराच्या दोन भागांसाठी दोन वेगवेगळे ठेकेदार नेमण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे महामार्गाचे दोन भागात (दक्षिण आणि उत्तर) विभाजन करण्यात आले असून शहराच्या दक्षिण भागासाठी मे. ए. जी. एनव्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला कचरा गोळा करण्याचे आणि मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत कचऱ्याची वाहतूक करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या कंपनीने प्रतिटन एक हजार ७८० इतका दर दिला आहे. तर उत्तर भागाकरिता बी. व्ही. जी. इंडिया लि. या कंपनीला कचरा गोळा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. बी. व्ही. जी. कंपनीने प्रतिटन एक हजार ७४० रुपये असा दर दिला होता.

मे. एनव्हायरो इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीला आठ वर्षांसाठी आणि दुसऱ्या वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी पाच टक्के दरवाढ देऊन २८ कोटी ५२ लाख रुपये इतकी रक्कम महापालिका देणार आहे. तर बी. व्ही. जी. कंपनीला हेच काम करण्यासाठी महापालिका २७ कोटी ९० लाख रुपये देणार आहे. दोन्ही ठेकेदार कंपन्या कचरा गोळा करण्यासाठी स्वत:ची वाहने तसेच मनुष्यबळ वापरणार आहेत. ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण करून कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. हॉटेलचा कचरा या ठेकेदार कंपन्यांकडून गोळा केला जाणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये संगनमत झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने पत्रकार परिषदेत केला. दोन्ही ठेकेदार कंपन्यांनी दिलेले दर जास्त आहेत. तसेच आठ वर्षांसाठी निविदा मंजूर करून सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ची सोय केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली नाही, तर न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे आणि शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेता नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी दिला आहे.