पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील एमआयडीसीतील उद्याेगांना प्रक्रिया केलेले सांडपाणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर कसा होतो, किती पाणी नदीत सोडले जाते, याचा हिशेब ठेवण्यासाठी महापालिकेने संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) तयार केली आहे.
शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पाण्याची मागणीही वाढत आहे. शहरासाठी उपलब्ध होणारे पाणी भविष्यात पुरणार नाही. त्यामुळे पाण्याचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. महापालिकेचे छोटे-मोठे २० सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आहेत. त्यामध्ये दिवसाला ३०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. यांपैकी केवळ २२ एमएलडी पाण्याचा वापर केला जातो. दहा एमएलडी पाणी दापोडीतील लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला (सीएमई) दिले जाते. तर, बारा एमएलडी पाणी उद्यान, बांधकाम, बागकाम, रस्तेसफाई, वाहने धुणे, अग्निशामक दलासाठी वापरले जाते. तसेच, काही गृहनिर्माण सोसायट्यांना टँकरद्वारे हे पाणी पुरवले जाते. उर्वरित प्रक्रिया केलेले पाणी नदीत सोडले जाते.
टाटा मोटर्स कंपनीने १.५ एमएलडी प्रक्रिया केलेले पाणी देण्याची मागणी केली आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा कसा वापर केला जातो, किती पाणी नदीत साेडले जाते, बांधकाम व्यावसायिकांना किती पाणी दिले जाते, याचा हिशेब ठेवण्यासाठी महापालिका संगणक प्रणाली विकसित करणार आहे.
प्रक्रिया केलेले पाणी पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, चाकण, तळवडे, हिंजवडी एमआयडीसीतील उद्योगांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकून पाणी देण्यात येणार आहे. त्याची देयके, नोंद ठेवण्यासाठी संगणक प्रणाली उपयुक्त आहे. त्याद्वारे कोणत्या संस्थेने किंवा व्यक्तीने किती पाणी वापरले याचा हिशेब, तसेच इतर माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यात क्यूआर कोडही असणार आहे.
संगणक प्रणालीचे काम ‘सस्टेन अँड सेव्ह’ ही संस्था करणार आहे. हे काम थेट पद्धतीने देण्यात आले आहे. त्यासाठी दहा लाख रुपये अधिक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व इतर कर असा खर्च अपेक्षित आहे. त्या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
सांडपाणी पुनर्वापर बंधनकारक
पिण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरल्यास पिण्याच्या पाण्याची मोठी बचत होते. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार सांडपाणी पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर करणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘जल ही अमृत’, ‘माझी वसुंधरा’ या अभियानांत सांडपाणी पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर धोरण महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या अभियानात गुण दिले जातात.
निम्म्याच पाण्यावर प्रक्रिया
महापालिका पवना धरणातून ५२०, आंद्रातून ८०, तर एमआयडीसीकडून २० असे एकूण ६२० एमएलडी पाणी एका दिवसात उचलते. त्यांपैकी २० सांडपाणी केंद्रांमार्फत केवळ ३०० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता वाढवावी, प्रक्रिया करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढवावे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
सांडपाण्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी जलवाहिनीद्वारे उद्याेगांना देण्याचे नियाेजन आहे. संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका