शहरबात पिंपरी : कचऱ्याचे अर्थकारण आणि लाभार्थीची चढाओढ

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कचऱ्याचे राजकारण व त्यामागील छुपे अर्थकारण सध्या भलतेच रंगात आले आहे. आधी कचऱ्याच्या कोटय़वधींच्या निविदांमधील गोलमाल, मोशीतील कचरा डेपोला लागलेली संशयास्पद आग आणि आता अनेकांचे स्वारस्य असलेल्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पास रेटून देण्यात आलेली मान्यता व त्याला होत असलेला अर्थपूर्ण विरोध, या सर्व गोष्टी सरळसरळ अर्थकारणाशी निगडित आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांचा कळवळा असल्याचा कितीही आव लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी आणत असले तरी, प्रत्यक्षात सगळा खेळ टक्केवारीच्या मलिद्याचा आहे, हे उघड गुपित आहे. या प्रकल्पातून अनेकांचे उखळ पांढरे झाले आहे आणि काहींचे होण्याच्या मार्गावर आहे. कोण किती प्रमाणात लाभार्थी आहेत, याची माहिती महापालिका वर्तुळातील जाणकारांना आहे. आपल्याला काहीतरी मिळेल का, या आशेवर अनेक जण असल्याने सारे राजकारण त्याभोवती केंद्रित झाले आहे. पिंपरीत कचऱ्याशी संबंधित विषय सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात, हा निव्वळ योगायोग होऊ शकत नाही. ‘कचऱ्यातून अर्थप्राप्ती’ हा उद्योगाचा नवा मंत्र येथे चांगलाच लागू पडला आहे.

सुरूवातीपासून वादग्रस्त ठरलेला ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा प्रकल्प त्यापैकीच एक आहे. शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असा हा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प असून तो ‘डीबीओटी’ (डिझाईन-बिल्ट-ऑपरेट अँड ट्रान्सपोर्ट) तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची किंमत २०८ कोटी रूपये आहे. १८ महिन्यांचा प्रकल्प कालावधी असून देखभाल व दुरूस्तीचे काम २१ वर्षांसाठी आहे. महापालिकेचा आर्थिक हिस्सा म्हणून ५० कोटी रूपये देय राहणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पाच रूपये प्रति युनिट दराने महापालिकेला विकता येणार आहे. महापालिकेच्या मालकीची असणारी मोशी कचरा डेपोतील जागा २१ वर्षे या प्रकल्पासाठी वापरण्यासाठी दिली जाणार आहे. अशा विविध तसेच संदिग्ध तरतुदींना अनेकांचा आक्षेप होता. इतर ठिकाणी काळ्या यादीत असणाऱ्या कंपनीला हे काम देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत होते. २० एप्रिलच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी हा प्रकल्प आला, तेव्हा विविध प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. या प्रकल्पाचे जे कोणी हितचिंतक आणि मोठे लाभार्थी आहेत, ते पूर्ण तयारीनिशी उतरले होते. त्याचा परिणाम म्हणून काहींच्या उघड, तर काहींच्या मूकसंमतीने हा विषय मंजूर करण्यात आला. आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेत सर्व काही सुरळीत करण्यात आले होते. आयुक्तांनी तासभर िखड लढवून या प्रकल्पाची उपयुक्तता सभागृहात सांगितली, ती या लाभार्थीच्या पथ्यावर पडली. सुरूवातीपासून या विषयाची पुरेशी माहिती कोणालाही नाही. अधिकारी आणि या प्रकल्पासाठी आग्रही असणारी मंडळी वरवर माहिती देत गेल्याने संशयाचे धुके निर्माण झाले, ते शेवटपर्यंत कायम राहिले. एवढा महत्त्वाचा विषय असताना मंजुरीच्या दिवशीच सादरीकरण झाले. सभेत झालेली चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप, सादरीकरण, आयुक्तांचा खुलासा, खासदारांचे आरोप, सत्ताधाऱ्यांचे दावे यामुळे हा विषय अगदी पूर्णपणे ढवळून निघाला असला तरी सामान्यांना या विषयाशी फारसे काही देणं-घेणं नाही. सगळा मामला लाभार्थीचा असून अर्थप्राप्तीसाठी सुरू असणारी त्यांच्यातील चढाओढ हा त्याचाच एक भाग आहे, असेच बोलले जात आहे.

आता तरी कारभार सुधारणार का?

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रशासकीय पातळीवर नुकतेच खांदेपालट केले आहे. प्रभारी अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार असलेल्या प्रवीण आष्टीकर यांच्यापाठोपाठ दिलीप गावडे यांच्याकडेही दुसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला. दोन्ही अधिकाऱ्यांना विभागनिहाय वाटणी करून दिली आहे. लातूरला झालेली बदली रद्द करून पुन्हा महापालिका सेवेत दाखल झालेल्या महेश डोईफोडे यांच्याकडे पूर्वीच्याच प्रशासन, एलबीटी, माहिती व जनसंपर्क विभागाची धुरा पुन्हा सोपवण्यात आली आहे. आष्टीकर यांच्याकडे निवडणूक, मध्यवर्ती भांडार तर गावडे यांच्याकडे करसंकलन विभाग कायम ठेवण्यात आला. आशा दुरगुडे यांच्याकडे सुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापन, चंद्रकांत इंदलकर यांच्याकडे झोपडपट्टी निर्मूलन, कामगार कल्याण, मनोज लोणकर यांच्याकडे आरोग्य, अण्णा बोदडे यांच्याकडे ‘क’, संदीप खोत यांच्याकडे ‘ब’ आणि आशा राऊत यांच्याकडे ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी देण्यात आली. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या विजय खोराडे यांच्याकडे आकाशचिन्ह, परवाना व ‘ड’ क्षेत्रीय प्रभाग, स्मिता झगडे यांच्याकडे नागरवस्ती, ‘ग’ क्षेत्रीय प्रभाग, मंगेश चितळे यांच्याकडे भूमीजिंदगी व ‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालय, नितीन कापडणीस यांच्याकडे क्रीडा व ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. पालिकेत चांगल्या अधिकाऱ्यांना मनाप्रमाणे काम करण्याची मोकळीक सध्या नाही. कारण राजकीय दबाव आहे. काही मुळातच भ्रष्ट व कामचुकार आहेत, त्यांना कशाचाच फरक पडत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय घडी नव्याने बसवण्यात आल्यानंतर तरी कारभारात सुधारणा होणार का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.

balasaheb.javalkar@expressindia.com