महापालिकेने पादचारी धोरण आणि शहरी मार्ग मार्गदर्शक धोरण यापूर्वीच स्वीकारले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी काय करणे अपेक्षित आहे, याची जाणीव महापालिकेला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्न कायम आहे. पादचारी दिनानिमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला असून, वर्षातून एकदा पादचारी दिन आयोजित करून केवळ आनंदोत्सव साजरा करण्याला महापालिकेचे प्राधान्य आहे. पादचारी दिन साजरा करण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही; मात्र पादचाऱ्यांसाठी वर्षभर सोयी-सुविधा राबवून असे दिन साजरा करण्यास कोणाचीही हरकत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रस्त्यांचा राजा अशी पादचाऱ्याची ओळख. पुण्यासारख्या शहरात पादचारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे महापालिकेचे आजवरचे धोरण आहे. पादचारी दिनाच्या आयोजनामुळे ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे वर्षभर पादचारी दुर्लक्षितच राहत असल्याचे वास्तव आहे. पादचाऱ्यांचे होणारे मृत्यू, अपुरे आणि अर्धवट पदपथ, पदपथांवरील अतिक्रमणे, पदपथ प्रशस्त करण्याच्या नावाखाली रस्त्यांची केलेली मोडतोड या बाबी पादचारी किती दीन आहे, हे दर्शवितात.

हेही वाचा >>>पडळकरांच्या टीकेला विरोध करायला हवा होता;  युतीतील राष्ट्रवादीकडून युगेंद्र पवारांची अपेक्षा

महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि रस्त्यांच्या योग्य रचनेसह या धोरणाची अंमलबजावणी केली असती, तर आज परिस्थिती वेगळी दिसली असती. महापालिका केवळ रस्ते करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पादचारी सिग्नलचा वेळ कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत तोडजोड केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आठ वर्षांपूर्वी महापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी आदर्श धोरण तयार केले. मोठा गाजावाजा करून या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. धोरणांतर्गत पहिल्या टप्प्यात काही रस्त्यांवर कामे करण्यात आली. मात्र, कालांतराने धोरण बासनात गुंडाळले गेले आणि धोरणासाठी ठेवलेला निधी अन्य कारणांसाठीच वापरण्यात आला. शहरात जवळपास एक हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांलगत पादचाऱ्यांना विनाअडथळा चालण्यासाठी ५७४ किलोमीटर लांबीचे पदपथ आहेत. त्यांपैकी अनेक पदपथांंवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून मार्गस्थ व्हावे लागत असून, विनाअडथळा मार्गक्रमण करण्याची धोरणातील तरतूदही मागे पडली आहे. अंध, अपंग व्यक्तींचा तर महापालिका विचारच करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हेही वाचा >>>रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

वर्षातून एकदा पादचारी दिन आयोजित करून पादचाऱ्यांना महापालिका करत असलेल्या उपाययोजना, पादचाऱ्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जाते, असा दावा केला जातो. मात्र, पादचाऱ्यांना वर्षभर पायाभूत सोयीसुविधा देणे ही जबाबदारी महापालिकेची आहे, याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पादचाऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. शहरात फेरफटका मारल्यानंतर त्या नियमांचे पालन केले जाते, असे अपवादानेच दिसून येते. रस्त्यांवरील पदपथ, रस्ता क्राॅसिंगची आखणी योग्य रचनेने होणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये अंध, अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांचाही विचार झाला पाहिजे. मात्र, तो होताना दिसत नाही. ही बाब लक्षात घेता एकूणच पादचारी दिन हा पादचाऱ्यांसाठी ‘दीन’ ठरत आहे.

avinash.kavthekar@expressindia.com

रस्त्यांचा राजा अशी पादचाऱ्याची ओळख. पुण्यासारख्या शहरात पादचारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे महापालिकेचे आजवरचे धोरण आहे. पादचारी दिनाच्या आयोजनामुळे ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे वर्षभर पादचारी दुर्लक्षितच राहत असल्याचे वास्तव आहे. पादचाऱ्यांचे होणारे मृत्यू, अपुरे आणि अर्धवट पदपथ, पदपथांवरील अतिक्रमणे, पदपथ प्रशस्त करण्याच्या नावाखाली रस्त्यांची केलेली मोडतोड या बाबी पादचारी किती दीन आहे, हे दर्शवितात.

हेही वाचा >>>पडळकरांच्या टीकेला विरोध करायला हवा होता;  युतीतील राष्ट्रवादीकडून युगेंद्र पवारांची अपेक्षा

महापालिकेने मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि रस्त्यांच्या योग्य रचनेसह या धोरणाची अंमलबजावणी केली असती, तर आज परिस्थिती वेगळी दिसली असती. महापालिका केवळ रस्ते करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पादचारी सिग्नलचा वेळ कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत तोडजोड केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आठ वर्षांपूर्वी महापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी आदर्श धोरण तयार केले. मोठा गाजावाजा करून या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. धोरणांतर्गत पहिल्या टप्प्यात काही रस्त्यांवर कामे करण्यात आली. मात्र, कालांतराने धोरण बासनात गुंडाळले गेले आणि धोरणासाठी ठेवलेला निधी अन्य कारणांसाठीच वापरण्यात आला. शहरात जवळपास एक हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांलगत पादचाऱ्यांना विनाअडथळा चालण्यासाठी ५७४ किलोमीटर लांबीचे पदपथ आहेत. त्यांपैकी अनेक पदपथांंवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून मार्गस्थ व्हावे लागत असून, विनाअडथळा मार्गक्रमण करण्याची धोरणातील तरतूदही मागे पडली आहे. अंध, अपंग व्यक्तींचा तर महापालिका विचारच करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हेही वाचा >>>रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी

वर्षातून एकदा पादचारी दिन आयोजित करून पादचाऱ्यांना महापालिका करत असलेल्या उपाययोजना, पादचाऱ्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जाते, असा दावा केला जातो. मात्र, पादचाऱ्यांना वर्षभर पायाभूत सोयीसुविधा देणे ही जबाबदारी महापालिकेची आहे, याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पादचाऱ्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. शहरात फेरफटका मारल्यानंतर त्या नियमांचे पालन केले जाते, असे अपवादानेच दिसून येते. रस्त्यांवरील पदपथ, रस्ता क्राॅसिंगची आखणी योग्य रचनेने होणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये अंध, अपंग, ज्येष्ठ नागरिकांचाही विचार झाला पाहिजे. मात्र, तो होताना दिसत नाही. ही बाब लक्षात घेता एकूणच पादचारी दिन हा पादचाऱ्यांसाठी ‘दीन’ ठरत आहे.

avinash.kavthekar@expressindia.com