पादचारी सुरक्षा धोरण कागदावर, पादचारी वाऱ्यावर

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पादचारी सुरक्षा धोरणाला ऑगस्ट महिन्यात महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने महापालिका प्रशासनाकडून हे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली होती. ‘पादचारी प्रथम’ या संस्थेचे प्रशांत इनामदार, रणजित गाडगीळ, प्रांजली देशपांडे यांचा या समितीमध्ये समावेश होता. या धोरणामुळे पादचाऱ्यांना महत्त्व देण्यात येणार असल्याचेही  प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शहरातील खासगी वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन या धोरणानुसार पादचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून पादचाऱ्यांना कमीत कमी वेळेत रस्ता ओलांडता यावा यासाठी पादचारी मार्गाची निर्मिती, प्रमुख रस्त्यांवर पुरेशा जागांची उपलब्धता अशा काही बाबी यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या. आता चार महिन्यानंतर मात्र परस्पर विरोधी चित्र निर्माण झाले आहे. धोरण तयार करून जबाबदारी संपुष्टात आली, अशीच प्रशासनाची कृती दिसून येत आहे. हे धोरण केवळ पादचाऱ्यांबाबत महापालिका किती संवेदनशील आहे, हे दाखवून देण्यासाठी केवळ सादरीकरणासाठीच प्रशासनाकडून वापरले जात आहे. लोकप्रतिनिधींना तर त्याचे काहीच वाटत नाही. त्यामुळे धोरणाला मान्यता मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून धोरणासाठीची तरतूद पळविण्याची चढाओढ सुरु झाली आहे. त्यामुळे पादचारी धोरण झाले एव्हढीच सकारात्मक बाब आहे.

काय आहे धोरणात..

’सुविधा आणि सुरक्षिततेवर भर

’वाहतूक पोलीस, महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित

’पादचारी सुविधांची नियमित देखभाल

’वाहने थांबण्याची रेषा आणि झेब्रा क्राँसिंगमध्ये दोन मीटर अंतर प्रस्तावित

’पादचाऱ्यांसाठी पुरेशा जागेचा धोरणात समावेश

’अरुंद रस्त्यावर पार्किंगला मान्यता नाही

’अंध व्यक्तींच्या मदतीसाठी सिग्नल यंत्रणेत बझरची सुविधा

’काही अवधीसाठी सर्व दिवे लाल रंगाचे होणार

’रस्त्याच्या लांबीनुसार सिग्नलचा अवधी निश्चित होणार