वाहतूक सुधारणा म्हटली, की प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, बीआरटी अशा योजनांवर शहरात आतापर्यंत चर्चा होत होती. वाहतुकीशी संबंधित विविध घटकांमध्ये पादचारी हा देखील एक महत्त्वाचा घटक असला, तरी त्याचा मात्र विचार होत नव्हता. पुणे महापालिकेने प्रथमच ‘पादचारी सुरक्षितता धोरण’ तयार केले असून पादचाऱ्यांच्या आनंददायी प्रवासाला या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुळात हे धोरण तयार करण्याची गरज का निर्माण झाली, या धोरणात कोणत्या बाबींचा समावेश आहे, त्याची वैशिष्टय़ काय, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय.. या विषयीची माहिती पादचारी प्रथम (पेडेस्ट्रिशियन फर्स्ट) या संघटनेचे संस्थापक प्रशांत इनामदार यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पादचारी धोरण तयार करण्याची गरज का वाटली?
शहरातील विविध विकासकामे कशा पद्धतीने करायची, योजना कशा राबवायच्या आदींसाठी महापालिकेची वेगवेगळी धोरणे आहेत. त्यानुसार ती कामे होतात. पादचारी हा विषय असा होता, की त्यासंबंधी काही ठोस नियमावली वा धोरण नव्हते. त्यामुळे  पदपथ बांधणे, पादचारी पूल बांधणे, पादचारी मार्ग तयार करणे आदींसारखी अनेक कामे शहरात होत होती; पण ती एकसारखी नव्हती. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय आपापल्या पद्धतीने निर्णय घेत होते आणि काम करत होते. जे योग्य वाटेल त्या पद्धतीने कामे केली जात होती. त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी काही धोरण असावे अशी आमची मागणी होती.
धोरण कशा पद्धतीने तयार झाले?
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या विषयात खूप रस घेतला. त्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यात स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेतले. तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया या समितीचे अध्यक्ष होते. पादचाऱ्यांशी संबंधित अनेक पैलू आम्ही हे धोरण तयार करताना विचारात घेतले आणि पादचाऱ्यांसाठीचे देशातील एक सर्वोत्तम धोरण तयार होईल असा प्रयत्न केला.
या धोरणाचे वैशिष्टय़ काय?
पादचाऱ्यांच्या समस्यांचा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा अतिशय बारकाईने करण्यात आलेला विचार हे या धोरणाचे वैशिष्टय़ आहे. महापालिका आयुक्तांनी संबंधित सर्व खातेप्रमुख, अभियंते यांना एकत्र आणून या धोरणाबाबत वेळोवेळी चर्चा केली. या धोरणाचे महत्त्व त्यांनी सर्वाना सांगितले. पादचाऱ्यांसाठीच्या सर्व योजना राबवताना यापुढे या धोरणानुसार काम करायचे आहे, हेही त्यांनी सर्वाना सांगितले. मुळात प्रत्येकाला चालण्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो हक्क प्रत्येकाला वापरता यावा यासाठी पुरेशा सुविधा देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे हा या धोरणाचा पाया आहे. हक्क आणि सुविधा यांचा विचार या धोरणात आम्ही केला आहे.
या धोरणाचा काय उपयोग होईल?
हे धोरण जसे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे, तसेच ते रस्त्यावरील चालणे आनंददायी होईल यासाठी देखील आहे. चालणे आनंददायी झाले तर माणसांचे जीवनमान उंचावते असा अनुभव आहे. हे आनंददायी चालण्याचे तत्त्व अमलात यावे हा धोरणामागील विचार आहे. त्या दृष्टीने या धोरणाकडे पाहिले तर पादचाऱ्यांना चालण्याचा आनंद मिळाला पाहिजे, याचा विचार करून धोरणात विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. चालण्याच्या चांगल्या सुविधा शहरात निर्माण झाल्या, चांगले व सर्व शहरभर एकाच पद्धतीचे पदपथ तयार झाले, सिग्नलचा वापर योग्य पद्धतीने झाला, रस्ते ओलांडण्याच्या जागा निश्चित झाल्या, तर पादचाऱ्यांना सहजपणे चालता येईल. त्या दृष्टीने यापुढे शहरात प्रयत्न केले जातील तसेच कामांमध्ये सर्वत्र एकसारखेपणा येईल अशीही अपेक्षा आहे.
धोरण तयार झाले, मंजूर झाले, पुढे काय…
सर्व अधिकाऱ्यांच्या तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून, विचारातून एकवाक्यतेने हे धोरण तयार झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनीही त्याला मान्यता दिली आहे. हे धोरण तयार करण्याचे काम गेले वर्षभर सुरू होते. या पादचारी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर येत्या तीन वर्षांत रस्त्यांवर फरक दिसेल आणि पादचाऱ्यांनाही रस्त्यांवरून चालताना चांगला अनुभव येईल, अशी आशा आहे. एकूणच पादचाऱ्यांसंबंधीच्या सोयी-सुविधांमध्ये मूलभूत बदल होतील अशी आशा वाटण्याजोगी परिस्थिती निश्चितपणे निर्माण झाली आहे.

आणखी वाचा