काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशातील अधिकारी, राजकारणी, पत्रकार आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींवर फोनवरून पाळत ठेवण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. पेगॅसस या अॅपच्या माध्यमातून ही हेरगिरी करण्यात आल्याचा दावा केला जात असून, या हेरगिरी प्रकरणावरून देशात प्रचंड गदारोळ उडाला आहे. या प्रकरणाचे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही तीव्र पडसाद उमटले असून, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या प्रकरणाबाबत भाष्य केलं आहे. पिंपरी चिंचवड येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी या प्रकरणी देशाचा अधिकार आहे की बारकाईने या गोष्टी पुढं आणल्या पाहिजे असं म्हटलं आहे.
“प्रत्येकाला त्यांची प्रायव्हसी मिळाली पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असेल किंवा देशद्रोही काम होत असेल याबाबत त्या त्या देशाचा अधिकार आहे की बारकाईने या गोष्टी पुढं आणल्या पाहिजेत. नियम आणि कायदे केले जातात आणि त्याचा आधार घेऊन निष्पाप लोकांना भरडलं जात असल्याच्या अशा अनेक घटना देशात पुढे आल्या आहेत. याबाब सत्ताधारी पक्षाचं वेगळं मत आहे तर विरोधी पक्षाची वेगळी भूमिका आहे. एकमेकांकडे टोलवाटोलवी सुरू आहे. एकदम बातमी पुढं आली याचा अर्थ कुठं तरी पाणी मुरत आहे. आज पार्लमेंट चालू आहे. त्या माध्यमातून देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला नक्की काय झालं आहे? हे कोणाच्या काळात झाल आहे? कोण जबाबदार आहे? कोणी आदेश दिले आहेत? हे कळलं पाहिजे, असे अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
“आपल्यातील महत्वाच्या लोकांबद्दल माहिती परदेशात गेली तर देशाला आणि त्या व्यक्तीला देखील धोका आहे. त्यामुळे या गोष्टीत राजकारण न आणता विरोधी पक्षानेदेखील हे अतिशय गांभीर्याने घेतलं पाहिजे,” असं देखील अजित पवार म्हणाले.
काय आहे पेगॅसस?
‘पेगॅसस’ हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळतीची पाळेमुळे खोलवर गेल्याचे ‘द वायर’सह १६ माध्यमसंस्थांनी केलेल्या शोधपत्रकारितेतून उघड झाले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आदींनाही ‘पेगॅसस’द्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. ‘एनएसओ’ या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन ‘हॅक’ करण्यात आल्याचा दावा ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’द्वारे माध्यमांनी केला आहे. ‘पेगॅसस’ हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रात देखील पेगॅससने अनेकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केला आहे.