एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना एकपट दराने दंड आकारणारह्ण
शहरातील एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट दराने आणि एक हजार चौरस फुटांवरील अनधिकृत मिळकतींना दीडपट दराने दंड आकारणी करण्यास महापलिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकावर १५ दिवसांत गुन्हा दाखल करावा, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दंड आकारून ही बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनधिकृत निवासी मिळकत ६०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असल्यास एकपट, ६०० ते एक हजार चौरस फुटापर्यंत असल्यास दुप्पट आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास तिप्पट दराने दंड अशी आकारणी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता.
स्थायी समितीने या प्रस्तावात काही बदल करून त्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांबरोबरच एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना एकपट दंड आकारणी आणि त्यापुढील बांधकामांसाठी दीडपट दंड आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या नोव्हेंबर महिन्यातील मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेवर आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देताना अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर १५ दिवसांत गुन्हा दाखल करावा, अशी उपसूचना मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर करआकारणीचा प्रस्ताव एकमताने मान्य करण्यात आला.
महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्यामुळे राज्य शासनाने सन २००८ मध्ये कायद्यात बदल करून तिप्पट दंड आकाराणीची तरतूद प्रस्तावित केली होती. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. मात्र दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे दंडासह मिळकतकराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा कोटय़वधींच्या घरात पोहोचला होता. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत होते. त्यामुळे सन २०१७ मध्ये पुन्हा करआकारणीच्या कायद्यात सुधारणा करत ६०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींना एकपट दराने करआकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
करआकारणीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही देण्यात आले होते. राज्य शासनाचे आदेश आणि प्रचलित करआकारणीबाबतची पद्धती प्रस्तावाद्वारे प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवली होती. त्यामध्ये स्थायी समितीने त्यांच्या अधिकारात बदल करत ६०० चौरस फुटांची मर्यादा एक हजार चौरस फुटापर्यंत वाढवत नागरिकांना दिलासा दिला होता.
विरोधकांची टीक
एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट दराने करआकारणी करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम धार्जीणा असल्याची टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली. या प्रस्तावावर विरोधकांकडून काही उपसूचनाही देण्यात आल्या. त्यामध्ये तीन पट करआकारणी करण्यात येणाऱ्या सर्व मिळकींना सरसकट एकपट दंड आकारण्यात यावा, मालमत्तापत्र नावावर असलेल्यांना सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र त्या फेटाळण्यात आल्या.
शहरातील एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट दराने आणि एक हजार चौरस फुटांवरील अनधिकृत मिळकतींना दीडपट दराने दंड आकारणी करण्यास महापलिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकावर १५ दिवसांत गुन्हा दाखल करावा, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दंड आकारून ही बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनधिकृत निवासी मिळकत ६०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असल्यास एकपट, ६०० ते एक हजार चौरस फुटापर्यंत असल्यास दुप्पट आणि एक हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास तिप्पट दराने दंड अशी आकारणी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता.
स्थायी समितीने या प्रस्तावात काही बदल करून त्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांबरोबरच एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांना एकपट दंड आकारणी आणि त्यापुढील बांधकामांसाठी दीडपट दंड आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या नोव्हेंबर महिन्यातील मुख्य सभेच्या कार्यपत्रिकेवर आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देताना अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर १५ दिवसांत गुन्हा दाखल करावा, अशी उपसूचना मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर करआकारणीचा प्रस्ताव एकमताने मान्य करण्यात आला.
महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्यामुळे राज्य शासनाने सन २००८ मध्ये कायद्यात बदल करून तिप्पट दंड आकाराणीची तरतूद प्रस्तावित केली होती. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. मात्र दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे दंडासह मिळकतकराची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा कोटय़वधींच्या घरात पोहोचला होता. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत होते. त्यामुळे सन २०१७ मध्ये पुन्हा करआकारणीच्या कायद्यात सुधारणा करत ६०० चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींना एकपट दराने करआकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
करआकारणीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही देण्यात आले होते. राज्य शासनाचे आदेश आणि प्रचलित करआकारणीबाबतची पद्धती प्रस्तावाद्वारे प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवली होती. त्यामध्ये स्थायी समितीने त्यांच्या अधिकारात बदल करत ६०० चौरस फुटांची मर्यादा एक हजार चौरस फुटापर्यंत वाढवत नागरिकांना दिलासा दिला होता.
विरोधकांची टीक
एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी मिळकतींना एकपट दराने करआकारणी करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम धार्जीणा असल्याची टीका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली. या प्रस्तावावर विरोधकांकडून काही उपसूचनाही देण्यात आल्या. त्यामध्ये तीन पट करआकारणी करण्यात येणाऱ्या सर्व मिळकींना सरसकट एकपट दंड आकारण्यात यावा, मालमत्तापत्र नावावर असलेल्यांना सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र त्या फेटाळण्यात आल्या.
