लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: करोनामुळे राज्यात रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या वेगाने करण्यासाठी मनुष्यबळ भरती करण्यात आले आहे. याबरोबरच आता भूमी अभिलेख विभागाला ३०० अत्याधुनिक रोव्हर यंत्र प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित जमिनींच्या लाखो मोजण्या मार्गी लागणार आहेत. या यंत्रांचे जिल्ह्यनिहाय भौगोलिक परिस्थिती, क्षेत्रफळ आणि प्रलंबित जमीन मोजण्या यानुसार यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आणि करोनामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होती. त्यातच भूमी अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वेगाने आणि अचूक जमीन मोजणीसाठी ५०० रोव्हर यंत्रांसाठी निविदा काढली होती. दीर्घ कालावधीनंतर भूमी अभिलेख विभागाला ३०० रोव्हर यंत्रे प्राप्त झाली आहेत. जमीन मोजणीसाठी सहा महिने, तातडीच्या मोजणीसाठी एक महिना, तर अति-अति तातडीच्या मोजणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागत होता.
आणखी वाचा- राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात; मुद्रांक शुल्कापोटी तब्बल ३८ हजार कोटींचा महसूल
आता हा कालावधी कमी होऊन अवघ्या तीन महिन्यांवर येणार असून अति तातडीच्या मोजण्या तत्काळ करता येणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारली आहेत. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रिडींग फक्त ३० सेंकंदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून भौगोलिक परिस्थिती आणि रखडलेल्या मोजणी अर्जांनुसार कार्यालयांमध्ये रोव्हर यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली.
भूमि अभिलेख विभागाने मोठ्या जिल्ह्यांमधील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रोव्हर यंत्रांचे वाटप केले आहे. त्यानुसार प्रमूख जिल्ह्यांमधून पुण्यात ३६, सातारा २६, सांगली २०, कोल्हापूर २०, सोलापूर २२, नगर ३०, नाशिक २५, रत्नागिरी १९, सिंधुदुर्ग १३, रायगड १६, नांदेड १८, बीड १३, अमरावती १९, यवतमाळ १६, बुलढाणा १५, नागपूर २१ आणि चंद्रपूर १८ अशी जिल्हानिहाय रोव्हर यंत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.
पुणे: करोनामुळे राज्यात रखडलेल्या जमिनींच्या मोजण्या वेगाने करण्यासाठी मनुष्यबळ भरती करण्यात आले आहे. याबरोबरच आता भूमी अभिलेख विभागाला ३०० अत्याधुनिक रोव्हर यंत्र प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित जमिनींच्या लाखो मोजण्या मार्गी लागणार आहेत. या यंत्रांचे जिल्ह्यनिहाय भौगोलिक परिस्थिती, क्षेत्रफळ आणि प्रलंबित जमीन मोजण्या यानुसार यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आणि करोनामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होती. त्यातच भूमी अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून वेगाने आणि अचूक जमीन मोजणीसाठी ५०० रोव्हर यंत्रांसाठी निविदा काढली होती. दीर्घ कालावधीनंतर भूमी अभिलेख विभागाला ३०० रोव्हर यंत्रे प्राप्त झाली आहेत. जमीन मोजणीसाठी सहा महिने, तातडीच्या मोजणीसाठी एक महिना, तर अति-अति तातडीच्या मोजणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागत होता.
आणखी वाचा- राज्यात मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात; मुद्रांक शुल्कापोटी तब्बल ३८ हजार कोटींचा महसूल
आता हा कालावधी कमी होऊन अवघ्या तीन महिन्यांवर येणार असून अति तातडीच्या मोजण्या तत्काळ करता येणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारली आहेत. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रिडींग फक्त ३० सेंकंदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून भौगोलिक परिस्थिती आणि रखडलेल्या मोजणी अर्जांनुसार कार्यालयांमध्ये रोव्हर यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली.
भूमि अभिलेख विभागाने मोठ्या जिल्ह्यांमधील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रोव्हर यंत्रांचे वाटप केले आहे. त्यानुसार प्रमूख जिल्ह्यांमधून पुण्यात ३६, सातारा २६, सांगली २०, कोल्हापूर २०, सोलापूर २२, नगर ३०, नाशिक २५, रत्नागिरी १९, सिंधुदुर्ग १३, रायगड १६, नांदेड १८, बीड १३, अमरावती १९, यवतमाळ १६, बुलढाणा १५, नागपूर २१ आणि चंद्रपूर १८ अशी जिल्हानिहाय रोव्हर यंत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.
