कर जमा; पण थकबाकीदारांचा प्रश्न कायम

पाचशे आणि हजार रुपये मूल्यांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर दिसून येत असतानाही महापालिकेला मात्र एका अर्थाने या निर्णयाचा सुखद धक्का दिला. मिळकत कराची थकीत रक्कम या नोटांच्या माध्यमातून भरून कर भरण्याची तत्परता थकीत करदात्यांनी  दाखविली. त्यामुळे मिनिटाला लाखो रुपये जमा होत महापालिकेच्या तिजोरीत नोटांचा अक्षरश: पाऊस पडला. प्रशासनाला अपेक्षित नसताना अचानक अभय योजनेला प्रतिसाद मिळाला. महापालिका मालामाल झाली. प्रशासकीय पातळीवरही त्याचे कौतुक सुरू झाले. महापालिकेच्या तिजोरीतील गंगाजळी या निमित्ताने वाढली असली, तरी या वसलीतून काही बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. नोटाबंदीच्या धसक्याने सर्वसामान्य म्हणजे छोटय़ा करबुडव्यांनीच कर भरण्याला प्राधान्य दिले. त्या उलट संधी मिळूनही मोठय़ा थकबाकीदारांना या सेवेचे कसलेच सोयरेसुतक जाणवले नाही. त्यामुळे अभय योजनेच्या अखेरीस जमा बाजू जास्त असली, तरी या मोठय़ा थकबाकीदारांचे काय करायचे हा प्रश्न प्रशासनापुढे आहेच. त्यासाठी प्रशासनाला ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

मिळकत कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आणि शाश्वत आर्थिक स्रोत आहे. बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकत करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच महापालिकेचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. असे असतानाही मिळकत कर वाढविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस उपाययोजना होत नव्हत्या. तसेच ज्या काही उपाययोजना झाल्या त्यांची करबुडव्यांकडून दखल घेण्यात आली नाही. त्यातून प्रामाणिकपणे कर भरण्यापेक्षा तो बुडविण्याचाच प्रकार वाढीस लागला. त्यामुळे महापालिकेच्या हक्काच्या पण थकीत उत्पन्नासाठी सातत्याने अभय योजनेवरच प्रशासनाला अवलंबून राहावे लागले, ही अलीकडच्या काही वर्षांतील वस्तुस्थिती आहे.

सध्या करबुडव्यांसाठी अभय योजना सुरू झाली आहे. डिसेंबर अखेपर्यंत ती सुरू राहणार आहे. ही योजना सुरू केली तेव्हा साधारपणे पन्नास कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेने अपेक्षित धरले होते. मात्र गेल्या तीन दिवसांतच ५६ कोटी रुपये महापालिकेकडे या योजनेतून जमा झाले. पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटाबंदीच्या धसक्याने ही वाढ झाली, हे लक्षात न घेता करसंकलन खात्याच्या कामगिरीमुळेच हे घडले असे कौतुक करआकारणी आणि कर संकलन विभागात सुरू झाले. वास्तविक त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील प्रयत्न काहीच नव्हते. पण अभय योजनेत सहभागी होण्यासाठी थकबाकीदारांना ई-मेल कसे केले गेले, एसएमएसच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळेच ही वाढ झाली, अशी चर्चा सुरू झाली. थकीत रक्कम भरण्यासाठी आवाहन करण्यापुरते हे सर्व काही ठीक होते, पण करबुडव्यांपुढे पुन्हा प्रशासनाने पायघडय़ाच घातल्याचेही या निमित्ताने दिसून आले.

प्रामाणिक करदात्यांनी यापूर्वीच रांगेत उभे राहून त्यांचा कर भरला आहे. नोटाबंदीचा धसक्याने नागरी सुविधा केंद्रापुढे पुन्हा रांगा लागल्या. रांगेत उभे राहून कर भरण्याचे कर्तव्य ज्यांनी बजाविले ते सारे थकबाकीदार होते हे खरे आहे. पण त्यांच्याकडे खूपच म्हणजे लाखो-कोटींच्या घरात थकबाकी होती, वर्षांनुवर्षे त्यांनी करच भरला नाही, असे नाहीत. करबुडव्यांमधील ते सर्वसामान्य नागरिक होते किंवा छोटे थकबाकीदार होते. नोटाबंदीच्या धसक्याने त्यांनी हा कर भरला आहे. कर भरण्याच्या नागरिकांच्या संख्येमुळे हेही स्पष्ट झाले आहे. ज्यांच्याकडे लाखो-कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यांनी संधी असूनही कर भरणा केलेला नाही. त्याची माहितीही कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडे नाही, हे विशेष. प्रशासनाकडील आकडेवारीनुसार साडेतीन लाख थकबाकीदार असून त्यापैकी ८३ हजार करबुडव्यांचे क्रमांक प्रशासनाकडे आहेत. त्यापैकी अवघ्या बारा ते पंधरा हजार जणांनी नोटाबंदीचा धसका घेऊन कर भरला, असे गृहीत धरले तरी उर्वरित नागरिकांना थकबाकीबाबत काहीच वाटत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. कदाचित मोठय़ा रकमेचा कर एकरकमी भरला, तर काळ्यापैशांमुळे त्यांच्यापुढील अडचणीत वाढ होईल, या भीतीपोटीच हा करही भरला गेला नसावा. त्यामुळे कोणतीही योजना आली, तरी बडय़ा करबुडव्यांना त्याचे काहीच देणेघेणे नसते, हेही उघड होत आहे. बडय़ा थकबाकीदारांकडून थकीत कर कसा वसूल करायचा हा प्रश्न कायम आहे. मिळकत कराची मोठी थकबाकी वसूल होण्यासाठी अभय योजना आहे. या योजनेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाकडून थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याची कृती प्रशासन करणार का, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.