लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या नागरिकांचे रखडलेले निवृत्तिवेतन देण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यातील निवृत्तिवेतनासाठी सरकारने नऊ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी एक कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, संबंधित नागरिकांच्या बँक खात्यावर लवकरच रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ५० कोटी ६३ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी नऊ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करण्यात आला आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यासाठी एक कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-मंचर परिसरात २५० किलो भांगमिश्रीत गोळ्या जप्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
पुणे जिल्ह्यात ५८६ लाभार्थी संख्या असून त्यांना दरमहा अडीच हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपये याप्रमाणे मानधन देण्यात येते. त्यासाठी ४९ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी एक कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश राज्याच्या अवर सचिव भाग्यश्री भाईडकर यांनी काढला आहे.
देशात २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेली ही योजना महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी वाचा-पिंपरी :स्वयंचलित वाहनांमार्फत रस्त्यावरील खड्ड्यांचे सर्वेक्षण
करोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडीने ३१ जुलै २०२० मध्ये ही योजना बंद केली होती. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे बंद झाले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणीबाणीच्या काळातील बंदिवासांना पुन्हा निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
असे होणार वाटप
आणीबाणीमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीला किंवा पतीला पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला किंवा पतीला अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या नागरिकांचे रखडलेले निवृत्तिवेतन देण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यातील निवृत्तिवेतनासाठी सरकारने नऊ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी एक कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, संबंधित नागरिकांच्या बँक खात्यावर लवकरच रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ५० कोटी ६३ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी नऊ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करण्यात आला आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यासाठी एक कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-मंचर परिसरात २५० किलो भांगमिश्रीत गोळ्या जप्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
पुणे जिल्ह्यात ५८६ लाभार्थी संख्या असून त्यांना दरमहा अडीच हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपये याप्रमाणे मानधन देण्यात येते. त्यासाठी ४९ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी एक कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश राज्याच्या अवर सचिव भाग्यश्री भाईडकर यांनी काढला आहे.
देशात २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रस्ताव २ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेली ही योजना महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आणखी वाचा-पिंपरी :स्वयंचलित वाहनांमार्फत रस्त्यावरील खड्ड्यांचे सर्वेक्षण
करोनाच्या संकटामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे कारण देत महाविकास आघाडीने ३१ जुलै २०२० मध्ये ही योजना बंद केली होती. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्यांना निवृत्तिवेतन मिळणे बंद झाले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणीबाणीच्या काळातील बंदिवासांना पुन्हा निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
असे होणार वाटप
आणीबाणीमध्ये एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीला किंवा पतीला पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला किंवा पतीला अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
