शहराच्या सौंदर्यामध्ये भर घालण्याबरोबरच जतन करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिकेच्या भरवश्यावर निर्धास्त राहणे योग्य होणार नाही. तर, या शहराचे वैभव वाढविणे आणि जतन करणे ही पुणेकर या नात्याने आपल्यासारख्या शहरावर प्रेम करणाऱ्या नागरिकांचीदेखील जबाबदारी आहे.
शहरातील बहुतांश मालमत्ता या रस्ता रुंदीकरणामध्ये अडकलेल्या आहेत. भाडेकरू आणि व्यावसायिक हे या मालमत्तांशी संबंधित असतात. अशा ठिकाणी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी रस्ता रुंदीकरण करणे महत्त्वाचे ठरते. जुनी बांधकामे पाडून रस्त्याची जागा रिकामी करायची असा महापालिकेचा नियम आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही केली जाते. मात्र, ही जागा कागदोपत्री ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊपणाची आहे. सहा-आठ महिने किंवा वर्षदेखील यामध्ये जाऊ शकते. संबंधित जागेच्या मालकाविषयी खात्री झाल्यावरच महापालिका ही जागा ताब्यात घेते. त्यामुळे जागा उपलब्ध असूनही नागरिकांना चिंचोळ्या रस्त्याने जावे लागते. ही यामधील मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी जागा साफ होईल त्याच दिवशी ती जागा ताब्यात घेऊन रहदारी सुरू करावी असे मला सुचवावे असे वाटते. नंतर जागेचा मोबदला देण्याचा प्रश्न येतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळ घ्यावा. भाडेकरूंचे काही हक्क आहेत का, मोबदला मिळण्यास योग्य आहे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच हा मोबदला दिला पाहिजे. मालकी हक्काची खात्री करेपर्यंत रिकामी जागा ताब्यात घ्यावी आणि खात्रीनंतरच मालकाला मोबदला द्यावा. हे न घडल्यामुळे रस्ते असेच पडून राहतात. पथारीवाले बसतात. त्याजागी गाडय़ा उभ्या राहतात. महापालिकेने नदीकाठचा रस्ता एका रात्रीत डांबरीकरण करून घेतला तशी तत्परता याबबातही दाखवायला हवी. ज्या ज्या जागा मोकळ्या आहेत त्या ताब्यात घेऊन वापरामध्ये आणल्या पाहिजेत. एकदा रस्त्याचे आरक्षण असेल तर मग मालकाचा संबंध येत नाही.
विविध आरक्षणांच्या ठिकाणी २५० ते ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधून त्याबदल्यात ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरला जातो. आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गासाठी या सदनिका मिळतात. मात्र, शहरामध्ये अशा स्वरूपाच्या सदनिका रिकाम्या पडून आहेत. तर, काही ठिकाणी या सदनिकांचा गैरवापर होताना दिसून येत आहे. रस्त्याचा विकास करताना झोपडपट्टीमध्ये येत असेल तर, त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना या सदनिकांमध्ये जागा द्यावी. काही रस्त्यांच्या सौंदर्यामध्ये बाधा आणू शकणाऱ्या या झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घर मिळेल. तर, नागरिकांचाही त्रास दूर होऊ शकेल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) ही चांगली असून बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायद्याची आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अनेकांना पक्की घरे मिळत आहेत. पण, शहरामध्ये येणाऱ्यांचे प्रमाण त्याहूनही अधिक असल्याने झोपडय़ा वाढत आहेत. भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी परवडणारी पक्की घरे बांधण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबरीने भाडय़ाने देण्याची घरेदेखील असली पाहिजेत. अशी घरे मोठय़ा प्रमाणावर झाली तरच, शहरातील झोपडपट्टी कमी होईल. मात्र, मूळ जागेवर पुन्हा झोपडय़ा होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यायला हवी.
चांगले रस्ते, पदपथ हे नसण्यासाठी आपणच कारणीभूत आहोत. लाल सिग्नल सुरू असताना गाडी पुढे न्यायची नाही हा वाहतुकीचा नियम आहे. पण, मी सिग्नलला थांबलेला असताना बाकीचे आपली गाडी पुढे दामटतात. या बेशिस्तीलादेखील आपणच जबाबदार आहोत. याउलट टिळक रस्त्यावर गोपाळ गायन समाज रस्ता येथे एकेरी वाहतूक असली तरी या परिसरात राहणाऱ्या लोकांनी आपल्या गाडय़ा रस्त्याच्या एका बाजूला लावलेल्या दिसतात. हा स्वयंशिस्तीचा भाग असून येथील लोकांचे कौतुक केले पाहिजे. वाहन उद्योग व्यवसायाच्या भरभराटीमुळे शहरामध्ये सायकल वापरणाऱ्यांची संख्या घटली असून सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असणारे प्रवासीदेखील कमी झाले आहेत. नागरिक रस्त्यावरची गर्दी वाढतच राहणार आहे. वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण आणू शकत नाही. त्यामुळे स्वतवरच नियंत्रण ठेवले पाहिजे. ही शिस्त ठेवली तर वाहतुकीचे प्रश्न संपणार नसले तरी बऱ्याच अंशाने कमी होऊ शकतील.