कोणत्याही पक्षाची उमेदवारी मिळवायची असेल, तर त्याकडे कोणती पात्रता हवी? कार्यकर्त्यांची फौज, मतदारांचा पाठिंबा ही झाली प्राथमिक अत्यावश्यक बाब. मात्र, आता एवढ्यावर उमेदवारी मिळत नसते. आर्थिक बळ आणि वेळप्रसंगी ‘शक्तिप्रदर्शन’ करण्याची क्षमता असलेला उमेदवार हा राजकीय पक्षांसाठी हमखास यश मिळवून देणारा मानला जातो. अशावेळी मतदार संघातील त्याची प्रतिमा कशी आहे, याला महत्त्व राहात नाही. त्याऐवजी उमेदवार खर्च किती करू शकतो, याला प्राधान्य देत तिकिटांचे वाटप केले जाते. त्यामुळे सध्या निवडणुकीत वारेमाप खर्च पाहायला मिळतो; पण पुण्यात एक काळ असा होता की एक दमडीही खर्च न करता मतदारांच्या मतांच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे निवडून येत होते. ‘माये’ची पखरण नसतानाही केवळ मतदारांच्या प्रेमावर!
बदलेल्या काळानुसार आता निवडणुकीला उभे राहणे, हे सोपे राहिलेले नाही. निवडणूक लढवायची, तर पहिले स्थान हे जनमानसातील प्रतिमेपेक्षा आर्थिक बळ किती आहे, याला दिले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच इच्छुकांकडून आर्थिक बळाचे प्रदर्शन सुरू होते. वेगवेगळे मेळावे घेत भेटवस्तूंची खैरात केली जाते. जास्तीत जास्त मतदारांना खुश करण्यासाठी चढाओढ सुरू होते. त्यातून होणाऱ्या शक्तिप्रदर्शनातून राजकीय पक्षांसाठी उमेदवार निवडीचे पर्याय उपलब्ध होतात. उमेदवारी मिळाली की, मतदारांवर ‘माये’ची पखरण सुरू होते. मग धनशक्तीचा वापर करत निवडणूक काबीज करण्याचा प्रयत्न उमेदवारांकडून केला जातो. त्यामुळे सध्या कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराची आर्थिक कुवत हा महत्त्वाचा निकष झाल्याने सामान्य कार्यकर्त्याच्या क्षमतेबाहेर निवडणूक गेली आहे.
आणखी वाचा-पोलीस असल्याच्या बतावणीने सराफाची फसवणूक; सोनसाखळी चोरून चोरटा पसार
मात्र, पुण्यात अनेक लोकप्रतिनिधी हे निवडणुकीत खर्च न करताही मतदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून येत होते. शंकर गणेश लवाटे हे तत्कालीन नगरपालिकेतील सभासद होते. ते रोज एकटेच मतदार संघात प्रभातफेरी काढून नागरिकांनी मद्याप्राशन करू नये, यासाठी सकाळी गाणे म्हणत लोकजागृती करायचे. निवडणुकीसाठी ते एक दमडीही खर्च करायचे नाहीत. मतदानाच्या दिवशी ते मंडईजवळ हात जोडून उभे असायचे आणि निवडून यायचे. आता लाखो रुपयांची उधळण करूनही निवडून न येणाऱ्या सध्याच्या उमेदवारांसाठी हे उदाहरण आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे.
गोपाळराव महाजन नावाचे तत्कालीन नगरपालिकेचे सभासद होते. त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची होती. उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला अनामत रक्कम भरावी लागायची. ती रक्कमही त्यांच्याकडे नसायची. ते एक महिन्यासाठी कोणाकडून तरी ती रक्कम मागून घेत असत आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करत. प्रचारासाठी एक दमडीही खर्च न करता ते निवडून यायचे. कोणाच्याही घरात निधनाची घटना घडली की, ते मदतीसाठी पुढे असायचे. अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना गोळा करण्याबरोबरच अंत्यसंस्कार करेपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी ते सहकार्य करायचे. नारायण पेठेतील मतदार हे त्यांना निवडून द्यायचे. लवाटे आणि महाजन हे दोन सभासद आदर्श लोकप्रतिनिधी कसे असावेत, हे दाखवून द्यायचे. पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येते, असा भ्रम असणाऱ्या राजकारण्यांसाठी त्यांची आठवण ठेवली तरी पुरेसे आहे.
आणखी वाचा-बालेकिल्ल्यात दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’साठी प्रतिष्ठेची लढाई
सध्या विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांची पथके नेमण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून रक्कम जप्त करण्यात येत आहे. सर्वत्र हे प्रकार आढळून येत आहेत. असे प्रकार सुरू असल्याचे आढळल्यास नागरिकांना ‘सी व्हिजील’ या उपयोजनवर तक्रार करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर दररोज हजारो तक्रारी येत आहेत. तरीही बेहिशेबी रकमा पोलीस पथकांना सापडत आहेत. हे प्रकार थांबायला तयार नाहीत. ही रक्कम कोठून आणली, याची चौकशी यशावकाश आयकर विभागाकडून करण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत निकाल लागून उमेदवारांनी कार्यभार साधला असेल.
आता तर नेत्यांच्या बॅगा तपासायला सुरुवात झाल्याने त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप, मान-सन्मानाचा प्रकार सुरू झाला आहे. निवडणुका या एक दमडीही खर्च न करता जिंकता येतात, हे पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दाखवून दिले होते, याचे स्मरण राजकारण्यांनी ठेवले, तरी पुरे झाले.
sujit.tambade@expressindia.com
बदलेल्या काळानुसार आता निवडणुकीला उभे राहणे, हे सोपे राहिलेले नाही. निवडणूक लढवायची, तर पहिले स्थान हे जनमानसातील प्रतिमेपेक्षा आर्थिक बळ किती आहे, याला दिले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच इच्छुकांकडून आर्थिक बळाचे प्रदर्शन सुरू होते. वेगवेगळे मेळावे घेत भेटवस्तूंची खैरात केली जाते. जास्तीत जास्त मतदारांना खुश करण्यासाठी चढाओढ सुरू होते. त्यातून होणाऱ्या शक्तिप्रदर्शनातून राजकीय पक्षांसाठी उमेदवार निवडीचे पर्याय उपलब्ध होतात. उमेदवारी मिळाली की, मतदारांवर ‘माये’ची पखरण सुरू होते. मग धनशक्तीचा वापर करत निवडणूक काबीज करण्याचा प्रयत्न उमेदवारांकडून केला जातो. त्यामुळे सध्या कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराची आर्थिक कुवत हा महत्त्वाचा निकष झाल्याने सामान्य कार्यकर्त्याच्या क्षमतेबाहेर निवडणूक गेली आहे.
आणखी वाचा-पोलीस असल्याच्या बतावणीने सराफाची फसवणूक; सोनसाखळी चोरून चोरटा पसार
मात्र, पुण्यात अनेक लोकप्रतिनिधी हे निवडणुकीत खर्च न करताही मतदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून येत होते. शंकर गणेश लवाटे हे तत्कालीन नगरपालिकेतील सभासद होते. ते रोज एकटेच मतदार संघात प्रभातफेरी काढून नागरिकांनी मद्याप्राशन करू नये, यासाठी सकाळी गाणे म्हणत लोकजागृती करायचे. निवडणुकीसाठी ते एक दमडीही खर्च करायचे नाहीत. मतदानाच्या दिवशी ते मंडईजवळ हात जोडून उभे असायचे आणि निवडून यायचे. आता लाखो रुपयांची उधळण करूनही निवडून न येणाऱ्या सध्याच्या उमेदवारांसाठी हे उदाहरण आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे.
गोपाळराव महाजन नावाचे तत्कालीन नगरपालिकेचे सभासद होते. त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची होती. उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला अनामत रक्कम भरावी लागायची. ती रक्कमही त्यांच्याकडे नसायची. ते एक महिन्यासाठी कोणाकडून तरी ती रक्कम मागून घेत असत आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करत. प्रचारासाठी एक दमडीही खर्च न करता ते निवडून यायचे. कोणाच्याही घरात निधनाची घटना घडली की, ते मदतीसाठी पुढे असायचे. अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना गोळा करण्याबरोबरच अंत्यसंस्कार करेपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी ते सहकार्य करायचे. नारायण पेठेतील मतदार हे त्यांना निवडून द्यायचे. लवाटे आणि महाजन हे दोन सभासद आदर्श लोकप्रतिनिधी कसे असावेत, हे दाखवून द्यायचे. पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येते, असा भ्रम असणाऱ्या राजकारण्यांसाठी त्यांची आठवण ठेवली तरी पुरेसे आहे.
आणखी वाचा-बालेकिल्ल्यात दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’साठी प्रतिष्ठेची लढाई
सध्या विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी शहरात ठिकठिकाणी पोलिसांची पथके नेमण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडून रक्कम जप्त करण्यात येत आहे. सर्वत्र हे प्रकार आढळून येत आहेत. असे प्रकार सुरू असल्याचे आढळल्यास नागरिकांना ‘सी व्हिजील’ या उपयोजनवर तक्रार करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर दररोज हजारो तक्रारी येत आहेत. तरीही बेहिशेबी रकमा पोलीस पथकांना सापडत आहेत. हे प्रकार थांबायला तयार नाहीत. ही रक्कम कोठून आणली, याची चौकशी यशावकाश आयकर विभागाकडून करण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत निकाल लागून उमेदवारांनी कार्यभार साधला असेल.
आता तर नेत्यांच्या बॅगा तपासायला सुरुवात झाल्याने त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप, मान-सन्मानाचा प्रकार सुरू झाला आहे. निवडणुका या एक दमडीही खर्च न करता जिंकता येतात, हे पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दाखवून दिले होते, याचे स्मरण राजकारण्यांनी ठेवले, तरी पुरे झाले.
sujit.tambade@expressindia.com
