गटनेत्यांची ‘ना हरकत’ महत्त्वाची!

यापुढे पुण्यात कोणालाही काहीही करायचे असेल, तर त्यांनी नियम आणि कायदे पाळण्याच्या भानगडीत पडण्याचे मुळीच कारण नाही. महानगरपालिकेतील विविध विभागांचे उंबरे झिजवून आपली पादत्राणे नाकाम करण्याचेही कारण नाही. या विभागांनी तुमच्याविरुद्ध अहवाल दिले, तुमच्या सगळ्या परवानग्या नाकारल्या, तुम्हाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले नाही तरीही गांगरून जाण्याचे मुळीच कारण नाही. हे सगळे कायदे आणि नियम आपल्यासारख्या बावळट माणसांसाठी आणि ते पाळणाऱ्यांसाठी असतात. गेल्या काही वर्षांत समाजात कायदे न पाळणाऱ्यांची एक नवी जमात निर्माण होऊ लागली आहे. ती सगळ्यांवर शिरजोरी करत असते. त्यातून महापालिकेचे प्रशासनही सुटत नाही. तुम्हाला काही कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर काम करायचेच असेल, तर त्यासाठी महापालिकेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे किंवा पदाधिकाऱ्यांचे  हात धरा. तुमचे काम अगदी बिनबोभाट आणि विनासायास होईल.
पुण्यासारख्या शहरात मध्यवस्तीत फटाक्यांचे स्टॉल्स उभे करण्यावरून गेले काही दिवस जो गदारोळ सुरू आहे आणि त्यात राजकीय नेत्यांनी पार पाडलेली भूमिका या शहराला लाज आणणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांपासून ते विरोधकांपर्यंत सगळ्यांचाच त्यात हात असल्याने हे सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. म्हात्रे पुलाजवळील डीपी रस्त्यावर गेल्यावर्षी स्टॉल्स देतानाच महापौरांनी स्टॉलचालकांकडून असा शब्द घेतला होता, की पुढील वर्षी या जागी पुन्हा स्टॉल्ससाठी जागा मागणार नाही, असे ठरलेले असतानाही केवळ राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांच्या अरेरावीमुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून महापालिकेच्या विविध विभागांना मान खाली घालायला लावून त्याच जागी पुन्हा स्टॉल्स उभारण्यास परवानगी देणे, हा शुद्ध मूर्खपणा म्हटला पाहिजे. याजागी स्टॉल्सना परवानगी देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दोन उपायुक्तांबरोबरच अतिक्रमण विभागानेही दिला आहे. त्यानंतरही स्टॉलधारकांनी पक्षनेत्यांना हाताशी धरून याच जागी परवानगी देण्यास प्रशासनास भाग पाडले आहे.
पूर्वी पुणे महापालिकेजवळ आणि गोळीबार मैदान येथे फटाक्यांचे स्टॉल्स असत. त्यानंतर सारसबागेजवळील सणस मैदानात ते उभारले जाऊ लागले. या सर्व जागा अशा ज्वालाग्राही पदार्थाच्या विक्रीसाठी अतिशय धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे स्टॉल्स तात्पुरत्या स्वरूपात म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानच्या रस्त्यावर उभारण्याचे ठरले. सध्याच्या महापौरांनीच त्याला एक वर्षांपुरती परवानगी देण्याची भूमिका गेल्या वर्षी जाहीर केले होते. आता तेच महापौर आणि सर्व गटनेते पुन्हा त्याच जागी परवानगी देण्यासाठी हट्ट धरत आहेत, त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत, याचा तपास करायला हवा. महापालिका आयुक्तांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यापासून ते महापौर व गटनेते अशा सगळ्यांच्या आग्रहाला बळी पडताना शहराचे हित लक्षात घेतलेले नाही. या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्स आहेत. तेथील रहिवासी वसाहतींना त्याचाच त्रास होत असताना फटाका स्टॉल्सचा हा धोका सहन होण्यासारखा नाही. त्यांनी जोरदार विरोध केला, तरीही नागरिकांचे हित बघण्याची परंपराच नसल्याने त्याकडे राजकीय नेत्यांनी लक्ष देण्याची अपेक्षाच नाही.
हे सगळे घडते, याचे कारण नियम तयार करणारेच ते मोडून टाकतात म्हणून. त्यांना कुणी जाब विचारणारे नाहीत आणि असा जाब विचारलाच, तर हितसंबंधांचे हात आपोआप पुढे येतात. हस्तांदोलन होते आणि प्रश्न निकाली निघतो. एरवी छोटेसे काम पार पाडण्यासाठी पालिकेच्या दहा विभागांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवण्यात दमछाक होणाऱ्या सामान्य पुणेकरांना या स्टॉलधारकांनी एक नवा संदेश दिला आहे. ‘काम करायचे, तर थेट राजकीय पक्षनेत्यांनाच भेटा. नियम पायदळी तुडवण्याची क्षमता फक्त त्यांच्यापाशी आहे,’ हा तो संदेश. पुणे शहराचे मातेरे कोण करते आहे, हा प्रश्न आता पडण्याचे कारण नाही, त्याचे उत्तर या स्टॉलप्रकरणामुळे आपोआप मिळाले आहे.