पिंपरीतील प्रस्तावित कत्तलखान्याला पर्यावरण विभागाने परवानगी नाकारली असून पर्यायी व योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. कत्तलखान्यासाठी घाईने मंजूर केलेला आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव फेटाळून लावावा, अशी मागणी नगरसेविका सीमा सावळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
पिंपरीतील रेल्वे उड्डाणपुलाखाली पूर्वीपासून चालवण्यात येणारा कत्तलखाना बेकायदेशीर ठरवून पालिकेने तो बंद केला. डिसेंबर २०११ मध्ये झालेल्या पालिका सभेत पिंपरीतील महामार्गालगतची एक हेक्टर जागा कत्तलखान्यासाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. विरोध असतानाही सत्तारूढ राष्ट्रवादीने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, कत्तलखान्याच्या प्रस्तावित जागेला पर्यावरण विभागानेच परवानगी नाकारली आहे. कत्तलखान्यासाठी निश्चित केलेली जागा पर्यावरण विभागाच्या ‘धोरण पुनर्विलोकन समिती’ने अयोग्य ठरवली आहे. ही जागा पूररेषेपासून ५९६ मीटर अंतरावर आहे व हे क्षेत्र लाल संवर्गात असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले आणि कत्तलखान्यासाठी परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. महापालिकेने कत्तलखान्यासाठी पूररेषेपासून एक किलोमीटर पलीकडे पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी व त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पूर्वानुमती घ्यावी, असा निर्णयही समितीने दिला होता. याचा संदर्भ देत नगरसेविका सीमा सावळे यांनी कत्तलखान्याच्या आरक्षण फेरबदलाचा तो प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कत्तलखान्याला परवानगी नाकारल्याने या जागेवर कत्तलखान्यासाठी आरक्षण प्रस्तावित करणे निर्थक व नियमबाह्य़ ठरते, असे सांगत शासन मान्यता मिळण्यापूर्वीच पालिकेने या जागेचा ताबा घेण्याची घाई केली होती, याकडे सावळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
