पुणे : रिक्षा आणि कॅब चालवण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी चालकांना ‘बॅज’ देण्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) टाळाटाळ केली जात होती. पोलिसांच्या पडताळणी प्रमाणपत्रावर आरटीओने बोट ठेवले होते. बॅज देण्यासाठी अचानक नवा नियम लावण्यात आल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. अखेर आरटीओने या बॅजचा मार्ग खुला केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिक्षा आणि प्रवासी कॅब व्यवसायाचा परवाना मिळवण्यासाठी राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर नावावर गुन्ह्याची नोंद नसणे बंधनकारक आहे. यानुसार इच्छुक चालक राज्यातील रहिवासी असल्याचा दाखला सादर करतात. तसेच पोलिसांचे पडताळणी प्रमाणपत्रही सादर करतात. परंतु, आरटीओने मागील काही दिवसांत तांत्रिक बाब उपस्थित करीत पात्र असलेल्या २५० जणांचे बॅज रोखून धरले होते. यातील काही बॅजवर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर ते नाकारण्यात आले होते. ही स्वाक्षरी नंतर पेनाने रेघा मारून खोडण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>देशभरात घरांचा आकार वाढतोय! जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील स्थिती….
रिक्षा आणि कॅब व्यवसायासाठी राज्यात १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रहिवास असल्याचा दाखला आवश्यक असतो. हा दाखला चालकांनी सादर केला होता. याचबरोबर त्यांनी पोलीस पडताळणीचे प्रमाणपत्रही जोडले होते. पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र १५ वर्षांचे नसल्याने चालक रहिवासी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असा आक्षेप घेत हे बॅज रोखून धरण्यात आले होते. त्यामुळे रहिवासी दाखला असताना वास्तव्याच्या पुराव्यासाठी पोलीस प्रमाणपत्राचा पुरावा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अखेर यावरून गदारोळ झाल्यानंतर आरटीओने या रोखलेल्या बॅजना परवानगी देण्यास सुरूवात केली आहे.
हेही वाचा >>>अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर… पहिली गुणवत्ता यादी कधी?
भाडेकरारानुसार पोलीस पडताळणी
राज्यातून अनेक जण पुण्यात नोकरी-धंद्यासाठी वास्तव्यास येतात. त्यातील बहुतांश जण भाड्याच्या घरात वास्तव्य करतात. त्यांचा भाडेकरार अकरा महिन्यांचा असतो. त्या भाडेकरारातील कालावधीनुसार पोलिसांकडून पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्रातील कालावधीचा उल्लेख गृहित धरून संबंधित अर्जदार राज्यात १५ वर्षे वास्तव्यास नसल्याचा आक्षेप घेतला होता.
रहिवासी प्रमाणपत्र असतानाही आरटीओकडून अनेकांचे रिक्षा व कॅबचे परवाने रोखून धरण्यात आले होते. पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र केवळ गुन्हा नोंद आहे की नाही, यासाठी असते. तांत्रिक बाब पुढे करून बॅज नाकारणे चुकीचे आहे.- राजू घाटोळे, प्रदेशाध्यक्ष, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन
रिक्षा आणि कॅबच्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जांबाबत काही तांत्रिक बाबी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. त्यावर समाधान झालेले आहे. त्यामुळे या बॅजना आरटीओ कार्यालयाकडून आता मंजुरी देण्यात येत आहे.- डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे</strong>
रिक्षा आणि प्रवासी कॅब व्यवसायाचा परवाना मिळवण्यासाठी राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर नावावर गुन्ह्याची नोंद नसणे बंधनकारक आहे. यानुसार इच्छुक चालक राज्यातील रहिवासी असल्याचा दाखला सादर करतात. तसेच पोलिसांचे पडताळणी प्रमाणपत्रही सादर करतात. परंतु, आरटीओने मागील काही दिवसांत तांत्रिक बाब उपस्थित करीत पात्र असलेल्या २५० जणांचे बॅज रोखून धरले होते. यातील काही बॅजवर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर ते नाकारण्यात आले होते. ही स्वाक्षरी नंतर पेनाने रेघा मारून खोडण्यात आली होती.
हेही वाचा >>>देशभरात घरांचा आकार वाढतोय! जाणून घ्या प्रमुख शहरांतील स्थिती….
रिक्षा आणि कॅब व्यवसायासाठी राज्यात १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रहिवास असल्याचा दाखला आवश्यक असतो. हा दाखला चालकांनी सादर केला होता. याचबरोबर त्यांनी पोलीस पडताळणीचे प्रमाणपत्रही जोडले होते. पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र १५ वर्षांचे नसल्याने चालक रहिवासी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असा आक्षेप घेत हे बॅज रोखून धरण्यात आले होते. त्यामुळे रहिवासी दाखला असताना वास्तव्याच्या पुराव्यासाठी पोलीस प्रमाणपत्राचा पुरावा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अखेर यावरून गदारोळ झाल्यानंतर आरटीओने या रोखलेल्या बॅजना परवानगी देण्यास सुरूवात केली आहे.
हेही वाचा >>>अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर… पहिली गुणवत्ता यादी कधी?
भाडेकरारानुसार पोलीस पडताळणी
राज्यातून अनेक जण पुण्यात नोकरी-धंद्यासाठी वास्तव्यास येतात. त्यातील बहुतांश जण भाड्याच्या घरात वास्तव्य करतात. त्यांचा भाडेकरार अकरा महिन्यांचा असतो. त्या भाडेकरारातील कालावधीनुसार पोलिसांकडून पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्रातील कालावधीचा उल्लेख गृहित धरून संबंधित अर्जदार राज्यात १५ वर्षे वास्तव्यास नसल्याचा आक्षेप घेतला होता.
रहिवासी प्रमाणपत्र असतानाही आरटीओकडून अनेकांचे रिक्षा व कॅबचे परवाने रोखून धरण्यात आले होते. पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र केवळ गुन्हा नोंद आहे की नाही, यासाठी असते. तांत्रिक बाब पुढे करून बॅज नाकारणे चुकीचे आहे.- राजू घाटोळे, प्रदेशाध्यक्ष, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन
रिक्षा आणि कॅबच्या परवान्यासाठी केलेल्या अर्जांबाबत काही तांत्रिक बाबी उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. त्यावर समाधान झालेले आहे. त्यामुळे या बॅजना आरटीओ कार्यालयाकडून आता मंजुरी देण्यात येत आहे.- डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे</strong>
