एखादा मोठा गुन्हा केला; पण त्या गुन्ह्यात शिक्षा झाली नसेल आणि खटल्याचा निकाल लागला नसेल, तर कोणालाही निवडणूक लढविण्याचा असलेला अधिकार वापरून काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसे तुरुंगात असतानाही निवडून येतात आणि क्षणात ‘माननीय’ बनतात. हे माननीय कोठे आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्यात तुरुंगात असतानाही निवडणूक लढविण्यासाठी कायदेशीर लढाई करत जिंकणारे देशभक्त लोकप्रतिनिधी कोठे? पुण्यात असे उदाहरण आहे. आता काळ इतका बदलला, की ‘माननीयां’नी आतापर्यंत केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात द्यावी लागते आणि उमेदवारांविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणारे फलक मतदान केंद्राबाहेर लावले जातात. मतदारांकडून ते फलक पाहिले जातात, तरीही गुन्हेगार ‘माननीय’ होतात, ही शोकांतिका!
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण आता वाढत चालले आहे. तुरुंगात असूनही जिंकणारा उमेदवार हा तर मतदारांना तारणहार वाटू लागतो. दुर्दैवाने त्यांचा मतदारसंघावर एवढा प्रभाव किंवा दहशत असते, की तुरुंगात असतानाही त्याच्याशी दगाफटका केल्यास भविष्यात होणाऱ्या त्रासाच्या भीतीने मतदार त्यांना मतदान करून मोकळे होतात.
एक काळ असा होता, की पुण्यात तुरुंगात असतानाही तत्कालीन पुणे नगरपालिकेमध्ये एक सभासद निवडून आले होते. पण, हे उदाहरण सध्याच्या राजकीय मंडळींच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुण्यात राष्ट्रीय आंदोलनाचे पडसाद उमटत होते. असहकार चळवळीत अनेकजण सहभागी असायचे. त्यांपैकी ल. ब. भोपटकर हे तुरुंगात शिक्षा भोगत होते. तत्कालीन पुणे नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तुरुंगातून स्वाक्षरी घेऊन त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने तो रद्द करण्याचे ठरविले. त्या विरोधात ना. वि. भोंडे यांनी कायदेशीर पुरावे देऊन, भोपटकर नागरिकांनी सूचित आणि अनुमोदित केलेले प्रतिनिधी आहेत आणि ते तुरुंगात असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यासमोर उपस्थित राहू शकत नाहीत, असा मुद्दा मांडला. तो ग्राह्य धरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने आधीचा निर्णय बदलून भोपटकर यांचा अर्ज स्वीकारला. त्यानंतर भोपटकर पुणे नगरपालिकेत निवडून आले. तुरुंगात असतानाही निवडून आलेले भोपटकर यांचा साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत नागरी सत्कार करण्यात आला होता. पुण्यातील हे उदाहरण सध्याच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांसाठी आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. राष्ट्रीय चळवळीत सहभागी होऊन मतदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून येणारे हे लोकप्रतिनिधी राजकारणातील आदर्श होते.
हेही वाचा >>> पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८० लाखांची रोकड, १७ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त
सध्या काही राजकीय पक्षांच्या धोरणातही बदल झालेला दिसतो. उमेदवार हा संबंधित मतदारसंघात किती प्रचलित आहे आणि त्याची जनमानसातील प्रतिमा पाहण्याऐवजी त्याच्याकडे ‘बळ’ किती आहे, हे पाहून उमेदवारी दिली जाते. ते बळ आर्थिक आणि दहशतीचे असेल, तर असा उमेदवार हमखास यश मिळवून देईल, असा विचार करून राजकीय पक्ष असे उमेदवार देत आले आहेत. त्यामुळे उमेदवारांविषयी मतदारांना माहिती मिळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन गोष्टी केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> भोसरीत भाजपकडून ‘ऑनलाइन लक्ष्मी दर्शन’?, कोणी केला हा गंभीर आरोप
उमेदवारी अर्जासोबत देण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात त्या उमेदवाराविरुद्ध किती खटले दाखल आहेत, याची माहिती द्यावी लागते. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध होत असली, तरी ती पाहण्याची तसदी मतदार घेत नसल्याची स्थिती आहे. ही माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचावी यासाठी निवडणूक आयोगाने उमेदवाराविरुद्ध दाखल असलेल्या खटल्यांची माहिती दर्शविणारा फलक मतदान केंद्राबाहेर लावण्याचा आदेश दिला आहे. मतदार तो फलक पाहतात. त्यावरून त्यांना सर्वच उमेदवारांची ‘कुंडली’ समजते. ते पाहिल्यावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचा ‘निकाल’ लागणार, असा कयास बांधला जातो.
मात्र, मतदार हा एक दिवसाचा का होईना राजा असतो, याचा विसर मतदानाच्या दिवशी मतदारांना पडला, की तुरुंगातून निवडणूक लढविणारे आणि गुन्हेगारी चेहरा असलेले उमेदवार निवडून येतात आणि ‘माननीय’ बनून सत्तेच्या खुर्चीवर बसतात. मग पाच वर्षांसाठी मतदारांनी फक्त बघत राहायचे. sujit.tambade@expressindia.com
