पुणे : शिक्षक भरतीसाठी राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीच्या (टेट) निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासनाला लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> मावळमध्ये गारपिटीमुळे फूलउत्पादक आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान
राज्यात ३० हजार जागांवर भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पवित्र संकेतस्थळामार्फत होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेसाठी राज्य परीक्षा परिषदेने आयबीपीएस या संस्थेमार्फत २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी घेतली. राज्यातील जवळपास अडीच लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. या परीक्षेचा निकाल २४ मार्चला जाहीर करण्यात आला. मात्र परपीक्षेची काठिण्य पातळी जास्त असण्यासह निकालाबाबत उमेदवारांकडून आक्षेप घेण्यात आला, नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा >>> शनिवारवाडा परिसरातील जुन्या वाड्यांसाठी पुरातत्व विभागाकडे पाठपुरावा; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही
या पार्श्वभूमीवर गेली चार वर्षे शिक्षक होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अजय कोळेकर आणि सोपान दारवंटे या उमेदवारांनी या निकालाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्ते सोपान दारवंटे म्हणाले, की अभियोग्यता आणि बुद्धिमापान चाचणी देण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचा नियम आहे. मात्र परीक्षा परिषदेने ही टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या आणि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना अभियोग्यता चाचणीची संधी दिली. तसेच टीईटी घोटाळ्यात सहभागी उमेदवारांना परीक्षा देण्यास प्रतिबंधित केलेले असूनही काही उमेदवारांनी परीक्षा दिली. अपंग उमेदवारांनी बँकिंग परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना मदतनीस म्हणून घेतले. निकालात नॉर्मलायझेशन झाले की नाही या बाबत संदिग्धता आहे. या मुद्द्यांवर याचिका दाखल करण्यात आली. सोमवारी या याचिकेबाबत झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासनाला बाजू मांडण्याचा आदेश दिला आहे.