दरात आणखी वाढीची शक्यता; करांमध्ये कपातीची मागणी
राज्य शासनाच्या विविध वाढीव करांमुळे देशभरातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलच्या किमती सर्वाधिक आहेत. सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसण्याची चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत राज्य शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाच्या (पीपीएसी) वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यामध्ये पेट्रोलवर राज्य शासनाकडून ४३.७१ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४२.६१ टक्के कर आकारला जातो. त्यात मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) आणि अधिभाराचा (सेस) समावेश आहे. पेट्रोलवर राज्य शासनाकडून आकारण्यात येणारा हा कर देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. कुठल्याही राज्यात ४० टक्क्य़ांच्या घरात कर नाही. शेजारच्या गुजरात राज्यामध्ये पेट्रोलवरील एकूण कर केवळ २४.८० टक्के आहे. बिहारमध्ये २६ टक्के, छत्तीसगडमध्ये २८.८८ टक्के, दिल्लीत २७ टक्के, हरयाणात २६.२५ टक्के, कर्नाटकात ३० टक्के, तर मध्य प्रदेशात ३२.८२ टक्के कर आहे. गोव्यामध्ये पेट्रोलवर अवघा १७ टक्के, तर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आदी राज्यांमध्ये २० ते २५ टक्क्य़ांपर्यंत कर आहे.
कच्च्या तेलाबाबत सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता त्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोलवर सर्वाधिक कर असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील मागील एक ते दीड महिन्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पाहिल्यास या कालावधीत पेट्रोल प्रतिलिटर दोन रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात दीड रुपयांनी वाढ झाली आहे. इंधनाच्या वाढत चाललेल्या दरांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने करामध्ये कपात करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोलवरील कर सर्वाधिक आहेत. त्यात व्हॅट आणि सेसचा समावेश आहे. सर्व राज्यांचा विचार केल्यास पेट्रोलवरील सरासरी कर ३० ते ३२ टक्के होतो. राज्य शासनाने या सरासरीनुसारच कराची आकारणी केली पाहिजे. पेट्रोलवरील करात दहा टक्के सूट दिली तरीही पेट्रोलचे दर सात ते आठ रुपयांनी कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच अध्यक्ष
राज्य शासनाच्या विविध वाढीव करांमुळे देशभरातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलच्या किमती सर्वाधिक आहेत. सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसण्याची चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत राज्य शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण विभागाच्या (पीपीएसी) वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यामध्ये पेट्रोलवर राज्य शासनाकडून ४३.७१ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४२.६१ टक्के कर आकारला जातो. त्यात मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) आणि अधिभाराचा (सेस) समावेश आहे. पेट्रोलवर राज्य शासनाकडून आकारण्यात येणारा हा कर देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. कुठल्याही राज्यात ४० टक्क्य़ांच्या घरात कर नाही. शेजारच्या गुजरात राज्यामध्ये पेट्रोलवरील एकूण कर केवळ २४.८० टक्के आहे. बिहारमध्ये २६ टक्के, छत्तीसगडमध्ये २८.८८ टक्के, दिल्लीत २७ टक्के, हरयाणात २६.२५ टक्के, कर्नाटकात ३० टक्के, तर मध्य प्रदेशात ३२.८२ टक्के कर आहे. गोव्यामध्ये पेट्रोलवर अवघा १७ टक्के, तर अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आदी राज्यांमध्ये २० ते २५ टक्क्य़ांपर्यंत कर आहे.
कच्च्या तेलाबाबत सध्याच्या जागतिक घडामोडी पाहता त्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोलवर सर्वाधिक कर असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील मागील एक ते दीड महिन्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पाहिल्यास या कालावधीत पेट्रोल प्रतिलिटर दोन रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात दीड रुपयांनी वाढ झाली आहे. इंधनाच्या वाढत चाललेल्या दरांमध्ये नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने करामध्ये कपात करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
देशातील कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोलवरील कर सर्वाधिक आहेत. त्यात व्हॅट आणि सेसचा समावेश आहे. सर्व राज्यांचा विचार केल्यास पेट्रोलवरील सरासरी कर ३० ते ३२ टक्के होतो. राज्य शासनाने या सरासरीनुसारच कराची आकारणी केली पाहिजे. पेट्रोलवरील करात दहा टक्के सूट दिली तरीही पेट्रोलचे दर सात ते आठ रुपयांनी कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळेल.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच अध्यक्ष
