पीएच.डी. कोर्सवर्कच्या नियमाचा विद्यापीठाकडून ‘अधिकृत’ भंग

पीएच.डी. करण्यासाठी सहा महिने कोर्सवर्क करण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांतून पळवाट काढण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठच शिक्षकांना मदत करत आहे, तेही अगदी ‘अधिकृत’पणे. कोर्सवर्क पूर्ण करण्याचे दहा, पंधरा दिवसांचे ‘क्रॅश कोर्स’ विद्यापीठाच्या विभागांनीच उघडल्याचे समोर येत आहे. हा नियमभंग करत असल्याची अधिकृत परिपत्रकेही विद्यापीठाने काढली आहेत.
पदोन्नती, वेतनवाढ यांसाठी महाविद्यालयांत शिक्षक म्हणून काम करत असतानाच पीएच.डी. करण्याकडे विद्यापीठातील शिक्षकांचा गेल्या काही वर्षांपासून कल आहे. पीएच.डी. हा पूर्ण वेळ अभ्यासक्रम असतानाही नोकरी करत पूर्ण वेळ पीएच.डी. करणाऱ्या शिक्षकांना नुसतीच मान्यता देण्यात येत नाही, तर नियम मोडण्यासाठी त्यांना विद्यापीठाकडूनच मदत करण्यात येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २००९ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार पीएच.डी.साठी नोंदणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक सत्र पूर्ण वेळ कोर्सवर्क करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी संशोधनाचा प्रगती अहवाल द्यावा लागतो. मात्र झटपट आणि सोप्या पद्धतीने पीएच.डी. मिळवण्यासाठी शिक्षकांकडूनच या नियमांचे उल्लंघन करण्यात येते. अशा शिक्षकांना पीएच.डी. देणे नाकारण्याऐवजी विद्यापीठाचे विभागच त्याला सहकार्य करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
विद्यापीठाच्या विभागांनीच कोर्सवर्क करण्याचे क्रॅश कोर्सेस थाटले आहेत. सहा महिने कोर्सवर्कमध्ये संशोधन पद्धतींचा अभ्यास करणे, प्रत्यक्ष संशोधनाचे काम करणे अपेक्षित असते. एकूण २० श्रेयांक कोर्सवर्कसाठी असतात. प्रत्यक्षात एवढा सगळा अभ्यासक्रम हा विद्यापीठाच्या विभागांकडून अगदी ५ ते ६ दिवसांत करून घेतला जातो. काही विभागांनी दिवाळीच्या सुट्टय़ांमध्ये, दोन महिने फक्त शनिवारी ही ‘कोर्सवर्क’ची शिबिरे चालवली आहेत. सर्वच विद्याशाखांच्या विविध विभागांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. त्यासाठी पाच ते दहा हजार रुपये शुल्कही घेतले जाते. विद्यापीठाने सहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम १० दिवसांत पूर्ण करून घेत असल्याची जाहिरातबाजी करणारी अधिकृत पत्रकेही काढली आहेत. प्रत्यक्षात हा अभ्यासक्रमही पूर्ण दहा दिवस चालत नाही. काही विभागांमधून मिळालेल्या उपस्थितीपत्रकांनुसार अगदी ४ किंवा ५ दिवसच अभ्यासक्रम चालवून कोर्सवर्क पूर्ण झाल्याची मान्यताही दिली जाते. या सर्व गैरप्रकारांचे पुरावे कागदपत्रांच्या रूपाने ‘लोकसत्ता’ला मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे नियमानुसार कोर्सवर्क करण्यात आले नसल्यास पीएच.डी. मान्य न करण्याचे विद्यापीठानेच माहिती अधिकारांत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले आहे.
विद्यापीठाच्या परिपत्रकातच नियमभंगाची कबुली
विद्यापीठाच्या एका विभागाने कोर्सवर्कबाबतचे परिपत्रक काढले. त्यातील मजकूर पुढील प्रमाणे आहे, ‘पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांचे कोर्सवर्क मे ते नोव्हेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत होणार आहे. मात्र कोर्सवर्क नियमित न घेता सुट्टीच्या दिवसांमध्ये घेण्यात येईल. १६ ते २५ मे या कालावधीत कोर्सवर्कचे शिबिर होणार आहे.’