पुणे : सण, कार्यक्रम आणि मिरवणुकीत होणारे ध्वनिप्रदूषण आणि घातक लेझर बीमच्या विरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात राज्य शासन जोपर्यंत नियमावली विकसित करत नाही आणि त्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी धोकादायक लेझर बीम विक्री आणि वापरावर पूर्ण बंदी आणावी, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, राज्याचा कायदा आणि न्याय विभाग, पर्यावरण आणि हवामान खाते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस महासंचालक या सहाजणांना या याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संघटक विजय सागर यांनी अ‍ॅड. सत्या मुळे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : बुधवार पेठेत पुन्हा कारवाई; सात बांगलादेशी महिलांना पकडले

धार्मिक सण साजरे करणयासाठी कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानी कोणत्याही धर्माने दिलेली नाही. राजकीय मिरवणुका आणि धार्मिक उत्सव साजरे करत असताना ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन होत नाही. ध्वनिक्षेपकाचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा आवश्यक भाग नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. ही याचिका केवळ कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा सणाबाबत नाही तर सर्व प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत आहे, असे अ‍ॅड. सत्या मुळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील प्रकरणात शिंदे गटातील मंत्र्यांचा सहभाग, आमदार रविंद्र धंगेकरांचा सनसनाटी आरोप

नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात डीजे आणि लेझर बीममुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमानुसार आवाजाची पातळी निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र पुण्यासारख्या विविध जिल्ह्यात अधिसूचनेद्वारे डीजेसाठी मुदत मध्यरात्रीपर्यंत वाढविण्यात आली होती, अशी अधिसूचना बेकायदा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य सरकारलाही तसे अधिकार अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सोपविण्याचा अधिकार नाही. पोलीस आणि अन्य विभागांनी आवाजाच्या पातळीचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी यंत्रणा केली असेल. मात्र, त्याची अंमलबाजवणी करणे आणि योग्य ती कारवाई करण्यास राजकीय नेत्यांकडून पाठबळ दिले जात नाही. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण वाढत आहे. बार, पब आणि रेस्टारंटमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणबाबातही ही याचिका आहे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, राज्याचा कायदा आणि न्याय विभाग, पर्यावरण आणि हवामान खाते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस महासंचालक या सहाजणांना या याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संघटक विजय सागर यांनी अ‍ॅड. सत्या मुळे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – पुणे : बुधवार पेठेत पुन्हा कारवाई; सात बांगलादेशी महिलांना पकडले

धार्मिक सण साजरे करणयासाठी कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानी कोणत्याही धर्माने दिलेली नाही. राजकीय मिरवणुका आणि धार्मिक उत्सव साजरे करत असताना ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन होत नाही. ध्वनिक्षेपकाचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा आवश्यक भाग नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. ही याचिका केवळ कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा सणाबाबत नाही तर सर्व प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत आहे, असे अ‍ॅड. सत्या मुळे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील प्रकरणात शिंदे गटातील मंत्र्यांचा सहभाग, आमदार रविंद्र धंगेकरांचा सनसनाटी आरोप

नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात डीजे आणि लेझर बीममुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमानुसार आवाजाची पातळी निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र पुण्यासारख्या विविध जिल्ह्यात अधिसूचनेद्वारे डीजेसाठी मुदत मध्यरात्रीपर्यंत वाढविण्यात आली होती, अशी अधिसूचना बेकायदा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे कोणतेही अधिकार नाहीत. राज्य सरकारलाही तसे अधिकार अधिनस्त अधिकाऱ्यांना सोपविण्याचा अधिकार नाही. पोलीस आणि अन्य विभागांनी आवाजाच्या पातळीचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी यंत्रणा केली असेल. मात्र, त्याची अंमलबाजवणी करणे आणि योग्य ती कारवाई करण्यास राजकीय नेत्यांकडून पाठबळ दिले जात नाही. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण वाढत आहे. बार, पब आणि रेस्टारंटमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणबाबातही ही याचिका आहे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.