पिंपरीत मंडईसाठी बांधलेल्या इमारती धूळखात

पिंपरी पालिकेने लाखो-करोडो रुपये खर्च करून जागोजागी भाजी मंडईसाठी इमारती बांधल्या. मात्र, त्याचा वापर मंडई म्हणून होत नसल्याचे दिसून येते. बहुतांश इमारती एकतर धूळ खात पडल्या आहेत. अथवा, त्या ठिकाणी दारूच्या पाटर्य़ा, जुगाराचे अड्डे असे भलतेच प्रकार सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. चुकीच्या पद्धतीने आणि चुकीच्या ठिकाणी बांधलेल्या या इमारतींचे दर विक्रेत्यांना परवडत नाहीत. पालिकेच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे मंडई ओस पडल्या असून विक्रेते रस्त्यावरच ठाण मांडून बसत असल्याने अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी असे अनेक प्रश्न नव्याने निर्माण झाले आहेत.

शहरातील नागरिकांना भाजी मंडईची सुविधा व्हावी, त्याचप्रमाणे भाजी विक्रेत्यांनाही चांगल्या प्रकारे जागा मिळावी, असा हेतू ठेवून पिंपरी महापालिकेने शहरभरात अनेक ठिकाणी भाजी मंडईसाठी इमारती उभारल्या, त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्चही केला. पिंपरी, पिंपरी रेल्वे स्टेशन, मासूळकर कॉलनी, भोसरी, धावडे वस्ती, चिंचवड, चिंचवड स्टेशन, चिखली-कृष्णानगर, सांगवी, डांगे चौक, आकुर्डी, निगडी अशा जवळपास २४ ठिकाणी महापालिकेने भाजी मंडई बांधल्या आहेत. क्षेत्रीय  कार्यालयानुसार अ-४, ब-८, क-२, ड-३, इ-३ आणि फ क्षेत्रीय कार्यालयात ४ अशी नोंद महापालिकेकडे असून यात मटण व मच्छी मार्केटचाही समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. बहुतांश ठिकाणी भाजी विक्रेते रस्त्यावरच बसलेले असतात आणि मंडईसाठी असलेल्या जागा तशाच पडून असल्याचे चित्र ठळकपणे समोर येते. लोकवस्ती नसलेल्या ठिकाणी या इमारती उभारण्यात आल्याची व अशा ठिकाणी व्यवसाय होत नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. गाळे घ्यायला कोणी उत्सुकच नसतो. निविदा काढल्या जातात, त्यास प्रतिसाद मिळत नाही. पालिकेचे दर विक्रेत्यांना परवडत नाहीत. परिणामी, या इमारती मोकळ्या राहतात आणि विक्रेते रस्त्यावरच येऊन बसतात. अतिक्रमण, अस्वच्छता, वाहतुकीची कोंडी, रहदारीला अडथळा असे अनेक प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतात. बुधवारी (३१ मे) सकाळी सांगवीतील भाजी मंडईच्या जागेत पाहणी केल्यानंतर तेथे दारूच्या बाटल्या आढळून आल्या, त्यावरून येथे काय सुरू असते, याचा अंदाज येऊ शकतो. थोडय़ा-फार फरकाने इतर रिकाम्या इमारतीतही असेच उद्योग सुरू असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

मुळातच, पालिकेच्या दोन विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते. स्थापत्य विभागाकडून बांधकाम केले जाते व नंतर ते भूमििजदगी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येते व त्यांच्याकडून याचे वितरण केले जाते. अशा गाळ्यांची नेमकी जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजी मंडईवरून स्थानिक पातळीवर बरेच राजकारण आणि अर्थकारण चालते. पिंपरीतील मंडईवरून बरेच काही झाल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. भाजी मंडईसंदर्भात ठोस धोरण आखण्याची व त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असून नव्या आयुक्तांनी यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे.