कोणतीही करवाढ नसलेले पिंपरी महापालिकेचे २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांसाठीचे ‘जेएनएनयूआरएम’च्या २१०६ कोटींसह एकूण ३४०० कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक आयुक्त राजीव जाधव यांनी बुधवारी स्थायी समितीला सादर केले. ‘एलबीटी’ तून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याने मिळकतकर, पाणीपट्टी, बांधकाम परवानगी आदींच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न राहणार आहे. आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या आरोग्य व शिक्षण विभागाकडे अधिक लक्ष देण्याबरोबरच ग्रामीण भागात अधिकाधिक सुविधा पुरवणे व बीआरटीएस रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष नवनाथ जगताप यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत आयुक्त जाधव यांनी समितीला अंदाजपत्रक सादर केले. अतिरिक्त आयुक्त तानाजी िशदे आदी उपस्थित होते. सदस्यांनी अभ्यासासाठी १४ फेब्रुवारीपर्यंत सभा तहकूब केली. चार दिवसापूर्वी रूजू झालेल्या आयुक्तांचे पहिलेच अंदाजपत्रक होते. माजी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांचाच अंदाजपत्रकावर प्रभाव असल्याचे दिसून येते. नव्या आयुक्तांनी काही कामे सुचवली असून अंदाजपत्रकात बदल होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. शहरातील ४५ मीटर, ६० मीटर व ७५ मीटरचे सर्व रस्ते चकचकीत व सुशोभित करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.
आयुक्त जाधव म्हणाले,की आगामी काळात मंदी कमी होईल. अनावश्यक खर्चात काटकसर करून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक ‘खड्डा’ भरून काढण्यासाठी राज्यशासनाच्या योजनांचा अभ्यास करून अनुदान स्वरूपी मदत मिळेल का, याची माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उधळपट्टीची मानसिकता बदलली पाहिजे. आस्थापना खर्च कमी करावा. कागदावर योजना व जागा ताब्यात नाही, असे होता कामा नये. अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी ८६१ कोटी, शहरी गरिबांसाठी ६७९ कोटी, महिलांसाठीच्या योजनांकरिता २९ कोटी, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी ४९ कोटी, २४ तास पाणीपुरवठय़ासाठी २१ कोटी, अपंग कल्याणकारी योजनेसाठी ८ कोटी, प्रभागस्तरीय कामांसाठी १८० कोटी देण्यात आले आहे. नगरसेवकांसाठी विशेष अशी तरतूद नसून कामगारांच्या हितासाठी राखीव निधी ठेवण्याचा प्रयत्न करू, नव्या प्रथा न पाडता जुन्या चांगल्या योजना कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
अंदाजपत्रकातील वैशिष्टय़े
– बंद जलवाहिनी योजनेसाठी ३१० कोटी
– झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी २९६ कोटी
– मेट्रोसाठी ५ कोटी; पीएमपीसाठी ४० कोटी
– तारांगणासाठी १६ कोटी; बालनगरीसाठी तीन कोटी
– प्रभागनिहाय वॉर्ड सेंटरसाठी प्रत्येकी ५ कोटी
– तालेरा, थेरगाव, भोसरी व जिजामाता रूग्णालयांचे विस्तारीकरण
– २० ठिकाणी अत्याधुनिक नागरी सुविधा केंद्र
– लोकसहभागातून वर्दळीच्या ठिकाणी ७३ स्वच्छतागृहे
– पर्यटन विकासासाठी विशेष निधी
डबक्यातून बाहेर पडा – आयुक्त
नवे आयुक्त राजीव जाधव यांनी आपली कार्यपध्दती स्पष्ट करत काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. आपण एकप्रकारे डबक्यात आहोत, त्यातून बाहेर पडण्याची मानसिकता हवी. बाहेरील अद्ययावत ज्ञान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न हवा. अधिकाऱ्यांनी नियमांचा बाऊ न करता काम करणे अपेक्षित आहे. स्थायी समितीने ‘चाळण’ लावून काम करावे.
मोबाईल, इंटरनेट वापरणाऱ्या नागरिकांचा विचार करतानाच त्यापासून दूर असलेल्या वर्गाचाही विचार व्हावा.