पिंपरी : महापालिकेने एक लाखांपुढील थकबाकीदारांच्या निवासी आणि बिगरनिवासी अशा जप्त केलेल्या ४३ मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया दाेन वेळा राबविली. मात्र, दाेन्ही वेळा या मालमत्तांच्या मालकांनी आणि लिलावात खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी महापालिकेशी काेणत्याही प्रकारचा संपर्क केला नाही. त्यामुळे २२१ काेटी ५४ लाखांच्या मालमत्तांसाठी तिसऱ्यांदा लिलाव राबविण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली आहे. तिसऱ्या लिलावात मालक अथवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रशासनाशी संपर्क न साधल्यास या मालमत्ता नाममात्र बाेलीवर महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत.
वारंवार आवाहन करूनही कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता करसंकलन कार्यालयाने लाखबंद (सील) करून जप्त केल्या आहेत. त्यानंतरही मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने त्या मालमत्तांचा लिलाव जाहीर केला होता. ४३ मालमत्तांची यादी प्रसिद्ध केली. त्यात २३ निवासी व २० बिगरनिवासी मालमत्ता आहेत. मालमत्ताधारकांकडे एक ते आठ लाखांपर्यंतची थकबाकी आहे. त्यात प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक, संस्था, व्यक्ती यांच्या निगडी, आकुर्डी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, पिंपरी भाजी मंडई, मोरवाडी, दापोडी, कासारवाडी, चोविसावाडी, चऱ्होली, वडमुखवाडी, संतनगर, मोशी, किवळे, मामुर्डी, रावेत, दिघी, बोपखेल, वाकड येथील मालमत्ता आहेत. महापालिकेने ४३ मालमत्तांचे लिलाव मूल्य जाहीर केले होते. निवासी, बिगरनिवासी मालमत्तांचे मूल्य एक कोटीपर्यंत आहे.
लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी करसंकलन कार्यालयात ३१ जानेवारीपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून नावनोंदणी करणे आवश्यक हाेते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत मालमत्ताधारक आणि मालमत्ता लिलावाद्वारे खरेदी करण्यासाठी एकाही नागरिकाने नावनाेंदणी केली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा तिसऱ्यांदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. तिसऱ्या लिलावात मालक अथवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रशासनाशी संपर्क न साधल्यास या मालमत्ता नाममात्र बाेलीवर महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत.
प्रतिसाद का नाही?
लिलावात काढलेल्या मालमत्तांचे बांधकाम जुने झाले आहे. त्यामुळे इच्छुक लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तविली. दोन वेळा लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तिसऱ्यांदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या लिलावालाही प्रतिसाद न मिळाल्यास नाममात्र बाेलीवर संबंधित सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत, असे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.