पिंपरी प्राधिकरण हद्दीतील नागरिकांना अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून काही अटी आणि शर्तीवर रस्त्याच्या रुंदीचा विचार करून १.५ ते १.७ एवढा चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) देण्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला प्राधिकरण सभेने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर हरकती आणि सूचना मागवून राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीनंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. तसेच २४ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या इमारतींना जागेच्या तीस टक्के भाग वाणिज्य वापरासाठी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय पुणे महापालिका आणि राज्यातील ड वर्ग महापालिकांच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगारांना शहरामध्येच घरे उपलब्ध होऊन सुनियोजित शहर निर्माण करण्यासाठी १९७२ मध्ये प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, स्थापनेपासून प्राधिकरणातील नागरिकांना फक्त एक चटई क्षेत्र निर्देशांक इमारती बांधताना मिळत होता. त्यामुळे नागरिकांची इच्छा असताना नियमापेक्षा जास्त मजले ते बांधू शकत नव्हते. त्यामुळे प्राधिकरणामध्ये अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात झाली. नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करता येत नसल्यामुळे अनेक नागरिकांनी सज्जामध्ये वाढीव बांधकामे केली. तसेच अनधिकृत रीत्या वाढीव मजले बांधले. यापुढे असे प्रकार होऊ नये यासाठी पुणे महापालिका आणि राज्यातील ड वर्ग महापालिकांच्या धर्तीवर रस्त्याच्या रुंदीचा विचार करून १.७ पर्यंत वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून देण्याचा निर्णय प्राधिकरण सभेत घेण्यात आला आहे. तसेच २४ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावरील निवासी इमारतींकडून अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून इमारतीच्या क्षेत्रफळाच्या ३० टक्के भागाचा वाणिज्य वापर करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
प्राधिकरण सभेत घेण्यात आलेल्या निर्णयामध्ये १२ ते १८ मीटर रस्त्यावरील इमारतींना दीड चटई क्षेत्र निर्देशांक, १८ ते २४ मीटर रस्त्यावरील इमारतींना १.६ चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि २४ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असलेल्या रस्त्यावरील इमारतींना १.७ चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे जाहीर प्रगटन करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदलाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. प्राधिकरणाने पुणे महापालिका आणि राज्यातील ड वर्ग महापालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मंजुरीला राज्य शासनाकडून अडचणी येण्याची शक्यता कमी आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामांना फायदा होणार असून भविष्यातील नवीन बांधकामांनाही अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येणार आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे.
पिंपरी प्राधिकरणातील नागरिकांना इमारत बांधताना आतापर्यंत फक्त एक चटई क्षेत्र निर्देशांकचा वापर करण्याची परवानगी होती. आता काही अटी आणि शर्ती लागू करून रस्त्याच्या रुंदीनुसार वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवून नंतर तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
– सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण, पिंपरी