हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी पालिकेच्या निवडणुका जेमतेम पाच महिन्यांवर आल्या आहेत. सोडत आणि प्रभागरचना झाल्याने आता घडामोडी वेगवान होणार आहेत. प्रभागरचनेवरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, अस्ताव्यस्त प्रभाग पाहून उमेदवारांच्या छातीत भरलेली धडकी, दोनपेक्षा अधिक नगरसेवकांचा होणारा संभाव्य ‘सामना’ अशा परिस्थितीत होणाऱ्या पिंपरी पालिकेच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. मात्र, सक्षम उमेदवारांची वानवा ही सर्वच राजकीय पक्षांच्या चिंतेचा विषय आहे.
‘लक्ष्य २०१७’ साठी पिंपरी पालिकेची प्रभागरचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप हितासाठी राजकीय हस्तक्षेप केला, तर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या फायद्यासाठी आराखडय़ाची मोडतोड केली, यासारख्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वीच ढवळून निघाले आहे. प्रभागरचना कोणाच्या सोयीची, भाजपच्या की राष्ट्रवादीच्या, हा गेल्या महिन्याभरात पराकोटीला गेलेला वाद आता बाजूला पडला आहे. कारण, बहुतांश प्रभागात भाजप आणि राष्ट्रवादीला हवी तशी सोय झाल्याचे उघड झाले आहे. पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादीची आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांना या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला, की बहुतांश प्रभागांच्या रचनेत झालेला हस्तक्षेप जाणवतो आहे व त्याचे धडधडीत पुरावे आराखडा जाहीर झाल्यानंतर दिसून आले आहेत. त्यामुळे प्रभागरचनेसाठी वापरण्यात येणारे ‘गोपनीय’ वगैरे शब्द कागदावरच राहिल्याची भावना राजकीय वर्तुळात आहे.
प्रारूप प्रभागरचनेनुसार प्रभागहद्दींची पुरेपूर माहिती कितीतरी दिवस आधीपासून भाजप-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे होती. नियोजित प्रभागांचे नकाशे त्यांच्याकडे होते आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना ते नकाशे ‘आदानप्रदान’ करण्याचे काम विनासायास सुरू होते. इतर पक्षांतील ‘वजनदार’ नेते साळसूद होते, असे काही नाही. त्यांनीही दबाव टाकून आपापले बालेकिल्ले सोयीप्रमाणे करून घेतले. सात ऑक्टोबरला जेव्हा ‘अधिकृत’पणे प्रभागरचना जाहीर झाली, तेव्हा सर्वाचेच भांडे फुटले. कारण, प्रभागरचना फुटल्याच्या आरोपांमध्ये बऱ्यापैकी तथ्य असल्याचे उघडपणे दिसून आले होते.
पिंपरी -चिंचवडची सध्याची लोकसंख्या २० लाखाच्या घरात असली तरी यंदाच्या निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेनुसार १७ लाख २७ हजार ६९२ इतकी लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे. पिंपरीतील १२८ हे नगरसेवकांचे संख्याबळ कायम ठेवून ३२ चारसदस्यीय प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सर्वसाधारण ७०, ओबीसी ३५, अनुसूचित जाती २०, अनुसूचित जमाती ३ असे वर्गीकरण आहे. प्रत्येक प्रभागात विविध प्रवर्गातील दोन जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पिंपरी महापालिकेची यंदाची सातवी निवडणूक आहे. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ मध्ये झाली होती. यंदा प्रथमच चारसदस्यीय प्रभागपद्धतीला सामोरे जावे लागणार आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये तीनसदस्यीय, २००७ मध्ये एकसदस्यीय आणि २०१२ मध्ये दोनसदस्यीय प्रभाग होते.
आतापर्यंतच्या निवडणुकांपेक्षा २०१७ची निवडणूक वेगळी ठरणार आहे. सर्वात मोठे आणि विचित्र पद्धतीने अस्ताव्यस्त पसरलेले प्रभाग ही राजकीय पक्षांच्या तसेच उमेदवारांपुढील डोकेदुखी असणार आहे. या प्रभागरचनेची अनेकांनी आतापासूनच धास्ती घेतली आहे. या टोकापासून त्या टोकापर्यंत जवळपास ५० हजार मतदारांपर्यंत पोहोचायचे कसे, हा प्रश्न सर्वाना पडला आहे. भौगोलिक हद्द विचारात घेऊन प्रभागांची निर्मिती केल्याचा दावा प्रत्यक्ष पाहणीत खोटा ठरतो. कारण, कशाही पद्धतीने जोडतोड झाली, असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. राजकीय दबावतंत्रातूनच अशाप्रकारे प्रभागांची मोडतोड झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील मोशी-चऱ्होली हा भौगोलिकदृष्टय़ा खूपच पसरलेला प्रभाग आहे. मोशी गावठाण, गंधर्वनगरी, साईमंदिरपासून चऱ्होलीच्या वाडय़ावस्त्या आणि डुडुळगावपर्यंत हा प्रभाग आहे. नेहरूनगर-मासूळकर कॉलनी-खराळवाडी असे चार टोक मिळून झालेल्या प्रभागांची लोकसंख्या (५९,३६०) सर्वाधिक आहे. खुल्या गटातील स्पर्धा तीव्र असते. अशा परिस्थितीत, चिखली कुदळवाडी, भोसरी धावडे वस्ती, इंद्रायणीनगर-बालाजीनगर, कृष्णानगर-अजंठानगर, थेरगाव गावठाण, पुनावळे-ताथवडे-वाकड अशा प्रभागांमध्ये प्रत्येकी दोन जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटल्या आहेत. अनेक प्रभागात दोन महिला (सर्वसाधारण) असे आरक्षण मिळाले आहे, त्यामुळे खुल्या गटातील कार्यकर्त्यांमधील उत्साह दुणावला आहे. ओबीसी प्रवर्गातही अशाच पद्धतीचे वातावरण आहे. राखीव प्रवर्गात उमेदवारांची शोधाशोध हा राजकीय पक्षांसाठी समान कार्यक्रम राहणार आहे. खुल्या जागांमधील स्पर्धेमुळे राखीव जागांकडे दुर्लक्ष होत असले तरी निवडून येणारी एकेक जागा महत्त्वाची असल्याने राखीव जागांमध्ये उमेदवार आणायचे कुठून, याची चिंता सर्वच पक्षांना आहे. नव्या रचनेचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीला बसणार आहे, तो मात्र वेगळय़ाच कारणासाठी. यापूर्वीच्या प्रभागांचे विचित्रपणे एकत्रीकरण झाल्याने राष्ट्रवादीचे अनेक नगरसेवक ‘आमने-सामने’ येणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीत बंडाळीचे प्रमाण नेहमीच्या तुलनेत जास्त असू शकते. दापोडी-कासारवाडीच्या एकाच प्रभागात राजेंद्र काटे, रोहित काटे, संजय काटे, किरण मोटे असे राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक समोरासमोर येतील, हे प्रातिनिधिक उदाहरण बोलके आहे, तीच परिस्थिती शहराच्या इतर भागातही आहे.
पिंपरी पालिकेच्या निवडणुका जेमतेम पाच महिन्यांवर आल्या आहेत. सोडत आणि प्रभागरचना झाल्याने आता घडामोडी वेगवान होणार आहेत. प्रभागरचनेवरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, अस्ताव्यस्त प्रभाग पाहून उमेदवारांच्या छातीत भरलेली धडकी, दोनपेक्षा अधिक नगरसेवकांचा होणारा संभाव्य ‘सामना’ अशा परिस्थितीत होणाऱ्या पिंपरी पालिकेच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. मात्र, सक्षम उमेदवारांची वानवा ही सर्वच राजकीय पक्षांच्या चिंतेचा विषय आहे.
‘लक्ष्य २०१७’ साठी पिंपरी पालिकेची प्रभागरचना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप हितासाठी राजकीय हस्तक्षेप केला, तर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या फायद्यासाठी आराखडय़ाची मोडतोड केली, यासारख्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पिंपरी-चिंचवडचे राजकारण प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वीच ढवळून निघाले आहे. प्रभागरचना कोणाच्या सोयीची, भाजपच्या की राष्ट्रवादीच्या, हा गेल्या महिन्याभरात पराकोटीला गेलेला वाद आता बाजूला पडला आहे. कारण, बहुतांश प्रभागात भाजप आणि राष्ट्रवादीला हवी तशी सोय झाल्याचे उघड झाले आहे. पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादीची आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांना या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांच्या दबावाला सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला, की बहुतांश प्रभागांच्या रचनेत झालेला हस्तक्षेप जाणवतो आहे व त्याचे धडधडीत पुरावे आराखडा जाहीर झाल्यानंतर दिसून आले आहेत. त्यामुळे प्रभागरचनेसाठी वापरण्यात येणारे ‘गोपनीय’ वगैरे शब्द कागदावरच राहिल्याची भावना राजकीय वर्तुळात आहे.
प्रारूप प्रभागरचनेनुसार प्रभागहद्दींची पुरेपूर माहिती कितीतरी दिवस आधीपासून भाजप-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे होती. नियोजित प्रभागांचे नकाशे त्यांच्याकडे होते आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना ते नकाशे ‘आदानप्रदान’ करण्याचे काम विनासायास सुरू होते. इतर पक्षांतील ‘वजनदार’ नेते साळसूद होते, असे काही नाही. त्यांनीही दबाव टाकून आपापले बालेकिल्ले सोयीप्रमाणे करून घेतले. सात ऑक्टोबरला जेव्हा ‘अधिकृत’पणे प्रभागरचना जाहीर झाली, तेव्हा सर्वाचेच भांडे फुटले. कारण, प्रभागरचना फुटल्याच्या आरोपांमध्ये बऱ्यापैकी तथ्य असल्याचे उघडपणे दिसून आले होते.
पिंपरी -चिंचवडची सध्याची लोकसंख्या २० लाखाच्या घरात असली तरी यंदाच्या निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेनुसार १७ लाख २७ हजार ६९२ इतकी लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे. पिंपरीतील १२८ हे नगरसेवकांचे संख्याबळ कायम ठेवून ३२ चारसदस्यीय प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सर्वसाधारण ७०, ओबीसी ३५, अनुसूचित जाती २०, अनुसूचित जमाती ३ असे वर्गीकरण आहे. प्रत्येक प्रभागात विविध प्रवर्गातील दोन जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पिंपरी महापालिकेची यंदाची सातवी निवडणूक आहे. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ मध्ये झाली होती. यंदा प्रथमच चारसदस्यीय प्रभागपद्धतीला सामोरे जावे लागणार आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये तीनसदस्यीय, २००७ मध्ये एकसदस्यीय आणि २०१२ मध्ये दोनसदस्यीय प्रभाग होते.
आतापर्यंतच्या निवडणुकांपेक्षा २०१७ची निवडणूक वेगळी ठरणार आहे. सर्वात मोठे आणि विचित्र पद्धतीने अस्ताव्यस्त पसरलेले प्रभाग ही राजकीय पक्षांच्या तसेच उमेदवारांपुढील डोकेदुखी असणार आहे. या प्रभागरचनेची अनेकांनी आतापासूनच धास्ती घेतली आहे. या टोकापासून त्या टोकापर्यंत जवळपास ५० हजार मतदारांपर्यंत पोहोचायचे कसे, हा प्रश्न सर्वाना पडला आहे. भौगोलिक हद्द विचारात घेऊन प्रभागांची निर्मिती केल्याचा दावा प्रत्यक्ष पाहणीत खोटा ठरतो. कारण, कशाही पद्धतीने जोडतोड झाली, असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. राजकीय दबावतंत्रातूनच अशाप्रकारे प्रभागांची मोडतोड झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील मोशी-चऱ्होली हा भौगोलिकदृष्टय़ा खूपच पसरलेला प्रभाग आहे. मोशी गावठाण, गंधर्वनगरी, साईमंदिरपासून चऱ्होलीच्या वाडय़ावस्त्या आणि डुडुळगावपर्यंत हा प्रभाग आहे. नेहरूनगर-मासूळकर कॉलनी-खराळवाडी असे चार टोक मिळून झालेल्या प्रभागांची लोकसंख्या (५९,३६०) सर्वाधिक आहे. खुल्या गटातील स्पर्धा तीव्र असते. अशा परिस्थितीत, चिखली कुदळवाडी, भोसरी धावडे वस्ती, इंद्रायणीनगर-बालाजीनगर, कृष्णानगर-अजंठानगर, थेरगाव गावठाण, पुनावळे-ताथवडे-वाकड अशा प्रभागांमध्ये प्रत्येकी दोन जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटल्या आहेत. अनेक प्रभागात दोन महिला (सर्वसाधारण) असे आरक्षण मिळाले आहे, त्यामुळे खुल्या गटातील कार्यकर्त्यांमधील उत्साह दुणावला आहे. ओबीसी प्रवर्गातही अशाच पद्धतीचे वातावरण आहे. राखीव प्रवर्गात उमेदवारांची शोधाशोध हा राजकीय पक्षांसाठी समान कार्यक्रम राहणार आहे. खुल्या जागांमधील स्पर्धेमुळे राखीव जागांकडे दुर्लक्ष होत असले तरी निवडून येणारी एकेक जागा महत्त्वाची असल्याने राखीव जागांमध्ये उमेदवार आणायचे कुठून, याची चिंता सर्वच पक्षांना आहे. नव्या रचनेचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीला बसणार आहे, तो मात्र वेगळय़ाच कारणासाठी. यापूर्वीच्या प्रभागांचे विचित्रपणे एकत्रीकरण झाल्याने राष्ट्रवादीचे अनेक नगरसेवक ‘आमने-सामने’ येणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीत बंडाळीचे प्रमाण नेहमीच्या तुलनेत जास्त असू शकते. दापोडी-कासारवाडीच्या एकाच प्रभागात राजेंद्र काटे, रोहित काटे, संजय काटे, किरण मोटे असे राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक समोरासमोर येतील, हे प्रातिनिधिक उदाहरण बोलके आहे, तीच परिस्थिती शहराच्या इतर भागातही आहे.
