पुणे : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) केलेल्या अभ्यासात देशातील मिथेन वायू उत्सर्जनाचे २२ ‘हॉटस्पॉट’ समोर आले होते. त्यात पिंपरी-चिंचवडमधील मोशीतील कचरा डेपोचाही समावेश होता. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) याबाबत उपाययोजनांचे निर्देश देऊनही त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इस्रोच्या अभ्यासानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मिथेन वायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने मिथेन वायू उत्सर्जन थांबविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला विचारणा केली होती. त्यावर महापालिकेने उत्तर दिले होते परंतु, ते मंडळाला समाधानकारक वाटले नाही. त्यामुळे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कचरा डेपोला भेट देऊन तपासणी केली. त्यानंतर मंडळाने महापालिकेला गुरुवारी नोटीस बजावली.

हेही वाचा – पुणे : स्वारगेट परिसरात बांगलादेशी घुसखोराला पकडले, बनावट आधारकार्ड, पारपत्र जप्त

मंडळाने नोटिशीत म्हटले आहे की, करोना काळात टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग होत नसल्याचे तपासणीत आढळून आले. याचबरोबर जळालेले तेल तिथे मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात आले आहे. मिथेन वायू संकलित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणाही बसविण्यात आलेली नाही. मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणाही तिथे नाही. याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमताही महापालिकेकडे नाही.

मंडळाचे महापालिकेला निर्देश

  • महापालिकेने नव्याने डेपोत कचरा टाकू नये.
  • बायोमायनिंगसाठी कालबद्ध आराखडा सादर करावा.
  • मिथेन वायू शोध यंत्रणेसोबत ठिकठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा बसवावी.
  • मिथेन उत्सर्जनावर नियमितपणे बारकाईने देखरेख ठेवावी.
  • डेपोत टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची नोंद ठेवावी.
  • डेपोतील १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १५ दिवसांत मंडळाकडे २ लाख रुपयांची बँक हमी जमा करावी. मंडळाने बजावलेल्या नोटिशीला महापालिकेने १५ दिवसांत उत्तर द्यावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात येईल. – जगन्नाथ साळुंखे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

हेही वाचा – भाजप नेत्यांनी कान टोचताच शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शिलेदार नरमले, म्हणाले दिलगिरी..!

करोना कालावधीतील जैववैद्यकीय कचरा मोशी कचरा डेपोत टाकलेला नाही. त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट वायसीएम रुग्णालयातील केंद्रात केली आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षभरापासून बायोमायनिंग पद्धत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने माहिती घेऊन नोटीस द्यावी. महापालिकेच्या उपाययोजनांची माहिती मंडळाला देण्यात येईल. – संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

इस्रोच्या अभ्यासानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मिथेन वायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने मिथेन वायू उत्सर्जन थांबविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला विचारणा केली होती. त्यावर महापालिकेने उत्तर दिले होते परंतु, ते मंडळाला समाधानकारक वाटले नाही. त्यामुळे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कचरा डेपोला भेट देऊन तपासणी केली. त्यानंतर मंडळाने महापालिकेला गुरुवारी नोटीस बजावली.

हेही वाचा – पुणे : स्वारगेट परिसरात बांगलादेशी घुसखोराला पकडले, बनावट आधारकार्ड, पारपत्र जप्त

मंडळाने नोटिशीत म्हटले आहे की, करोना काळात टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग होत नसल्याचे तपासणीत आढळून आले. याचबरोबर जळालेले तेल तिथे मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात आले आहे. मिथेन वायू संकलित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणाही बसविण्यात आलेली नाही. मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणाही तिथे नाही. याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमताही महापालिकेकडे नाही.

मंडळाचे महापालिकेला निर्देश

  • महापालिकेने नव्याने डेपोत कचरा टाकू नये.
  • बायोमायनिंगसाठी कालबद्ध आराखडा सादर करावा.
  • मिथेन वायू शोध यंत्रणेसोबत ठिकठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा बसवावी.
  • मिथेन उत्सर्जनावर नियमितपणे बारकाईने देखरेख ठेवावी.
  • डेपोत टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची नोंद ठेवावी.
  • डेपोतील १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १५ दिवसांत मंडळाकडे २ लाख रुपयांची बँक हमी जमा करावी. मंडळाने बजावलेल्या नोटिशीला महापालिकेने १५ दिवसांत उत्तर द्यावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात येईल. – जगन्नाथ साळुंखे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

हेही वाचा – भाजप नेत्यांनी कान टोचताच शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शिलेदार नरमले, म्हणाले दिलगिरी..!

करोना कालावधीतील जैववैद्यकीय कचरा मोशी कचरा डेपोत टाकलेला नाही. त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट वायसीएम रुग्णालयातील केंद्रात केली आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षभरापासून बायोमायनिंग पद्धत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने माहिती घेऊन नोटीस द्यावी. महापालिकेच्या उपाययोजनांची माहिती मंडळाला देण्यात येईल. – संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका