लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: महापालिकेच्या वतीने रहिवासी भागातील उद्योजकांसाठी भोसरी एमआयडीसीतील टी- ब्लॉक २०१ येथे हाती घेतलेल्या सूक्ष्म व लघुउद्योजकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत औद्योगिक गाळ्यांचे काम तब्बल १६ वर्षांपासून रखडले आहे. ३०६ पैकी आत्तापर्यंत फक्त २०० गाळ्यांचे काम झाले आहे. उर्वरित काम ठप्प असल्याने सूक्ष्म उद्योजकांमधून महापालिकेच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची कामगारनगरी, औद्योगिकनगरी म्हणून देश-विदेशात ओळख आहे. शहरात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय नामांकित कंपन्या आहेत. या उद्योगांना मूलभूत सुविधांसह इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. भोसरी एमआयडीसी परिसरातील रहिवासी भागात सुरू असलेल्या सूक्ष्म व लघुउद्योजकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत भोसरी एमआयडीसीतील टी ब्लॉक २०१ येथे ३०६ औद्योगिक गाळे उभारण्याचे महापालिकेने नियोजन केले. यासाठी १९९५ मध्ये टी ब्लॉक येथे ९५ वर्षांसाठी जागा महापालिकडे आली. मात्र, महापालिकेने २००६ पर्यंत या जागेवर काहीच काम केले नाही.
आणखी वाचा- पुणे : दोन महिन्यानंतर खुनाची उकल; दोघांना अटक
सन २००६ मध्ये ३०६ औद्योगिक गाळे उभारण्याच्या कामाला प्रारंभ केला. त्याबाबत जाहिरातही प्रसिद्ध केली. जाहिरात प्रसिद्ध होताच १८० व्यावसायिकांनी भाडेतत्त्वावर (लीज) गाळे मिळण्यासाठी इच्छा दर्शवत अर्ज केले. १८० सूक्ष्म उद्योजकांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये महापालिकेकडे भरले. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये ८३ उद्योजकांनी प्रत्येकी ३० हजार रुपये भरले. गाळ्यांचे कामकाज काही वर्षांपासून ठप्प झाले. आत्तापर्यंत एकाच तीन मजली इमारतीचे काम पूर्ण झाले. २०० गाळे बांधण्यात आले आहेत. दुसऱ्या इमारतीच्या फक्त एका मजल्याचे काम झाले आहे. औद्योगिक गाळे उभारण्याचे काम गेल्या १६ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्योगविरोधी कारभारावर सूक्ष्म उद्योजकांमधून मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
करारावरून उद्योजक आणि महापालिकेत मतभेद
मागील चार वर्षांपासून या औद्योगिक गाळ्यांचे पूर्णतः काम बंद आहे. महापालिका पूर्वी ९० वर्षाचा करार करत होती. त्यानंतर ५० आणि आता ३० वर्षांचाच करार केला जाणार आहे. यावरूनच उद्योजक आणि महापालिकेमध्ये वाद सुरू आहे. प्रत्येक मजल्यासाठीचे दर समान आहेत. महापालिकेने काढलेल्या दरामध्ये दुसरीकडे गाळे मिळतील. ज्या उद्योजकांनी ३० हजार रुपये भरले आहेत, ते अनामत रक्कम म्हणून स्वीकारावे आणि १० ते १५ रुपये चौरस फूट दराने भाड्याने द्यावेत, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. करारावरून उद्योजक आणि महापालिका प्रशासनात मतभेद दिसून येत आहेत.
आणखी वाचा- रावेतऐवजी शिवणेतील बंधाऱ्यातून पाणी घ्या, खासदार श्रीरंग बारणे यांची सूचना
काम लवकर पूर्ण करून लॉटरी काढावी
गेल्या चार वर्षांपासून या औद्योगिक गाळ्यांचे काम बंद आहे. या प्रकल्पासाठी मोठा खर्च झाला असून सध्याच्या बाजारभावानुसार पैसे देण्याची भूमी व जिंदगी विभागाकडून मागणी होत आहे. याला आमचा विरोध आहे. महापालिका या गाळ्यांबाबत काहीच हालचाली करत नाही. प्रलंबित असलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करून औद्योगिक गाळ्यांसाठी ‘लॉटरी’ काढावी.
संदीप बेलसरे,
अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटना
औद्योगिक गाळ्यांचे काम १६ वर्षांपासून चालू आहे. कामाला विलंब झाल्याने ठेकेदाराला दंड आकारण्यात येत आहे. दिवसाला पाच हजार रुपये दंड आकारला जात असून आजपर्यंत ५० लाख रुपये वसूल केले आहेत. गाळ्याला विलंब झाल्यामुळे एमआयडीसीने महापालिकेला चार कोटी ८२ लाखाचा दंड लावला आहे. अग्निशामकची कामे चालू आहेत. त्याची निविदा काढण्यात येईल. निधी मिळाला नसल्याने कामाला विलंब झाला. स्थापत्य विषयक काम संपत आले असून ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर भूमी आणि जिंदगी विभागाकडे गाळे सुपूर्द केले जातील. त्यानंतर लघुउद्योजकांना गाळ्यांचे वाटप केले जाईल.
अनिल शिंदे,
कार्यकारी अभियंता पिंपरी-चिंचवड महापालिका