पुणे : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील महसूल विभागाकडील दप्तरांमधून मराठा कुणबी नोंदी पडताळणी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. या आदेशानुसार पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सर्व तालुक्यांत तालुकास्तरीय कागदपत्रे पडताळणीसाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. समित्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. या नोंदी शोधण्यासाठी आतापर्यंत विविध १३ प्रकारच्या दस्तांमधून सुमारे ३० लाखांहून अधिक नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. पडताळणीत सन १९६७ पूर्वीच्या नोंदी पडताळण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये सर्वसमावेशक नोंदी सापडत आहेत. शाळांचे दाखले, जन्म-मृत्यूच्या नोंदींमध्ये कुणबी नोंदींचे मोठे प्रमाण दिसून येत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : दहावी, बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांबाबत राज्य मंडळाचा मोठा निर्णय…
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात मिळून आतापर्यंत तब्बल दोन लाख ५७ हजार कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील खेड आणि जुन्नर तालुक्यांत सर्वाधिक नोंदी असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. सापडलेल्या नोंदी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील कुणबी नोंदी अद्यापही संकेतस्थळावर टाकण्यात आलेल्या नाहीत, तर बारामतीमधील नोंदी मंगळवारी (१६ जानेवारी) जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणांच्या कुणबी नोंदींचे गूढ वाढले आहे.
हेही वाचा : नरेंद्र मोदी यांच्या गावातील शाळेत विद्यार्थ्यांना मिळणार विशेष प्रशिक्षण
पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत सापडण्यात आलेल्या मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक तालुकानिहाय संगणकीकृत करण्यात येत आहे. मात्र, शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यातील बारामती आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन ठिकाणांच्या नोंदींबाबत संकेतस्थळावर कुठलीच माहिती प्राप्त होत नसल्याचे दिसून आले होते. अद्याप याबाबत कुठलीच कार्यवाही झाली नसल्याने दोन्ही ठिकाणच्या स्थानिकांना नोंदी शोधण्यासाठीचा पर्यायच खुला नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत एनआयसीकडून तांत्रिक बिघाड असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. बारामती तहसीलदारांना नोंदी अपलोड करण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर मंगळवारपासून संकेतस्थळावर नोंदी दिसत आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या नोंदीही लवकरच संकेतस्थळावर अपलोड केल्या जातील, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले.
