पिंपरी : निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जावा, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत केली. आमदार जगताप यांनी चिंचवड मतदारसंघातील निळ्या पूर रेषेतील जुन्या अधिकृत बांधकामांबाबत औचित्याचा मुद्दा विधान सभेत उपस्थित केला. जगताप म्हणाले, चिंचवड, रावेत वाकड, ताथवडे, पुनावळे, सांगवी, पिंपळेगुरव या पवनानदीच्या पात्रालगत व त्याच बरोबर इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या दाट वस्तीत असलेल्या जुन्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या इमारतींमधील पार्किंग व्यवस्था अपुरी पडत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या परिस्थितीमध्ये त्या जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र एकात्मिक विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. तथापि, ३० जानेवारी २०२३ च्या सुधारित युडीसीपीआरच्या ११.२.८ अन्वये पाटबंधारे विभागाने निळ्या पूर रेषेतील क्षेत्रात हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी नाकारली आहे. परिणामी, पूर रेषेतील अधिकृत बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर वापरण्याची परवानगी न मिळाल्याने त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यानंतर महापालिकेने उचलले हे पाऊल!

या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे आणि त्यासोबतच पुनर्विकास प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. जवळपास सहा लाख ५१ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत, त्यामुळे महापालिकेला होणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे.तसेच, त्यांनी महापालिकेच्या डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या माध्यमातून मिळणारा सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा महसूल देखील बुडत आहे. त्यासाठी निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव टीडीआर देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जावा, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल त्याचबरोबर महापालिकेला आवश्यक महसूल प्राप्त होईल, असे जगताप यांनी म्हटले आहे.

या परिस्थितीमध्ये त्या जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र एकात्मिक विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. तथापि, ३० जानेवारी २०२३ च्या सुधारित युडीसीपीआरच्या ११.२.८ अन्वये पाटबंधारे विभागाने निळ्या पूर रेषेतील क्षेत्रात हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी नाकारली आहे. परिणामी, पूर रेषेतील अधिकृत बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर वापरण्याची परवानगी न मिळाल्याने त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा…भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यानंतर महापालिकेने उचलले हे पाऊल!

या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे आणि त्यासोबतच पुनर्विकास प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. जवळपास सहा लाख ५१ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत, त्यामुळे महापालिकेला होणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे.तसेच, त्यांनी महापालिकेच्या डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या माध्यमातून मिळणारा सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा महसूल देखील बुडत आहे. त्यासाठी निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव टीडीआर देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जावा, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल त्याचबरोबर महापालिकेला आवश्यक महसूल प्राप्त होईल, असे जगताप यांनी म्हटले आहे.