पिंपरी : पुनावळेतील कचरा डेपोच्या आरक्षणाचे काय झाले? प्रशासनाने दिली महत्वाची माहिती

शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर हाेत आहे. शहरात दररोज १२०० ते १३०० टन कचरा निर्माण होतो. हा सर्व कचरा मोशीतील डेपोत टाकला जातो. ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जात असून, सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती केली जात आहे. तसेच, प्लास्टिकचे ‘ब्लॉक’ तयार करून प्लास्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना पुरविले जाते. मोशी कचरा डेपोत सन १९९१ पासून कचरा टाकला जात आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून डोंगर तयार झाले आहेत.

भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथे २००८ मध्ये कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले आहे. तेथील २२.८ हेक्टर जागा कचरा डेपोसाठी मंजूर करण्यात आली. पुनावळेतील जागेवर वृक्ष आहेत, याठिकाणी कचरा डेपो झाल्यास येथील झाडे तोडावी लागतील. त्यामुळे वन विभागाला झाडे लावण्यासाठी जागा देणे बंधनकारक आहे. तसेच महापालिकेने आतापर्यंत वनीकरणासाठी तीन कोटी ५७ लाख १३ हजार ७३० रुपये वेळोवेळी दिले आहेत. मात्र, ही जागा अद्याप ताब्यात घेण्यास महापालिकेस यश आलेे नसून १७ वर्षांपासून जागेचे भिजत घोंगडे कायम आहे.

पुनावळेतील २२.८ हेक्टर जागेच्या बदल्यास महापालिकेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाच्या शेजारील खासगी जमीन सुचविण्यात आली. तेथील सुमारे २३ हेक्टर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया गतवर्षी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली हाेती. ही जागा मोजणीसाठी पालिकेने पाच लाख ३४ हजार रुपये भरले हाेते. ही जागा खरेदी करण्यासाठी नऊ काेटींचा खर्च करण्यात येणार होता. याबाबतची प्रक्रिया थंडावली आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांसह नागरिकांचा विराेध

पुनावळे भागात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे या भागात सातत्याने नागरीकरण वाढत आहे. पुनावळे ग्रामस्थ आणि बांधकाम व्यावसायिकांचा पुनावळेत कचरा डेपोला विरोध आहे.

पुनावळे कचरा डेपोचा विषय संवेदनशील आहे. शहराला दुसऱ्या कचरा डेपोची आवश्यकता आहे. परंतु, त्याला विरोध आहे. नागरिकांशी संवाद साधला. पण, त्यांची समजूत काढण्यात यश आले नाही. डेपो रद्द झाल्याबाबत शासनाचे कोणतेही पत्र आले नाही, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.