लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: वाढत्या विरोधानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत नाट्यगृहांच्या भाड्यात ५० टक्क्यांनी कपात केली. सुधारित दरांची १ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, संत तुकारामनगर येथील आचार्य अत्रे सभागृह, भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, नवी सांगवी येथील नटसम्राट निळू फुले नाट्यगृह आणि निगडी, प्राधिकरण येथील ग. दि. माडगूळकर अशी पाच नाट्यगृहे महापालिकेने उभारली आहेत. खासगी सभागृहांपेक्षा नाट्यगृहाचे दर कमी होते.
हेही वाचा… देशात सर्वाधिक सहकारी संस्थांचे जाळे महाराष्ट्रात… एवढ्या आहेत संस्था
परंतु, खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी, अनेक वर्षांपासून भाडेवाढ केली नसल्याचे कारण देत प्रशासकांनी नाट्यगृहांच्या भाड्यात १ जुलैपासून दुपट्टीने वाढ केली. त्याचा परिणाम नाट्यगृहाच्या नोंदणीवर झाला. नागरिकांनी नाट्यगृहाऐवजी हॉटेल, मंगल कार्यालये, पुण्यात कार्यक्रमास पसंती दिली. परिणामी, उत्पन्नावर परिणाम होवू लागला. लोकप्रतिनिधीनींही भाडेवाढीस विरोध केला. अखेरीस प्रशासनाने ५० टक्क्यांनी भाडेवाढ कमी केली.
सुधारित दर
आचार्य अत्रे रंगमंदिर, अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, नटसम्राट निळू फुले नाट्यगृहातील वातानुकूलित यंत्रणेसह मोफत असलेली मराठी नाटके, ऑर्केस्ट्रॉच्या तीन तासांसाठी पाच हजार ४००, तिकिटांच्या कार्यक्रमांसाठी सात हजार २००, शाळांना तीन तासाकरिता ११ हजार २५०, तिकीट असल्यास १३ हजार ५०० रुपये, महाविद्यालयांना पाच तासासाठी १८ हजार, तिकीट असल्यास २१ हजार ६००, इतर संस्थांसाठी १३ हजार ५००, तिकीट असल्यास १४ हजार ८५० रुपये भाडे असणार आहे.
तर, प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह आणि गदिमा नाट्यगृहासाठी मोफत असलेली मराठी नाटके, ऑर्केस्ट्रॉच्या तीन तासांसाठी सहा हजार, तिकीट असलेल्या कार्यक्रमांसाठी आठ हजार, शाळांच्या तीन तासाकरिता १२ हजार ५००, तिकीट असल्यास १५ हजार, महाविद्यालयांसाठी पाच तासाकरिता २० हजार, तिकीट असल्यास २४ हजार आणि इतर संस्थांसाठी १५ हजार, तिकीट असल्यास १६ हजार ५०० रुपये दर असणार आहेत. पाचही नाट्यगृहात रंगीत तालीम, सरावाठीचे दर कमी असणार आहेत.
मोफत, नाममात्र शुल्क असलेल्या हौशी कलाकार, प्रायोगिक रंगभूमीच्या कार्यक्रमांसाठीचे दर कमी केले. खासगी संस्था, शाळांच्या भाड्यात ५० टक्के कपात केली. पालिकेच्या विभागासाठी ५० टक्के, इतर शासकीय कार्यक्रमांसाठी ३० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. – मनोज लोणकर, उपायुक्त क्रिडा विभाग
भाडेवाढ कमी करण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. कामगारनगरी अशी ओळख असलेल्या शहरात सांस्कृतिक चळवळ रुजत आहे. – अमित गोरखे, अध्यक्ष कलारंग संस्था