पिंपरी : वाकड येथील आरक्षित भूखंडाचा विकास करण्यासाठी मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) नुसार खासगी विकसकाला हस्तांतरित विकास हक्क (ॲम्युनिटी टीडीआर) दिला आहे. याबाबत आलेल्या आक्षेपांची पडताळणी केली जाईल. एक जरी त्रुटी आढळल्यास माघार घेतली जाईल, असे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले. वाकड, भूमकर चौक येथील महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक ४/३८ हे ट्रक टर्मिनस व ४/३८ (अ) हे पीएमपीएमएल डेपोसाठी आरक्षित आहे. पीएमपीएमएलच्या मान्यतेने नकाशा तयार करून मंजूर विकास योजनेनुसार बस डेपोच्या आरक्षणाचा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून पीएमपीएमएलसाठी आवश्यक ते बांधकाम, त्यावर वाणिज्य बांधकाम असे इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. अडीच एकरमध्ये अत्याधुनिक २१ मजली पर्यावरणपूरक इमारत उभारली जाणार आहे. तळमजल्यावर बस डेपो, चार्जिंग स्थानके, पीएमपीएमएलचे विभागीय कार्यालय, जलतरण तलाव, उपाहारगृह असणार आहेत. हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडकरांची कचरा सेवा शुल्कातून सुटका; प्रशासनाने घेतला ‘हा’ निर्णय इमारत पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षणाखालील जागा व बांधकाम विनामूल्य मिळणार आहे. त्यासाठी कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. महापालिकेला वार्षिक ६० कोटी रुपये भाडे मिळेल. महापालिकेचे हित विचारात घेऊन नियमानुसार व कायदेशीर प्रक्रिया राबवून या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता नाही. ‘यूडीसीपीआर’नुसार आणि महामार्गालगत जागा असल्याने ६५ हजार ८० रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्च देण्यात आला. ही प्रक्रिया नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरू होती. याबाबत आलेल्या आक्षेपांची पडताळणी केली जाईल. योग्य असेल तर पुढे जाणार आहोत. त्रुटी आढळल्यास माघार घेतली जाईल. करारनाम्यानुसार विकसकाला पाच टक्के हस्तांतरित विकास हक्क दिला असून निर्णय मागे घेतल्यास तो मागे घेतला जाईल. त्याचे काही परिणाम होणार नाहीत, असेही आयुक्त सिंह म्हणाले. हेही वाचा : पुणे जिल्ह्यात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण पिंपरी-चिंचवडमध्ये; सक्रिय रुग्णांची संख्या किती? "एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर)नुसार कायद्याच्या चौकटीत निर्णय झाला आहे. कायद्याबाहेर काही झाले नाही. बस डेपो असूनही वाणिज्य इमारत बांधली जाणार आहे. आम्हाला चुकीचे काम करायचे नाही. चुकीचे काम कधी केले नाही. प्रशासनाने सांगितले तरच आम्ही पुढे जाणार आहोत." - आदित्य जावडेकर, विकासक
