नामनिर्देशित सदस्यांच्या धर्तीवर नवा प्रयोग
पिंपरी पालिकेच्या २४ स्वीकृत सदस्यांच्या (प्रभागस्तरीय) निवडीवरून शहर भाजपमध्ये उडालेला धुराळा खाली बसत नाही तोच नव्या वादाचे सावट दिसू लागले आहेत. गटबाजी, शह-काटशहाचे राजकारण आणि बरीच उलथापालथ झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून वर्णी लागलेल्या तीन कार्यकर्त्यांचा डाव अर्ध्यातच मोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पाच वर्षांची मुदत असताना दोन वर्षांतच त्यांचे राजीनामा घेण्याचा व तेथे नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा विचार भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर गंभीरपणे सुरू आहे.
पिंपरी पालिकेत भाजपची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर पक्षीय बलानुसार भाजपला तीन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्याची संधी मिळाली. बऱ्याच घडामोडीनंतर भाजपने माउली थोरात, बाबू नायर आणि मोरेश्वर शेडगे या तीन कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली. थोरात यांच्यासाठी खासदार अमर साबळे यांनी तर नायर यांच्यासाठी अ‍ॅड. सचिन पटवर्धन यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे मोर्चेबांधणी केली. तर, शेडगे यांच्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:चे वजन वापरले होते. तथापि, या तिघांची कामगिरी सुमार दर्जाची असून पक्षासाठी त्यांचा काहीही उपयोग होत नसल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे. त्यामुळेच स्वीकृत प्रभाग सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा करण्याचा निर्णय भाजपमध्ये झाल्यानंतर त्याला जोडून स्वीकृत नगरसेवकांनाही तोच न्याय लावण्याची मागणी पक्षातून होऊ लागली आहे. तसा तगादा काहींनी पक्षनेतृत्वाकडे लावला आहे. त्यावरून पक्षपातळीवर या नगरसेवकांचे राजीनामे घेण्याचा विचार गंभीरपणे सुरू आहे. तथापि, थोरात, नायर, शेडगे या तिघांनीही राजीनामा देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे राजकीय ‘गॉडफादर’ तगडे असल्याने या नगरसेवकांचे राजीनामे सहजासहजी दिले जाणार नाहीत. दोन वर्षांच्या मुदतीनंतर राजीनामे घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसे झाल्यास या मुद्दय़ावरून पक्षात बराच संघर्ष होण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. या संदर्भात, संबंधित नगरसेवक तथा पक्षाचे नेते अधिकृतपणे काहीही भाष्य करण्यास तयार नाहीत.
