पिंपरी पालिकेत सभा तहकुबींचा ‘नाद खुळा’

पिंपरी महापालिकेचा कारभार सव्वा वर्षांपूर्वी भाजपने हातात घेतला, तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने जे जे केले, त्यांच्यापुढे दोन पावले जाऊन नको ते करण्याचा सपाटा भाजपनेही लावला. किरकोळ कारणांसाठी देखील पालिका सभांचे कामकाज तहकूब करून सर्वाना वेठीस धरण्याचा प्रकार हा त्याचाच एक भाग आहे. सव्वा वर्षांत २१ वेळा सभा तहकूब करण्यात आल्या असून यामुळे नगरसेवक, अधिकारी, पत्रकार आदी सारेच वैतागले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ही नामुष्कीची बाब असून महापौर व पक्षनेत्यांना सभागृह चालवता येत नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. मात्र, कोणालाही सोयरसुतक नाही.

कोणतेही कारण पुढे करून सर्वसाधारण सभेचे कामकाज लांबणीवर टाकायचे, हे पिंपरी पालिकेला नवीन नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येईल, असे अपवाद वगळता  सर्वच महापौरांच्या काळात सभा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जे केले, त्यास भाजपही अपवाद राहिलेला नाही. सध्याचे महापौर नितीन काळजे यांच्या सव्वा वर्षांच्या काळात ३० सभा झाल्या, त्यातील २१ सभा तहकूब करण्यात आल्या आहेत. चालू जून महिन्यातील सभा चार वेळा तहकूब करण्यात आली आहे. सभेच्या विषयपत्रिकेवर अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव असतात, त्यावर निर्णय झाल्याशिवाय अंमलबजावणी होत नाही. सभा तहकूब करावी लागणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश मानले जाते.

पिंपरी पालिकेचे राजकारण पाहता कोणतेही सबळ कारण नसताना सभा तहकूब करण्याची जुनी परंपरा आहे. विरोध होऊ नये म्हणून दिवंगत मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आल्याचे अनेकांनी अनुभवले आहे. कामकाज न झाल्याने विषयपत्रिकेवरील प्रस्ताव तसेच राहतात.

तहकूब झालेली सभा व नियमित होणारी सभा एकाच दिवशी घेण्याची आणखी वाईट प्रथा पालिकेत प्रचलित आहे. कामकाज लांबवले की अनेकजण कंटाळा करतात व निघून जातात. पर्यायाने रान मोकळे मिळते व रेटून हवे ते प्रस्ताव मंजूर करता येतात, असा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असतो. त्याचा प्रत्यय शुक्रवारी (२२ जून) नव्याने आला.

दुपारी दोन वाजता सुरू झालेले काम रात्री नऊ वाजेपर्यंत सुरू होते. सभेत गोंधळ निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास प्रस्ताव गोंधळात मंजूर केले जातात. १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादीने तेच केले, आणि सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपने तेच चालवले आहे. सभा तहकुबींच्या प्रकाराला सध्या सर्वच वैतागले आहेत. महापौर व पक्षनेत्यांना सभेवर नियंत्रण ठेवता आले नाही, हे वारंवार दिसून आले.  सत्ताधारी नेत्यांचे पालिकेच्या कारभाराकडे लक्ष नसल्याचे यातून दिसून येते.

उपसूचनांचाच पाऊस

एकीकडे सभा तहकुबींचा खेळ सुरू असतानाच सभेचे कामकाज झालेच, तर त्यामध्ये उपसूचनांचा पाऊस पाडण्याचा सपाटा लावण्यात येतो, असे चित्र प्रकर्षांने दिसून येते. विषय कोणतेही असो, त्यामध्ये उपसूचना घुसवण्याचे तंत्र राष्ट्रवादीप्रमाणेच भाजप नेत्यांनीही अवगत केले आहे. शुक्रवारी झालेल्या सभेच्या कामकाजात १५० उपसूचनांचा समावेश झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामध्ये नेमके काय होते, हे अनेकांना समजले नव्हते.