पिंपरी : वाढत्या प्रदूषणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारींनंतर महापालिका प्रशासनाने रात्री दहा ते सकाळी सात या वेळेत बांधकाम करण्यावर बंदी घातली आहे. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी वैयक्तिक पाणी मीटर बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामाध्यमातून पाण्याचा अपव्यय टाळता येणार आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी घराचा ताबा देताना ‘एरेटर टॅप्स’ बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये झपाट्याने औद्योगिकीकरण वाढत आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामांची संख्याही वाढत आहे. महापालिकेने नागरिकांना चांगले जीवनमान देण्याच्या हेतूने शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धती स्वीकारली आहे. त्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शाश्वत शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी या नवीन नियमांमध्ये ध्वनी प्रदूषण, जलसंधारण आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : दोन्ही बंडात साथ देणारा आमदार मंत्रिपद न मिळाल्याने अजितदादांवर नाराज; अधिवेशन सोडून परतले मतदारसंघात
महापालिकेने बांधकाम आणि बांधकाम पाडणीच्या कचऱ्यासाठी दररोज १५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे व्यवस्थापन केले आहे. नवीन नियमांनुसार बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या किमान दहा टक्के पुर्नप्रक्रिया केलेल्या वस्तू म्हणजेच पेव्हिंग ब्लॉक सारख्या रचना नसलेल्या वस्तू वापरासाठी घेणे बंधनकारक असणार आहे. या नियमांचे बांधकाम व्यवसायिकांनी पालन न केल्यास त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
हेही वाचा : भक्तिगीते, युगुलगीते, लावणी, चित्रपटगीतांनी रंगली सुरांची मैफिल
नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक विकास आणि शाश्वत शहरी विकासासाठी आम्ही ही पावले उचलत आहोत. जलसंधारण, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक उपायांवर भर देऊन आम्ही भविष्यासाठी व शाश्वत शहर निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.
