पिंपरी-चिंचवडकरांनी जी निर्विवाद सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसला सलग १० वर्षे दिली, त्याच पद्धतीने भारतीय जनता पक्षालाही यंदा भरभरून दिले आहे. एकहाती सत्ता असल्यास निर्णय घेणे व त्यानुसार काम करणे सोपे असते, त्याचा अनुभव शहरवासीयांनी घेतला आहे. त्याच पद्धतीने बहुमताचा गैरवापर होऊ लागल्यास काहीही होऊ शकते, त्याचे भेदक वास्तवही सर्वानी अनुभवले आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या दारुण पराभवास महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराचा कळस हे सर्वात महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. निर्विवाद बहुमत असल्याने विरोधकांची अडचण नव्हती. जे करायचे ते राष्ट्रवादीलाच करायचे होते. काहींनी मनमानी केली आणि संपूर्ण पक्षाचेच ‘होत्याचे नव्हते’ झाले. आता भाजपच्या कोर्टात चेंडू आहे. बहुमताच्या मस्तीची जी चूक राष्ट्रवादीने केली, त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची, की केंद्रात, राज्यात सत्ता असल्याचा उपयोग करून शहराचा र्सवकष विकास करायचा, हे भाजपच्या नव्या कारभाऱ्यांना ठरवायचे आहे.
पिंपरी पालिकेच्या २००७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला १०५ पैकी ६० जागा मिळाल्या, काही अपक्षही येऊन मिळाल्याने तेव्हा राष्ट्रवादीला प्रथमच निर्विवाद बहुमत मिळाले. २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीला पुन्हा घवघवीत यश मिळाले. घडय़ाळाच्या चिन्हावर तब्बल ८३ उमेदवार निवडून आले. अपक्षांनी पाठिंबा दिल्यानंतर ही संख्या ९२ पर्यंत गेली. म्हणजेच राष्ट्रवादीकडे सलग दहा वर्षे निर्विवाद सत्ता होती. या काळात पिंपरी पालिकेच्या राजकारणात विरोधी पक्षाला काडीचीही किंमत नव्हती. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, मनसे सर्व एकत्र आले, तरीही राष्ट्रवादीला काही फरक पडत नव्हता. त्यामुळेच दहा वर्षांत राष्ट्रवादीने एकतर्फी कारभार केला, तो नेमका कसा होता, हे शहरवासीयांनी प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. आता चित्र पालटले आहे. काल-परवापर्यंत िपपरीत नावापुरता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे ७७ नगरसेवक कमळाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. अपक्ष नगरसेवकांनी त्यांचीच वाट धरल्याने ८०हून अधिक नगरसेवक भाजपच्या गोटात आहेत. राष्ट्रवादीला जेमतेम ३६, शिवसेनेला ९, मनसे १ असे पक्षीय बलाबल आहे. आतापर्यंत जे राष्ट्रवादीच्या बाबतीत होते, तेच भाजपच्या बाबतीत झाले आहे. भाजपसमोर कोणाचाही निभाव लागणार नाही, हे उघडच आहे. विरोधी पक्षनेता वगळता पालिकेतील सर्व पदे भाजपच्या पदरात पडणार आहेत. त्यामुळे शहर विकासाचा गाडा भाजपच्या हातात राहणार आहे. त्याचे श्रेय-अपश्रेय भाजपच्याच वाटय़ाला येणार आहे. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या ठरावीक नेत्यांनी मनमानी, अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभार केला, तोच त्यांच्या मुळाशी आला. शहर विकासाचा राष्ट्रवादीचा मुद्दा मतदारांनी सपशेल नाकारला आणि विकासाच्या नावाखाली झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेत राष्ट्रवादीच्या विरोधात कौल देऊन भाजपच्या पदरात सत्तेचे माप टाकले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पराभवाचे ‘चिंतन’ केले, तेव्हा इतर मुद्दय़ांचा विचार केला. मात्र, ज्यांनी पक्ष खड्डय़ात घातला, त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. याउलट, त्यांच्याच हातात पक्षाची धुरा सोपवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने पक्षातील ‘गृहकलह’ कायम आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या ‘पारदर्शक’ कारभाराची ग्वाही दिली आहे. तसा कारभार पिंपरी पालिकेतही अपेक्षित आहे. भाजपचे बहुतांश नेते, नगरसेवक राष्ट्रवादीतच ‘प्रशिक्षण’ घेऊन आले आहेत. भाजपकडे सर्वाधिक नवीन चेहरे आहेत. त्यांना पालिकेच्या कामकाजाची माहिती नाही. पालिकेचा कारभार कळेपर्यंत निम्मा कालावधी जातो, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. तोच प्रकार त्यांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ करत निवडून आलेल्यांना निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याची चिंता आहे. पैसा नेमका मिळतो कुठून, याचा शोध घेण्याचे काम पहिल्या दिवसापासून सुरू होते, त्यातूनच पुढे भ्रष्टाचाराचे विविध मार्ग शोधले जातात. राष्ट्रवादी म्हणजे भ्रष्ट आणि भाजप म्हणजे स्वच्छ, असे काही मानण्याचे कारण नाही. खाणारे चेहरे बदलतात, खाबुगिरीची प्रवृत्ती सर्वपक्षीय पातळीवर तीच असते. स्थायी समितीत जाण्यासाठी आता खऱ्या अर्थाने चढाओढ होईल. ‘सभापतिपद मिळवण्यासाठी काही पण’ अशी रस्सीखेच सुरू होईल. स्थायीत गेल्यानंतर काय उद्योग चालतात, नगरसेवकांकडून शहर विकासापेक्षा ‘स्व’विकासाचे गणित मांडण्यात धन्यता मानली जाते, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा भाजपला भरपूर फायदा झाला आहे. दोन्हीकडील सत्तेचा फायदा घेऊन पिंपरी-चिंचवड शहराचा कायापालट करण्याचे नियोजन नव्या कारभाऱ्यांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी मतदारांनी दिलेल्या बहुमताचा निश्चितपणे लाभ होणार आहे. इतके सगळे असतानाही अपेक्षित असलेली कामे न झाल्यास आणि नको तो उद्योग सुरू राहिल्यास जे राष्ट्रवादीचे आता झाले, ते भविष्यात भाजपचे झाल्याशिवाय राहणार नाही.
महापौरांचे ‘भोसरी एके भोसरी’; गटनेत्यांची कार्यपद्धती
पिंपरी पालिकेत भारतीय जनता पक्षाचा पहिला महापौर म्हणून नितीन काळजे यांची नोंद झाली आहे. १९९७ मध्ये जी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली, त्यातील चऱ्होली-मोशी प्रभागातून काळजे निवडून आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून समाविष्ट गावांना महत्त्वाचे पद मिळाले नव्हते, ती उणीव आता भरून निघाली आहे. उपमहापौरपदी शैलजा मोरे आणि सभागृहनेतेपदी एकनाथ पवार यांना संधी मिळाली आहे. काही दिवसांतच स्थायी समिती अध्यक्षाचीही निवड होईल. या सर्वाना मिळून पालिकेच्या राजकारणात भाजपचे नेतृत्व करायचे आहे. पवारांकडे अनुभव आहे. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती आणि विशिष्ट गटाचा ठपका त्यांच्यासाठी अडचणीचा आहे. २०१९ मध्ये पुन्हा भोसरी विधानसभा लढण्याचे गणित त्यांच्या डोक्यात असल्याने बऱ्यापैकी ‘आयते दुखणे’ त्यांना सहन करावे लागणार आहे. पालिकेचा गाडा ओढताना पवारांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहेत. महापौरपद हे शहराचे असते, हे लक्षात ठेवून केवळ ‘भोसरी एके भोसरी’ करून चालणार नाही, हे नितीन काळजे यांनाही लक्षात ठेवावे लागणार आहे. समाविष्ट गावांमधील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या कामाला त्यांचे प्राधान्य असले पाहिजे. सभागृहात भाजपचे संख्याबळ जास्त असले तरी त्यात नवखेपणा जास्त आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक तुलनेने कमी आहेत, मात्र तरीही अनुभवी सदस्य जास्त आहेत. त्यामुळे सभागृहातील डावपेचात राष्ट्रवादी वरचढ ठरू शकते. या सर्वाचा विचार करूनच भाजपला रणनीती ठरवावी लागणार आहे.
शिवसेना, काँग्रेस, मनसेची आता अस्तित्वासाठी लढाई
भाजपच्या झंझावातामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात काँग्रेस, शिवसेना, मनसेला अस्तित्वासाठी झगडावे लागणार आहे. काँग्रेस म्हणजे पिंपरी-चिंचवड असे पूर्वीचे चित्र होते. शहराचे पहिले महापौर ज्ञानेश्वर लांडगे काँग्रेसचे होते. पवारांचे नेतृत्व असो किंवा नसो, काँग्रेसचा शहरावर प्रभाव कायम राहिला. १९८६ ते २००२ पर्यंत पालिकेच्या सत्तेत काँग्रेस सहभागी होती. त्यामुळेच या कालावधीत झालेल्या विकासकामांवर काँग्रेसकडून दावा केला जातो. २०१७च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेसला संपवण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले. राष्ट्रवादीला ‘घरचा रस्ता’ दाखवतानाच भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त’ पिंपरी-चिंचवड केले आहे. पालिका निवडणुकीत शिवसेनेची प्रचंड घसरण झाली. सेना नेत्यांना आता आगामी विधानसभा, लोकसभेची खरी चिंता आहे. शहराचा समावेश मावळ आणि शिरूर लोकसभेत होतो. दोन्ही ठिकाणी सध्या शिवसेनेचे खासदार आहे. ते कायम राखण्यासाठी शिवसेनेला सोपे राहिले नाही. त्यासाठी कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही. त्याचप्रमाणे, शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची मोठी ताकद आहे. िपपरीत सेनेचा आमदार असून भोसरी, चिंचवडला सेनेचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. आतापासूनच नियोजन न केल्यास आमदारही नाही आणि खासदारही नाही, अशी वेळ शिवसेनेवर येऊ शकते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पिंपरीकरांची नाडी सापडण्याची काहीच चिन्हे नाहीत. २००७ मध्ये मनसेला पालिकेत एकही जागा मिळाली नव्हती. २०१२ मध्ये चार जागा मिळाल्या, त्या टिकवत्या आल्या नाहीत. यंदा शहराध्यक्ष सचिन चिखले हे एकमेव सदस्य निवडून येऊ शकले. त्यामध्ये पक्षापेक्षा त्यांचे वैयक्तिक ‘कर्तृत्व’ आहे. मनसे नेत्यांनी पिंपरी-चिंचवडला राजकीयदृष्टय़ा कधीच महत्त्व दिले नाही. कार्यकर्त्यांना ताकद दिली नाही. त्यामुळेच चांगले कार्यकर्ते पक्ष सोडून दुसरीकडे गेले आणि मनसेवर ही वेळ आली.
पिंपरी पालिकेच्या २००७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला १०५ पैकी ६० जागा मिळाल्या, काही अपक्षही येऊन मिळाल्याने तेव्हा राष्ट्रवादीला प्रथमच निर्विवाद बहुमत मिळाले. २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीला पुन्हा घवघवीत यश मिळाले. घडय़ाळाच्या चिन्हावर तब्बल ८३ उमेदवार निवडून आले. अपक्षांनी पाठिंबा दिल्यानंतर ही संख्या ९२ पर्यंत गेली. म्हणजेच राष्ट्रवादीकडे सलग दहा वर्षे निर्विवाद सत्ता होती. या काळात पिंपरी पालिकेच्या राजकारणात विरोधी पक्षाला काडीचीही किंमत नव्हती. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, मनसे सर्व एकत्र आले, तरीही राष्ट्रवादीला काही फरक पडत नव्हता. त्यामुळेच दहा वर्षांत राष्ट्रवादीने एकतर्फी कारभार केला, तो नेमका कसा होता, हे शहरवासीयांनी प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. आता चित्र पालटले आहे. काल-परवापर्यंत िपपरीत नावापुरता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे ७७ नगरसेवक कमळाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. अपक्ष नगरसेवकांनी त्यांचीच वाट धरल्याने ८०हून अधिक नगरसेवक भाजपच्या गोटात आहेत. राष्ट्रवादीला जेमतेम ३६, शिवसेनेला ९, मनसे १ असे पक्षीय बलाबल आहे. आतापर्यंत जे राष्ट्रवादीच्या बाबतीत होते, तेच भाजपच्या बाबतीत झाले आहे. भाजपसमोर कोणाचाही निभाव लागणार नाही, हे उघडच आहे. विरोधी पक्षनेता वगळता पालिकेतील सर्व पदे भाजपच्या पदरात पडणार आहेत. त्यामुळे शहर विकासाचा गाडा भाजपच्या हातात राहणार आहे. त्याचे श्रेय-अपश्रेय भाजपच्याच वाटय़ाला येणार आहे. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या ठरावीक नेत्यांनी मनमानी, अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभार केला, तोच त्यांच्या मुळाशी आला. शहर विकासाचा राष्ट्रवादीचा मुद्दा मतदारांनी सपशेल नाकारला आणि विकासाच्या नावाखाली झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेत राष्ट्रवादीच्या विरोधात कौल देऊन भाजपच्या पदरात सत्तेचे माप टाकले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पराभवाचे ‘चिंतन’ केले, तेव्हा इतर मुद्दय़ांचा विचार केला. मात्र, ज्यांनी पक्ष खड्डय़ात घातला, त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. याउलट, त्यांच्याच हातात पक्षाची धुरा सोपवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतल्याने पक्षातील ‘गृहकलह’ कायम आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या ‘पारदर्शक’ कारभाराची ग्वाही दिली आहे. तसा कारभार पिंपरी पालिकेतही अपेक्षित आहे. भाजपचे बहुतांश नेते, नगरसेवक राष्ट्रवादीतच ‘प्रशिक्षण’ घेऊन आले आहेत. भाजपकडे सर्वाधिक नवीन चेहरे आहेत. त्यांना पालिकेच्या कामकाजाची माहिती नाही. पालिकेचा कारभार कळेपर्यंत निम्मा कालावधी जातो, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. तोच प्रकार त्यांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ करत निवडून आलेल्यांना निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल करण्याची चिंता आहे. पैसा नेमका मिळतो कुठून, याचा शोध घेण्याचे काम पहिल्या दिवसापासून सुरू होते, त्यातूनच पुढे भ्रष्टाचाराचे विविध मार्ग शोधले जातात. राष्ट्रवादी म्हणजे भ्रष्ट आणि भाजप म्हणजे स्वच्छ, असे काही मानण्याचे कारण नाही. खाणारे चेहरे बदलतात, खाबुगिरीची प्रवृत्ती सर्वपक्षीय पातळीवर तीच असते. स्थायी समितीत जाण्यासाठी आता खऱ्या अर्थाने चढाओढ होईल. ‘सभापतिपद मिळवण्यासाठी काही पण’ अशी रस्सीखेच सुरू होईल. स्थायीत गेल्यानंतर काय उद्योग चालतात, नगरसेवकांकडून शहर विकासापेक्षा ‘स्व’विकासाचे गणित मांडण्यात धन्यता मानली जाते, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चांगल्या प्रतिमेचा भाजपला भरपूर फायदा झाला आहे. दोन्हीकडील सत्तेचा फायदा घेऊन पिंपरी-चिंचवड शहराचा कायापालट करण्याचे नियोजन नव्या कारभाऱ्यांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी मतदारांनी दिलेल्या बहुमताचा निश्चितपणे लाभ होणार आहे. इतके सगळे असतानाही अपेक्षित असलेली कामे न झाल्यास आणि नको तो उद्योग सुरू राहिल्यास जे राष्ट्रवादीचे आता झाले, ते भविष्यात भाजपचे झाल्याशिवाय राहणार नाही.
महापौरांचे ‘भोसरी एके भोसरी’; गटनेत्यांची कार्यपद्धती
पिंपरी पालिकेत भारतीय जनता पक्षाचा पहिला महापौर म्हणून नितीन काळजे यांची नोंद झाली आहे. १९९७ मध्ये जी गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली, त्यातील चऱ्होली-मोशी प्रभागातून काळजे निवडून आले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून समाविष्ट गावांना महत्त्वाचे पद मिळाले नव्हते, ती उणीव आता भरून निघाली आहे. उपमहापौरपदी शैलजा मोरे आणि सभागृहनेतेपदी एकनाथ पवार यांना संधी मिळाली आहे. काही दिवसांतच स्थायी समिती अध्यक्षाचीही निवड होईल. या सर्वाना मिळून पालिकेच्या राजकारणात भाजपचे नेतृत्व करायचे आहे. पवारांकडे अनुभव आहे. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती आणि विशिष्ट गटाचा ठपका त्यांच्यासाठी अडचणीचा आहे. २०१९ मध्ये पुन्हा भोसरी विधानसभा लढण्याचे गणित त्यांच्या डोक्यात असल्याने बऱ्यापैकी ‘आयते दुखणे’ त्यांना सहन करावे लागणार आहे. पालिकेचा गाडा ओढताना पवारांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहेत. महापौरपद हे शहराचे असते, हे लक्षात ठेवून केवळ ‘भोसरी एके भोसरी’ करून चालणार नाही, हे नितीन काळजे यांनाही लक्षात ठेवावे लागणार आहे. समाविष्ट गावांमधील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या कामाला त्यांचे प्राधान्य असले पाहिजे. सभागृहात भाजपचे संख्याबळ जास्त असले तरी त्यात नवखेपणा जास्त आहे. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक तुलनेने कमी आहेत, मात्र तरीही अनुभवी सदस्य जास्त आहेत. त्यामुळे सभागृहातील डावपेचात राष्ट्रवादी वरचढ ठरू शकते. या सर्वाचा विचार करूनच भाजपला रणनीती ठरवावी लागणार आहे.
शिवसेना, काँग्रेस, मनसेची आता अस्तित्वासाठी लढाई
भाजपच्या झंझावातामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात काँग्रेस, शिवसेना, मनसेला अस्तित्वासाठी झगडावे लागणार आहे. काँग्रेस म्हणजे पिंपरी-चिंचवड असे पूर्वीचे चित्र होते. शहराचे पहिले महापौर ज्ञानेश्वर लांडगे काँग्रेसचे होते. पवारांचे नेतृत्व असो किंवा नसो, काँग्रेसचा शहरावर प्रभाव कायम राहिला. १९८६ ते २००२ पर्यंत पालिकेच्या सत्तेत काँग्रेस सहभागी होती. त्यामुळेच या कालावधीत झालेल्या विकासकामांवर काँग्रेसकडून दावा केला जातो. २०१७च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेसला संपवण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले. राष्ट्रवादीला ‘घरचा रस्ता’ दाखवतानाच भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त’ पिंपरी-चिंचवड केले आहे. पालिका निवडणुकीत शिवसेनेची प्रचंड घसरण झाली. सेना नेत्यांना आता आगामी विधानसभा, लोकसभेची खरी चिंता आहे. शहराचा समावेश मावळ आणि शिरूर लोकसभेत होतो. दोन्ही ठिकाणी सध्या शिवसेनेचे खासदार आहे. ते कायम राखण्यासाठी शिवसेनेला सोपे राहिले नाही. त्यासाठी कठोर परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही. त्याचप्रमाणे, शहरातील तीनही विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची मोठी ताकद आहे. िपपरीत सेनेचा आमदार असून भोसरी, चिंचवडला सेनेचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. आतापासूनच नियोजन न केल्यास आमदारही नाही आणि खासदारही नाही, अशी वेळ शिवसेनेवर येऊ शकते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला पिंपरीकरांची नाडी सापडण्याची काहीच चिन्हे नाहीत. २००७ मध्ये मनसेला पालिकेत एकही जागा मिळाली नव्हती. २०१२ मध्ये चार जागा मिळाल्या, त्या टिकवत्या आल्या नाहीत. यंदा शहराध्यक्ष सचिन चिखले हे एकमेव सदस्य निवडून येऊ शकले. त्यामध्ये पक्षापेक्षा त्यांचे वैयक्तिक ‘कर्तृत्व’ आहे. मनसे नेत्यांनी पिंपरी-चिंचवडला राजकीयदृष्टय़ा कधीच महत्त्व दिले नाही. कार्यकर्त्यांना ताकद दिली नाही. त्यामुळेच चांगले कार्यकर्ते पक्ष सोडून दुसरीकडे गेले आणि मनसेवर ही वेळ आली.
